निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगबारे छलफलका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सदस्यहरूले आ-आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्।
बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोग प्रक्रियामा कानुनविपरीत गइरहेको बताए। महाअभियोग दर्ता भए पनि लामो समयसम्म अध्ययन नभएको उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
‘हामीलाई चोलेन्द्रलाई महाअभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन। ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन। दोषी भए दोषी निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं,’ उनले भने।
उनले अहिलेसम्म नेपालमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रमाणित नभएकाले खुला दिमागका साथ यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
‘खुला दिमागका साथ बसौं। इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ। एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन। सुशीला कार्की, रणबहादुर बमलगायतमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन,’ पोखरेलले भने।
संसदको आयु नै कम भएकाले सबै अध्ययनहरू सकेर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने उनले बताए।
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राणालाई महाअभियोग लगाउनै पर्ने भएकाले प्रस्ताव दर्ता भएको बताए।
‘जसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो, उसलाई लगाएका छौं तर काम ठिक ढंगले भइरहेको छैन,’ विश्वकर्माले भने,‘हामीलाई ३ महिना समय हो। ३ महिनापछि भन्ने होइन। ३ महिनाभित्र यो काम सकौं। सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाइ गर्यो। महाभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्यो।’
उनले पछिल्लो वर्ष न्यायालयमा भएका गतिविधि सम्झिए राणामाथि किन महाअभियोग लगाइयो भन्ने प्रष्ट हुने बताए।
‘चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगायौं तर अहिले हामीप्रति नै प्रश्न आएका छन्। अब यसलाई छिटो अगाडि बढाऔं,’ उनले भने।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद इकवाल मियाँले ६ महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव अड्किएको बताए।
‘अब समयमा नै सकाउने गरी काम गरौं। रातदिन खटेर गरौं। अध्ययन गर्ने कागजात जति छन् ती आजै मागौं,’ उनले भने।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले समितिले धेरै लामो कार्यविधि बनाउने भन्दा यो प्रक्रिया छिटो सकेर चुनावतर्फ जानुपर्ने बताइन्।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद साहले महाअभियोग प्रस्तावमा आफ्नो पार्टी प्रस्तावक र समर्थक नरहेको भए पनि यसलाई चाँडै टुंग्याउनु पर्ने बताए।
एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले खराब नियतका साथ धेरै ढिला गरी प्रस्ताव समितिलाई पठाइएको बताइन्।
एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले समितिमा आउन ढिला हुँदा एक गल्ती भइसकेकाले अब फेरि अर्को गल्ती गर्न नहुने बताए। उनले भने-एउटा गल्ती भइसक्यो फेरि अर्को नगरौं। काम हुन सक्नेगरी कार्यतालिका आओस्।
राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले साउन २२ मा समितिमा पठाएको थियो। समितिले त्यस विषयमा पहिलो पटक छलफल गर्न लागेको हो। यस प्रस्तावमा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नुपर्नेछ।
राणाविरूद्ध गत फागुन १ मा संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। महाअभियोगका लागि २१ बुँदे आधार सत्तारूढ दलहरूले पेश गरेका थिए। राणाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगर्ना गर्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
आज बसेको समितिको पहिलो बैठक समन्वय गरेर अर्को बैठक बस्ने गरि सकिएको छ। अर्को बैठकले कार्यविधि तय गर्ने, सचिवालयले कार्यतालिका बनाउने सहमति गरेको छ।
