सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तथा सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
काठमाडौँसम्म आएर उजुरी गर्न तथा सूचना दिन सर्वसाधारणलाई असुविधा हुन सक्ने महसुस गरेर आयोगले केही दिनभित्रै सूचनामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले जानकारी दिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन सुरु भएपछि शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर वर्तमान जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।
गत जेठ १५ गतेदेखि कार्यालय स्थापना गरी कहाँ, के कति जग्गा हिनामिना भएको छ भन्ने विषयमा सूचनामार्फत जानकारी माग गरेको हालसम्म आयोगमा १०० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका र त्यसउपर छानबिन भइरहेको जानकारी दिइएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा जमिन धैरै हिनामिनाको स्थितिमा देशलाई राखिनु नहुने भनेर आयोगले इमान्दार प्रयासले खोजबिनको कार्य गरिहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा हिनामिनाका सम्बन्धमा वास्तविक सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग पुर्याउन आयोगले सबै तह र तप्काका आम नागरिकसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले भनेको छ, 'सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कसैले पनि तलमाथि गर्न हुँदैन, जग्गा प्रशासनको विषय स्वस्थ्य र न्यायपूर्व बन्नुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य र दायित्व पूरा गरिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन।'
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिनाको जिम्मेवार भनेको सीमाभित्र बस्न नरुचाउने प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेकाले अध्यक्ष भट्टराईले केही मान्छेको दूषित मनसायले यसलाई मलजल गर्न सहयोग पुर्याएको धारणा व्यक्त गरे।
पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने समाजमा चेतना बढेका कारण त्यस्ता जग्गा हडप्न खोज्ने कानूनी दायरामा आउने क्रम बढेको छ। रासस
