कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्।
शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्।
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरू भयो। पीडितहरूले धेरै दुःख पाउनु भयो। यतिधेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरूले। वास्तवमा हामीले उहाँहरूलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने।
राजनीतिक दलहरूबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो।
मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतीमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
