बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको असहमति तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढाएको हो।
मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा ‘आयोग एवम् पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन’ गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सरोकारवालाले उठाएका सवाल बेवास्ता गर्दै कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई भागमा बाँडिएको छ।
संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई भाग लगाइएको छ।
विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघनको व्याख्या गर्दै ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ उल्लेख गरेको छ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ लगाएको छ।
त्यस्तै ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
हालको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।
सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको हो। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरको छ। अर्थात् प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अहिलेको विधेयकअनुसार एउटा पनि मुद्दा अघि नबढ्ने दाबी गर्छन्।
‘पहिलो कुरा, विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन मानेको छ। त्यसले सबैजसो घटनामा मेलमिलाप र क्षमादानमा जाने भयो,’ अर्यालले भने, ‘हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखियो। यातना, यौनजन्य हिंसालगायत अंगभंगलाई पनि क्षमादान योग्य बनाइयो।’
विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेका विषयमा पनि मुद्दा अघि बढ्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
‘यातनालाई भुतप्रभावी कानुन बनाएर दण्डनीय बनाउनुपर्थ्यो। हदम्याद खुलाइएन। जबरजस्ती बेपत्ता र जबरजस्ती करणीको पनि हदम्याद खुलाइएन। हदम्याद खुलाउने कुनै कुरा छैन। क्रुर हत्या अथवा निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या रहेछ भने पनि त्यसमा पनि हदम्याद आकर्षित हुनसक्ने अवस्था तत्कालीन कानुनमा छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि मुद्दामा अभियोजन हुन बाधा पर्ने देखिन्छ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था देखिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी आयोगले लेखिपठाएमा सरकारले तीन महिनाभित्र पीडितलाई त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
अधिवक्ता अर्याल सरकारले ल्याएको विधेयकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान गरेकाले पनि समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन्।
‘६ महिनामा मुद्दा चलाउने पनि भन्छ। जबकी सत्य निरूपण आयोगले गर्ने अनुसन्धान फौजदारी अनुसन्धान होइन। तर विधेयकले द्वन्द्वकालका घटनामा फेरि अनुसन्धानको व्यवस्था राखेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘कथंकदाचित आयोगले छानबिन गरेर कुनै क्रुर हत्यामा मुद्दा चलाऊ भन्यो पनि फौजदारी अनुसन्धान नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तोमा फौजदारी अनुसन्धान गर नभनेपछि मुद्दा अघि बढ्ने देखिन्न। किनभने विधेयकमा आयोगको सिफारिसमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय महान्यायाधीवक्तालाई दिइएको छ। तर महान्यायाधीवक्ताले फौजदारी मुद्दाको मिसिल खडा भएपछि मात्र मिसिल खडा गर्न सक्छ। हो यहाँ अनुसन्धान गर्ने कुरामा खाडल छ। अर्कोतर्फ ६ महिनाको समय तोकिएको अवस्थामा समय गुज्रियो भने पनि सकिन्छ।'
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहनेछन्। यस्तै विशेष इजलासले गरेको निर्णय अन्तिम हुने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइसकेको भए त्यस्तो व्यक्तिउपर सोही विषयमा सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘यस्तो अदालतले पनि प्रचलित कानुनभन्दा घटाएर सजाय गर्ने भनिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘एक दिन मात्र अथवा जरिवाना मात्र पनि हुन सक्ने भयो। कतिपय साथीहरूले कानुनमा तोकिए मध्येको कम भन्ने बुझेका छन्। तर विधेयकमा कानुनमा तोकेको भन्दा कम भनिएको छ।'
अर्याल सरकारले ल्याएको विधेयक द्वन्द्वकालका घटनामा उन्मुक्ति दिने गरी ‘इन्जिनियरिङ’ गरिएको बताउँछन्।
‘विधेयकले मुद्दा नचल्ने अवस्था, मुद्दा चलेको अवस्थामा सफाई दिने अवस्था र ठहर गरेपछि पनि एक दिन मात्र सजाय हुने अवस्था बनाएको छ,’ उनले भने, ‘टुँडिखेलको एउटा गेटबाट छिराएर अर्को गेटबाट निकाल्दा कैदको लगत कट्टा हुने खालको छ। अझ अदालतले फैसला नै गर्यो भने पनि पुनरावेदन लाग्दैन। अर्थात्, मुद्दा पनि नचल्ने र चल्दा पनि दण्ड नहुने गरेर फौजदारी दायित्वमा करिब-करिब पूर्ण उन्मुक्ति दिने योजना सहितको इन्जिनियरिङ गरिएको छ।’
सरकारले दर्ता गराएको विधेयक संशोधनभन्दा पनि फिर्ता लिएर फेरि सरोकारवालासँग असल नियतसाथ कुराकानी गर्नुपर्ने अर्याल बताउँछन्। सरकारले विधेयक निर्माणको क्रममा सरोकारवासँग छलफल गरेको बताएको छ। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत प्रदेशगत रूपमा मानव अधिकार आयोगका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा छलफल गरिएको बताएका छन्।
अधिवक्ता अर्याल विधेयक मस्यौदा निर्माणको क्रममा मन्त्रीले छलफल नगरेको बताउँछन्।
‘विधेयक दर्ता गरेपछि उहाँले छलफलका लागि बोलाउनुभयो। तर हामी गएनौं,’ अर्यालले भने, ‘विधेयकको नियत, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु तीन वटै बेठीक भएकाले हामीले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ काम सुरू गर्नुपर्छ भनेका हौं।'
द्वन्द्वकालका घटनाको विषयलाई ‘टुङ्ग्याएर जाने’ भन्दै गरिने टिप्पणीप्रति समेत अर्याल असहमत छन्।
‘टुङ्ग्याउने भन्ने भाष्य गलत छ। अहिले न्यायीक प्रक्रिया अवरूद्ध भएको छ त्यसलाई सुचारू गर्न कानुन बनाउने हो,’ उनले भने, ‘टुङ्ग्याउने भन्ने भाष्य द्वन्द्वविद्हरूको दृष्टिकोणबाट सही होला। तर हामी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अधिवक्ताहरूले जुन मात्राको कसुर छ त्यही मात्राको सजाय हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छौं। कानुन बराबर लागु हुनुपर्छ। कसैले राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्यो भनेर उन्मुक्ति दिने वा कम सजाय दिने भन्ने हुँदैन।'
