एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न सम्पादकहरूले माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमका २१ जना सम्पादकले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
साथै, केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिस संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सम्पादकहरूले सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन्।
बुधबार काठमान्डु प्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
काठमाडौं प्रेसले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको बताएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली सिरान टेक्नोलोजिजको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ।
उक्त प्रकरण संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
सम्पादकहरूको वक्तव्य
एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिशले मिडियाप्रति सरकारको गलत तथा संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
काठमान्डुप्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । आफ्नो समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको भनी उसले आज प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिज्को प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ ।
हामी संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबीन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गर्दछौँ ।
सरकारले अनलाइन समाचार नियमन गर्ने नाममा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रका आधारमा केही साइट ब्लक गरेको विषयमा अनलाइन पत्रकार संघले हालै जारी गरेको प्रेस वक्तव्य पनि स्मरणीय छ । प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो, जसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ । अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारवाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
२०७६ चैत २०
हस्ताक्षरकर्ता सम्पादकहरू
अखिलेश उपाध्याय
अमित ढकाल
अरुण बराल
कसमस विश्वकर्मा
किरण नेपाल
कुन्द दीक्षित
कृष्णज्वाला देवकोटा
गुणराज लुइँटेल
नारायण वाग्ले
पूर्ण बस्नेत
प्रकाश रिमाल
प्रतीक प्रधान
प्रशान्त अर्याल
युवराज घिमिरे
बसन्त बस्नेत
राजेन्द्र दाहाल
शिव गाउँले
सुधीर शर्मा
सुबास घिमिरे
सञ्जीव सतगैंया
हरिबहादुर थापा
