राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएपछि यति बेला सबैको नजर माथिल्लो सदनतर्फ सोझिएको छ।
मुख्यगरी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले यो विधेयक छलफलमा लगेर छिनोफानो गराउँछन् वा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुन्जेल प्रक्रियामा अल्झाउँछन् भन्ने चासो धेरैको छ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल हुन बाँकी छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १२४ अनुसार टेबल भएको विधेयक राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ।
मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले सरकार चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित गराउन चाहन्छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै यो विषय टुंगोमा पुर्याउन चाहेको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गते निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ। मनोनयन दर्ताको दिनबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्यसैले सरकारसँग राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने अवधि करिब डेढ महिना मात्र छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। विधेयक पुनर्विचार नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दिन एमालेले विपक्षमा मत दिएको थियो। एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिएकाले एमालेबाटै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनेका तिमिल्सिनाले विधेयकमाथि पुनर्विचारको प्रक्रिया अघि बढाइदिऊन् भन्ने चाहना एमालेको छ।
'राष्ट्रियसभाले विधेयक पुनर्विचार गर्छ भन्नेमा राष्ट्रपति विश्वस्त हुनुहुन्छ,' राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'दलहरूले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरून् भन्ने उहाँको चाहना छ।'
तर सरकार यो विधेयक पुनर्विचार गर्ने पक्षमा छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने दिन, भदौ ६ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग भेट गरेर विधेयक छिटो अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए। भेटमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक पुनर्विचारका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'मैले सरकारलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमा छलफल गरौं, निर्णय गर्ने अधिकार सांसदको हो, बहुमतमा सरकार भएकाले जसरी चाहन्छ त्यसरी जान्छ तर सुनुवाइ गर्नै हुँदैन, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकाले केही हुँदैन भन्ने नठानौं, उहाँले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएको हो भनेको छु,' तिमिल्सिनाले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसमा पर्याप्त छलफल गर्न दिऊँ, हतारहतार गरेर एक-दुई दिनमै गर्नेभन्दा सकभर समितिमा पठाइदिऊँ, तीन-चार दिन लाग्ला, समितिले जति सक्दो छिटो ल्याउँछ अनि टुंग्याऊँ भनेको छु।'
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रियसभाको पूर्ण बैठकमै तीन-चार दिन छलफल गरेर टुंगो गर्नुपर्ने धारणा आएको तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे।
'मैले जति दिन भए पनि समितिमा पठाऊँ, समिति ठूलो पनि छैन, त्यहाँ कुरा गर्छन्, विचार विमर्श गरौं, सरकार कन्भिन्स हुने ठाउँ भए विचार गर्ला नभए प्रक्रियामा जाऊँ भनेको हो,' सिरहामा रहेका तिमिल्सिनाले टेलिफोनमा भने, 'कतिपयले भदौ ६ गतेबाट भदौ १२ गतेका लागि बैठक राखेर छल्न खोज्यो (काठमाडौंबाहिर भएकाले) भनेका छन् रे। त्यो बेकारका कुरा हो। छल्नै पर्यो भने सिंहदरबारमा बसेरै छल्छु नि! म गर्दिनँ भन्छु नि! यति घटियासँग म लाग्नु पर्दैन। मेरो सीमाभित्र मलाई गर्न मन लागेको कुरा गर्छु।'
तिमिल्सिनाले आउँदो भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयक टेबल गर्ने बताए।
'म संविधान र नियमावलीले दिएको सीमाभन्दा बाहिरको काम गर्दिनँ। जे दिएको छ त्यो गर्ने हो,' तिमिल्सिनाले भने, 'प्रकियागत हिसाबले जान्छु।'
राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्षले चाहेमा विभिन्न तरिकाले प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न सक्छन्।
पहिलो, राष्ट्रियसभा अध्यक्षले चाहेमा एक बैठकबाट अर्को बैठक बस्ने अन्तर लामो पार्न सक्छन्। उनले विधेयकमाथि छलफल सुरू गराएर दिनमा एक जनालाई मात्र बोल्ने समय दिएर बैठक रोक्न पनि सक्छन्। राष्ट्रियसभा नियमावलीले सामान्यतया सात दिनभन्दा बढीको अन्तरालमा बैठक गर्न नहुने भनेको छ। तर तिमिल्सिनाले चाहेको अवस्थामा बैठक तन्काउन सक्छन्। तिमिल्सिनाले तन्काउनै चाहेको अवस्थामा सूचनामार्फत् समेत बैठक सार्न सक्छन्।
दोश्रो, अध्यक्षको हैसियतले तिमिल्सिनाले कार्यसूची टुंगो गर्ने अधिकार राख्छन्। सामान्यतया संसदको बिजनेस सरकारले दिने भए पनि कार्यसूचीमा विषय राख्ने र झिक्ने अधिकार राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई हुन्छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा 'कार्यसूची अध्यक्षको निर्देशनमा तयार हुने' व्यवस्था छ।
तेश्रो, राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेले अवरोध गर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई लामो समय बैठक सार्ने अधिकार नियमावलीले नै दिएको छ।
'बैठक कक्षभित्र अव्यवस्था भई वा हुन लागेको अवस्थामा अध्यक्षले सो दिनको कुनै समयसम्म वा तोकेको अवधिसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्न सक्नेछ,' नियमावलीको नियम ३५ मा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बैठक स्थगित गर्न दिएको अधिकारबारे लेखिएको छ, 'अध्यक्षले गरेको स्थगनमाथि कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन।'
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने आफू नागरिकता विधेयकमा समझदारीपूर्ण ढंगले अघि बढ्न चाहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भने राष्ट्रियसभा अध्यक्षले नागरिकता विधेयक १२ गतेको बैठकमा टेबल गर्नेमा संशय व्यक्त गरेका छन्। तिमिल्सिनाले विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ गरेको अवस्थामा १२ गते नै पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने खाणले बताएका छन्।
त्यसो त विधेयक पास गर्न ढिलाइ गरेको अवस्थामा तिमिल्सिनालाई हटाउने विकल्प सत्तारूढ दलहरूसँग छ। ५९ सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा तिमिल्सिनालाई हटाउन सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहाई अर्थात् ३९ मत आवश्यक हुन्छ। सत्ता गठबन्धनले मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको साथ पाए तिमिल्सिनालाई हटाउन आवश्यक दुईतिहाई संख्या पुर्याउन सक्छ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका १५, नेपाली कांग्रेसका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन्। त्यस्तै राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत ३ जना छन्। तीन मध्येका मनोनीत वामदेव गौतमले साथ दिँदा तिमिल्सिनाको विपक्षमा दुईतिहाई पुग्छ।
राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका १७ सांसद छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले राष्ट्रियसभामा विपक्षमा छ। उसका एक जना मात्र सांसद छन्। उसले सत्ता गठबन्धनमा साथ दिए वामदेव गौतमको साथ बिनै तिमिल्सिनालाई हटाउन सक्छ।
नागरिकता विधेयकका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच तिक्तता बढेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन यो विकल्पमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
यो तिक्तता अब बढ्छ वा बढ्दैन, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भविष्य त्यसैमा निर्भर हुन्छ।
