मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाका द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन पाउनु पर्ने पीडितका माग सम्बोधनका लागि माओवादी केन्द्र तयार भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुनरावेदनको व्यवस्था राख्नका निम्ति सहमति जनाएका हुन्।
पीडितहरूले, सडकमा पनि आवाज उठाएको र मानवअधिकार आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराएको हुनाले विधेयकमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रचण्डले समितिमा बताए।
‘सडकमा पनि पीडितहरूले अपिलको कुरा उठाउनुभएको छ। मानवअधिकार आयोगले पनि भनेका विधेयकमार्फत् सम्बोधन गरौं,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका छन्।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई पीडित पक्षको समेत सहमति हुनेगरी समाधानको पहल गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन्।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा सहमतिमा टुंग्याउँदा जाने सन्देश नै बेग्लै हुन्छ। त्यसैले पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएका सवाललाई सकेसम्म सम्बोधन गरौं,’ उनको भनाइ छ।
