नेपाली कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
बिहीबार दिउँसो ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका चौधरीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। योसँगै उनी लुम्बिनी प्रदेशको चौथो* मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित चौधरीले प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष प्रदेश सभाका बहुमत सांसद ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। त्यसैको आधारमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समयसीमा दिएका थिए।
उनको शपथ शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेका लागि तोकिएको छ।
कांग्रेसका नेता चौधरी २०७४ सालमा पनि दाङकै संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालामा लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेता हुन्।
पोखरेल पछि मुख्यमन्त्री भएका रोल्पाका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामिण, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलहरूको समर्थन छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन प्रयाप्त हुन्छ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४-४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३-३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १-१ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
पछिल्लो समय एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने कांग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको थियो। एकाएक केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणका कारण झन्डै एक दिन पछि गिरी नेतृत्वको सरकार बिघटन भएको हो।
रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गिरी पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पुस २८ गते शपथ लिएका गिरीले यसअघि माघ ८ गते विश्वासको मत पाएका थिए। उनले माघ २८ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। तर पछिल्लो समय गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वत: पदमुक्त भएको थियो।
माओवादीसहित ५ दलले यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै उनी अप्ठेरोमा परेका हुन्।
यो बीचमा लुम्बिनीको सबैभन्दा ठूलो अर्थात प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको थियो। एमालेले १६८को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरित रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमको बिरोध जनाएको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले आरोप लगाएका थिए।
*सच्याइएको
-1715411980.jpg)
