प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चुनावपछि समेत रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै कार्यकाल गणना सपथ खाएको दिनबाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि अहिलेका सांसदहरू पदमा बहाल रहने छन्। सरकारले विधेयकमा नयाँ निर्वाचनपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाट मात्र अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
एमाले सांसद एवं पूर्वकानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्तासँगै कार्यकाल समाप्त हुनुपर्ने गरि व्याख्या गरिनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो मान्यता के हो भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता पछाडि कार्यकाल समाप्त गर्ने गरी जानुपर्छ,’ तामाङले भने, ‘निर्वाचनको घोषणापछि संसद चलाउनुको अर्थ छैन। हामी जसरी विधेयक पारित गरिराखेका छौं त्यो पनि मिल्दैन।’
एमालेकै सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि कोही मानिस सांसदको लोगो लगाएर निर्वाचनमा जाने कोही यत्तिकै जाने अवस्था बनाउन नहुने बताए।
‘दुई नागरिक बनाएर प्रतिष्पर्धामा जाने कुरा मिल्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म ठिकै छ। निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म पनि उत्पातै भए ठिक होला। षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको तानाबानाबाट बनेको सरकार भएकाले होला जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई चुनौती दिने गरी जागिरको निरन्तरताको रूपमा आउनु गलत हो। यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने संविधानको धारा ८५ अनुसार पाँच वर्षको अवधि गणना गर्न कार्यकाल सुरू भएको दिन प्रयोग गरिएको भन्दै बचाऊ गरे।
‘कार्यकालय गणना व्याख्या गर्ने क्रममा हामीसँग पाँच वटा विकल्प छ। एउटा चुनाव घोषणा गरेको मिति। जुन अव्यवहारिक छ। दोस्रो मनोनयन पत्र, त्यसमा दुई किसिमको मनोनयन दर्ता हुन्छ। तेस्रो निर्वाचनको नतिजा, त्यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नतिजा आउनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘अर्को संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको हुनाले निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा नआइकन हुँदैन। त्यसकारण कुन बिन्दु टेक्ने भन्ने हुने रहेछ। त्यसैले सपथ ग्रहण वा पहिलो बैठकलाई आधार मानिए भने हुन्छ।’
उनले नेपालकै राष्ट्रिय सभाले पनि पदावधिको प्रारम्भ सपथ ग्रहण गरेको दिनबाट हुने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिए। उनले विधेयक ढिला आए पनि उपयुक्त भएको बताए।
कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको रूपमा व्याख्या भएकोमा आपत्ती जनाए।
‘कार्यकाल बढाउन आएको होइन। कार्यकालबारे संविधानको धारा ८५ले पाँच वर्ष हुन्छ भनेर तोकेको छ,’ बन्दीले भने, ‘यसले कार्यकाल कहिले प्रारम्भ हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेको हो।’
यद्यपी बन्दीले विधेयक दफाबार छलफलको क्रममा सच्याउन सकिने बताए।
‘अर्को कुनै व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ र संविधानको धारा ८५ मा असर पर्दैन भने हामी त्यसमा जान कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।
उनले सरकारले ल्याएको विधेयक कुनै राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर नल्याइएको बताए।
प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल गणनासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। साथै विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
1652793157.jpg)
