सरकारले १२ पास नगरी विदेशमा पढ्न जान रोक्ने भन्दै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता रामदत्त ओझाले दायर गरेको रिटमाथि बुधवार पहिलो सुनुवाईमै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
एसईई उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकालगायत देशमा पढ्न जान स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिन रोक लगाएको थियो।
उक्त निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता ओझाले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव महेश्वर शर्माका अनुसार अबदेखि १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो।
‘१२ कक्षा उत्तिर्ण भएकाहरूले मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर पाउँछन्,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘ए लेवल पढ्न अनुमति दिइन्छ।’
१२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा नै भएकोले विद्यालय शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन स्वीकृति दिने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ। स्वीकृति लिन चाहने विद्यार्थीले नागरिकताको फोटोकपी र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रजस्ता आवश्यक कागजात बुझाएपछि नो अब्जेक्सन लेटर पाउँथे।
गएको आर्थिक वर्ष मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर ७० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी विभिन्न कोर्स पढ्न विदेश गएका थिए। यीमध्ये एमबिबिएस पढ्न जाने धेरै विद्यार्थी छन्। विदेशिएका विद्यार्थीहरू पढाइका साथै काम पनि गर्छन्।
.JPG)
