नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफूले सरकारलाई समर्थन नगर्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने बताए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन नगर्ने बताए।
उनले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्याउनेलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिनेगरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘ठुल्ठूला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कार गरेकालगायतका अपराधिहरु, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन गरेका नेपालको गुह्य कुरा विदेशीलाई पुर्याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्यदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।
सांसद सुवालले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, भारतले मिचेको नेपालका सबै भूमि फिर्ता गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए।
‘खुला सीमाको कारण ७१ भन्दा बढि ठाउँमा भारतले मिचेको ६० हजार भन्दा बढि नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘जिल्ला जिल्ला गुणस्तरीय सडक, कलेज निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न जरुरी छ।’
उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘काठमाडौं उपत्यकामा धुवा, धुलो, वायु प्रदुषण बढेको हुँदा यहाँको बासिन्दामा फोक्सो क्यान्सर, हृदयघात, मधुमेह, एलर्जीलगायत रोग बढदो छ’, उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरु उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता तत्काल कार्यान्वयन हुन जरूरी छ।.
काठमाडौं उपत्यकाबासी र देशका मुख्य सहरका जनतालाई भारतबाट दाल, चामल, तरकारी किनेर खुवाएर देश आत्मनिर्भर नहुने बताए।
सांसद सुवालले चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी भारतलाई खरिदविक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकाका औंद्योगिक क्षेत्रहरु उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए।
‘चुरेको ढुंगागिटी भारतलाई बेच्ने काम पुनः सुरु गरियो । यो तत्काल रोक्नु पर्छ । केही महिना अघि ध्यान गर्न लुम्विनी बोलाइएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसादको रुपमा लिइएको तल्लो अरुण फिर्ता लिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘नेपालको हित विपरित भएका कोशी, गण्डकी, महाकाली माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो लगायत सन्धि सम्झौंता खारेज गर्न आवश्यक छ । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाई बनाउने, गोरखाभर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न जरुरी छ।’
