एउटै जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका भएको जिल्ला हो- दाङ। तत्कालीन राप्ती अञ्चलको केन्द्र तुलसीपुर र जिल्ला सदरमुकाम घोराहीमा बजार ठूला छन्, जनसंख्याको चाप छ अनि थुप्रै सरकारी कार्यालय छन्।
यिनै संरचना र भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको केन्द्र पर्ने पर्ने भएकाले आफ्नो जिल्ला राजधानी हुनु पर्ने दंगालीको सुरूदेखिकै माग थियो।
२०७४ माघमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकियो।
दंगाली आन्दोलनमा उत्रिए। सडकमा प्रदर्शन गरे। नेताहरूका पुत्ला जलाए।
अनेक गर्दा पनि प्रदेशको केन्द्रमा पर्ने दाङमा राजधानी नआएपछि दंगाली निराश थिए। लगभग आशा मारिसकेका थिए भने पनि हुन्छ।
बुटवलमा स्थापना भइसकेका कार्यालय अब सार्न सम्भव छैन भन्ने गरिन्थ्यो। कतिले रोपेर हुर्किसकेको बिरूवा सार्दा क्षति हुने तर्क गरे।
यो बीचमा बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधिले बुटवललाई प्रदेश राजधानी नमान्ने बरू आफूहरू कर्णाली प्रदेशमा मिसिने धम्की दिए।
यही अन्यौलबीच प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि विज्ञ समूह बनायो। समूह दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई सम्भावित राजधानीका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। भौगोलिक दूरी, वातावरण, उपलब्ध जमिन र सबै दृष्टिकोणले दाङ राजधानीको लागि उपयुक्त थियो।
लामो समयसम्म राजधानी कहाँ राख्ने विषयमा निर्णय हुन सकेन। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलको गृह जिल्ला भएकाले बुटवलबाट राजधानी सितिमिति सर्ने अवस्था थिएन।
दाङ गृहजिल्ला भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा राजधानी बनाउने बताउँदै आएका थिए।
दंगाली जनताले आफ्नो जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले राजधानी ल्याउन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने द्वुविधा भए पनि राजधानी भयो भनेचाहिँ तुलसीपुर वा घोराही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए। तुलसीपुर र घोराहीजस्ता सहरलाई छोडेर ३ गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामात्रै भएको देउखुरी उपत्यकालाई बनाइएला भन्ने कमैले सोचेका थिए। अझ त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको घर तुलसीपुरमै पर्ने भएको हुँदा देउखुरीमा राजधानी बन्ला भनेर कल्पना गर्नेहरू कमै थिए।
असोज १६ गते प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकामा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसमा पनि भालुबाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङका गढवा र राप्ती गाउँपालिका अनि अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको केही भाग समेटेर राजधानी बनाउने भनियो।
रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिमका सांसदहरूले विरोध गरे। बुटवलमा प्रदर्शन पनि भयो।
मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा भने देउखुरी उपत्यकामा राजधानी राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बढी मतले पारित भयो। अर्थात् गाउँपालिकामात्रै रहेको देउखुरी सोझै प्रदेशको राजधानी बन्यो।
हालसम्म पछाडि पारिएको क्षेत्र भालुबाङलाई केन्द्रमा राखेर राजधानी घोषणा भएपछि स्थानीय दंग छन्।
देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ मा भालुबाङ बजार अवस्थित छ। यो बजारको पुर्जा भने छैन।
भालुबाङ पश्चिम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने सडक खण्डअन्तर्गत दाङको एउटा प्रमुख बजार हो। यो बजारको मुख्य स्थानमा ८ मिटर घडेरीको मुल्य तीन करोडसम्म पर्छ।
२०२५ सालतिर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका क्रममा यहाँ बस्तीको विकास सुरू भएको भालुबाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।
राजमार्ग निर्माण गर्दा राप्ती नदीमा पुलवारि तत्कालिन समयमा सडकका कर्मचारी तथा मजदुरले टहरा निर्माण गरी बसेपछि यहाँ घर निर्माण गर्ने क्रम सुरू भएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए।
राप्ती किनारासँगै हालको राप्ती गाँउपालिकाको भालुबाङ बजारमा सरकारी वनमा बस्ती बस्न थालेको पाँच दशक पुगिसकेको छ। राष्ट्रिय वनको झन्डै ५२ बिगाहा जग्गामा भालुबाङ बजार ठडिएको छ।
बुढाथोकीका अनुसार नगरविकास समितिको चार किल्ला भित्र ५२ विगाहा जग्गा छ। त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ७-८ विगाहा जग्गाको २०५६ सालमा बने पनि ४१ विगाहा जग्गाको पूर्जा छैन।
त्यसमध्ये ३४ विगाहा जग्गा सरकारी वनको नाममा छ भने बाँकी सार्वजनिक (ऐलानी) जग्गा हो। उक्त जग्गामा हालसम्म झन्डै एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा निजी भवन निर्माण गरिएका छन्।
तुलसीपुरबाट घोराही हुँदै भालुबाङ पुग्न ७१ किलोमिटर दूरी पार गर्नु पर्छ। राप्ती गाउँपालिकाको केन्द्र भने भालुबाङ बजारदेखि ७ किलोमिटर पश्चिम मसुरियामा अवस्थित छ। भालुबाङ बजारबाट नेपाल-भारत सीमा नाका कोइलाबास ३४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ।
कोइलावास नाका गढवा गाउँपालका वडा नं. ८ मा पर्छ।
अहिले कोइलावास सडक खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि २०२४/०२५ सालदेखि कोइलावास नाका आझेलमा परेको हो। यही कोइलाबास नाकामार्फत दाङसहित रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, सल्यान, रुकुम, जाजरकोटसम्मका सर्वसाधारणले विगतमा नुनदेखि सुनको व्यापार गर्ने गरेका थिए।
दाङको देउखुरी राजधानी भएपछि कोइलाबास नाकाले पुनर्जीवन पाउने आशा गरिएको छ।
