मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्वठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधि र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको वार्ताले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति गरेको छ।
मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्योलता अन्त्य गर्न आज भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको हो। मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकलाई दिइने राहतस्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकले प्रमाणस्वरुप एकमुष्टरुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानबिन गरी श्रमिकको श्रेणीअनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिशसहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ।
यो कार्य निवेदन दिएको दुई महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा नेपाली श्रमिकलाई दिइने राहतस्वरुपको रकममा दाबी गरेका ८२८ श्रमिकमध्येबाट छुटेका श्रमिकले पाउनुपर्ने रकमको प्रमाणसहित प्राविधिक समितिमा एकमुष्ट निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा सिफारिशसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ। निवेदन दिएको दुई महीनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने सहमति भएको छ।
विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका श्रमिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि जारी बन्द, हड्ताल, नारा जुलुसलगायत विरोधका कार्य आजैदेखि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । यसैबीच भेण्डर तथा सामान सप्लायर्स कम्पनीको समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र भेण्डर तथा सप्लायर्सका तर्फबाट पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगन गर्ने समझदारी भएको छ।
वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव बेल्वासे, उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, प्राविधिक समितिका तर्फबाट सदस्यसचिव कमलराज श्रेष्ठ, सिएमसी भेण्डर तथा सप्लायर्स सङ्घर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्य, सदस्य किरण थापा, श्रमिकका तर्फबाट देवीरमण अधिकारी, रमेश नेपाल, विष्णु रायमाझी, टीकाजङ्ग रायमाझी र गुणाकर न्यौपाने सहभागी थिए।
वार्तामा ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ र उपाध्यक्ष चिरन तामाङले सहजीकरण गरेका थिए। मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा केही दिनअघि छ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।
