सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको छ।
गत शुक्रबार (असोज ७) गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ईन्जिनियर विष्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सरकारले विष्टलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो। यो पदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत इच्छुकहरूबाट आवेदन माग गरेकोमा तीन जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये विष्टलाई नियुक्त गरिएको हो।
सरकारले गठन आदेशअनुसार विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो। गत भदौ १६ मा यो आयोग गठन गर्ने निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
विद्युतीय सुशासन आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा सोको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न यो आयोग गठन गरिएको हो।
सरकारले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र (आइटी) क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै जनताले लाइनमा बस्न नपर्ने गरी सेवा तथा सुविधा दिन यो आयोग गठन गरेको छ।
यो आयोगमा प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सरकारबाट नियुक्त हुने कम्तीमा एक महिलासहित दुई सदस्य र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्।
यो आयोगले सरकारी निकायमा साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पनि दिनेछ।
विष्ट प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ पनि हुन्।
