विनाशकारी भूकम्पपछि अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाल–चीनबीचको प्राचीन व्यापारिक रसुवागढी नाकाको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षले मितेरी पुलको पुनःनिर्माण गरिसकेको छ। नेपाली पक्षमा पनि नाका व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नतिका काम भइरहेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानीको ढाँचाका विषयमा हुने छलफलको तयारीले यो नाकाको चर्चा पुनः चुलिएको छ। सीमा जोडिएको रसुवा र नुवाकोटको मात्र होइन, सिङ्गो देशले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग सञ्चालनको परिकल्पना गरिरहेको छ। काठमाडौंबाट पोखरा–लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म रेलमार्ग जोड्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ।
रेलमार्ग निर्माण भएमा चीनसँगको लगानी, व्यापार र पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित छ। मल्लकालमा शुरु भएको रसुवागढीबाट केरुङसम्म २३ किलोमिटरको दूरी पर्छ। चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपालले सहमति जनाइसकेकाले भावी दिनमा सहकार्यको दायरा फराकिलो हुने देखिँदा त्यसबाट नाका जोडिएको जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको शनिबार र आइतबार हुने राजकीय भ्रमणका अवसरमा रेलमार्ग निर्माणको कार्यसूची उच्च प्राथमिकतामा छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यही असोज २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञको बैठकमा रेलमार्गको लगानीको ढाँचा, सुरुङसहित बेत्रावती रसुवागढी दोहोरो मार्गको सडक निर्माण, टोखा छहरे सुरुङ निर्माण, विद्युत् र कनेक्टिभिटीसहित अन्य विभिन्न नाकाको सञ्चालनलगायतका विषयमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता हुने जानकारी दिइएको थियो। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नुपर्ने कुनै पनि दलको आपत्ति छैन तर यसको सम्पूर्ण लगानी ऋणमा नेपालले गरेमा त्यसको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस जारी छ।
भूकम्पपछि यो नाका व्यवस्थित नभए पनि हाल जेनतेन चलेको छ। यस्तो स्थितिमा पनि वार्षिक रु आठ अर्ब राजस्व सङ्कलन यो नाकाले गरेको छ। हाल गल्छी बेत्रावती स्याफ्रुबेँसी रसुवागढीको १६ किलोमिटरको नयाँ बाटोमा ११ वटा नयाँ पुल बन्दैछन् बेत्रावती धुन्चे हुँदै रसुवागढी जाने पुरानो बाटो पनि नियमित छैन। एकीकृत भन्सार निर्माणका क्रममा छ भने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि मुअब्जा वितरण शुरु भएको छ।
रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले नाकाको व्यवस्थापन र सडकको स्तरोन्नति आवश्यक भएको र आफूहरुले त्यसका चिनियाँ सहयोगमा अपेक्षा गरेको जनाउँदै भन्सार क्वारेन्टाइनको स्थापना हुनुपर्ने बताए। उनले नेपालबाट कृषि उपजका सामान निर्यातको अवस्था हुन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने जनाए।
रसुवाका पूर्वसांसद जनार्दन ढकालले राष्ट्रपति सीको भ्रमणले आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुनाका साथै सो नाका व्यवस्थित भई रेलमार्ग निर्माण भएमा उक्त नाका रसुवा, नुवाकोटका लागि मात्र नभई देशकै समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए।
नेकपाका नेता ढकालले भने, “रेलमार्ग बनाउँदा हामी धेरै ऋणमा पर्छौं, थिचिन्छौँ भन्ने कुरा होइन । यसले कालान्तरमा भारतसँग पनि सम्पर्क जोड्ने भएकाले आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा दिन सक्नेछ।”
चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटीले’ केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल हुँदैछ। चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ। सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट हाल स्याउ, अदुवा, लसुन, जुत्ता चप्पल, तयारी पोशाक, बच्चाका खेलौना, विद्युत् तथा सिँगारका सामग्री आदि नेपाल आयात तथा नेपालबाट कारागारमा निर्मित बुनेका मुढा, चाउचाउ, बिस्कुट, कृषि उपज आदि निर्यात हुँदै आएको छ।
टिमुरेस्थित व्यापारी सुनाम वाङ्जी तामाङ नाकाको व्यवस्थित सञ्चालन भएमा व्यापारिक कारोवार सहज भई व्यापार बढ्ने बताउँछन्। रसुवाका नागरिक क्षेत्रका अगुवा बाबुलाल तामाङले पनि नाकासम्मको सडकको स्तरोन्नति मुख्य सवाल भएको बताए। बेत्रावतीस्थित समाजसेवी चन्द्रशेखर लम्सालले राष्ट्रपति सीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने र रसुवामा विद्यालय, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइका क्षेत्रमा समेत सहयोग अभिवृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
रसुवागढी नेपाल र चीन सिमानामा रसुवा जिल्लाको साविक टिमुरे गाविसमा अवस्थित डेढ शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक गढी मानिन्छ। उत्तरबाट लिङ्दे र पश्चिमबाट केराङ खोला मिलेर भोटेकोशी नदी शुरू हुने दोभानमा विसं १०१२ मा रसुवागढी निर्माण भएको छ। लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने यही गढीको नामबाट रसुवा जिल्लाको नामकरण भएको हो।
दुई पक्षबीच युद्ध हुँदा बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–भोट युद्धमा भोटको सहायताका लागि यही बाटो हुँदै आएका चिनियाँ फौज नेपाल आएको थियो। पछि जङ्गबहादुरको पालामा भएको नेपाल–भोट युद्धमा नेपाली फौज गढीको बाटो हुँदै केरूङ र दिगर्वसम्म पुगेका थिए। दुवै पक्षबीच पछि समझदारी भएको थियो।
लिच्छवीकालमा अंशुबर्माको शासनकालमा उहाँकी छोरी भृकुटी यही नाका हुँदै घर माइती गर्ने गरेको पाइन्छ। भृकुटीले तिब्बती राजा स्रङ्चङ गम्पोसँग विवाह गरेकी थिइन्। विसं २०७२ मा दक्षिणी छिमेकी भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट रसुवागढी नाकाबाट नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो।
प्रकाश सिलवाल र ज्ञानेन्द्र न्यौपाने/रासस
.jpg)
