वर्षामा धान रोपाइँ गर्नेजस्तो हिलो बाटोमा गाडी चलिरहेका हुन्छन् ‘कछुवा गति’मा। मोटरसाइकल चालकहरू पाइन्ट घुँडासम्म सुर्केर हिँड्छन्।
सुख्खायाममा धुलोले कपडा ढाकिदिन्छ। त्यसमाथि सवारीबाट निस्केको धुवाँले सासै रोकिन्छ।
हात्तीवन-गोदावरी सडकमा यात्रा गर्नेहरूलाई कति सास्ती छ, अब त उनीहरूले ख्याल पनि गर्न छोडिसके।
यो बाटो चौडा हुने र त्यसमाथि पिच भएर चिल्लो बाटो हेर्ने स्थानीयको चाहना एकादेशको कहानी भइसकेको छ।
यही राजधानीमा कतै वर्षौंसम्म सडक बनेन, पिच भएन भन्ने गुनासो एकातिर छ। अर्कातिर भने सडक निर्माणमा जनताको व्यवधान र सम्पत्तिको मुआब्जा विवाद छ।
यी दुबै बहाना देखाएर राज्य भने चुपचाप बसिरहेको छ वर्षौंदेखि। त्यसको असर भने जनताले दैनिक भोगिरहनु परेको छ। हात्तीवन-गोदावरीको सडकको दुरावस्थाले त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसददेखि मन्त्री बनेकाहरूलाई सरम बनाइदिएको छ।
.jpg)
हात्तीवन-गोदावरी सडक स्थानीय व्यवधान र सम्पत्ति मुआब्जाको विवाद हल गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो।
हात्तीवन-गोदावरी सडक २०७२ सालमै ठेक्का लागेको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले बाटो चौडा गरेर सडक निर्माण गर्न खोजेको थियो।
तर, यतिका वर्षसम्म न बाटो चौडा नै भयो, न भएको बाटो पिच नै भयो।
‘हाई प्रोफाइल’ नेता, सांसदहरू दिनहुँ हिँड्ने यहाँको बाटो जम्मा ८ मिटर पनि चौडाइको छैन। वर्षौं पहिलाको तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा खनिएको सडक अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ।
त्यसैले, सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले बाटो विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो। यो सडक भोलिका दिनमा विस्तार नगरी पनि सुख छैन।
राज्यका निकायले सडक बनाउने योजना ल्याए पनि साकार हुन भने सकेको छैन। साँघुरो बाटोमा जाम हुने गरेकाले सास्तीपूर्वक यात्रा गर्न जनता बाध्य भइरहेका छन्।
यो बाटो नबन्नुमा स्थानीयको मुआब्जा दाबी जति छ त्योभन्दा बढीचाहिँ सडक बनाउने निकायको लापरबाही छ।
सडक बनाउने निकायसँग दुई विकल्प छन्। कि स्थानीय अवरोधलाई हटाउन उनीहरूले भनेको मुआब्जा दिनुपर्यो। कि चुपचाप हाल कायम रहेकै बाटोलाई निरन्तरता दिनुपर्यो।
.jpg)
सरकारले गत २०७७ चैतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको छ- अब यो बाटो जस्तो अवस्थामा छ, त्यसमै चित्त बुझाऔं।
हाल कायम रहेकै बाटोमा पिच हाल्न त्यतिबेलै सरकारले भने पनि स्थानीयले सानो मेहनत गर्नु परेन। गत साल असारमा स्थानीयले सडकमा रोपाइँ नै गरे। त्यसपछि बल्ल सरकारी निकायहरूका कान ठाडा भएका थिए।
‘तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सांसद पम्फा भुसालसहितको टोलीबीच बाटो बनाउन पहल थाल्ने कुराकानी भयो,’ ललितपुर-२९ का वडाध्यक्ष गणेशकुमार महर्जनले भने, ‘तर, कहिले के कहिले के बहाना बनाएर ठेकेदारले काम गरेनन्, अहिले पनि काम भइरहेको छ भन्ने कि छैन भन्ने।’
उनका अनुसार त्यसयता बाटोमा ढुंगा, बालुवा हाल्ने काम अलिअलि हुन थाल्यो। ठेक्का सम्झौता भएको निर्माण कम्पनी सिएम कन्स्ट्रक्सनले काम थालेको थियो।
कोरोना, लकडाउन, कहिले कामदार नभेटिएको, कहिले सामान र उपकरण नभएको भन्दै ठेकेदारले विलम्ब गरिरहेकै छन्। स्थानीयको दबाब धेरै आएपछि असारमा ठेकेदार कम्पनी सक्रिय भएर ठैंबमा अलकत्रा खन्यायो। तर, साँझ आएको पानीले बगाइदियो।
.jpg)
‘हामीले चैत वा वैशाखसम्ममा बाटो बनोस् भन्ने चाहना राखेका थियौं, तर ठेकेदारले असारसम्म पुर्याए, वर्षा हुन थालेपछि अहिले कामै रोकियो,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने।
सातदोबाटोबाट हात्तीवनसम्मको सडक फराकिलो र चौडा छ। त्यहाँभन्दा माथि सात किलोमिटर बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हो।
हरिसिद्धीदेखि गोदावरीसम्म बाटो पूरै क्षतविक्षत छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार यो बाटो हाल वर्षाका कारण निर्माण रोकिएको छ। आगामी कात्तिक वा मंसिर महिनाभित्र बाटो पिच गरिसक्ने गरी ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालाबीच सहमति भएको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।
‘सडक विभागको टोली, संघीय संसदका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, ठेकेदारहरू लगायतबीच मंसिरभित्र बाटो पिच गर्ने सहमति छ,’ उनले भने।
स्थानीयका अनुसार ललितपुर-२८ र २९ नम्बर वडामा मुआब्जाको विवाद छ। त्यो विवादमा स्थानीयका चार-पाँच सय घर छन्। सडक फराकिलो पार्न लाग्दा उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाए, संघर्ष समिति बनाए।
.jpg)
सरकारले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनेबारे केही पनि निर्णय गरेन।
सडक विस्तार कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी अशोक यादव भन्छन्, ‘मुआब्जा दिने हाम्रो काम होइन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो।’
दुई वटा वडामा रहेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद अहिले यथावत् नै छ। कतिपयले स्थानीयले आश मारेर छोडिसकेका छन्। कतिपयमा समस्यामा स्थानीय नै लचिलो बनेपछि हरिसिद्धीबाट बाटो फराकिलो पार्ने काम भइरहेको वडाध्यक्ष महर्जनले बताए।
‘अहिले जहाँ जे जति सडक छ, त्यसमा नाला र बीचमा ढल निकास हालेर बाटो बनाउन थालिएको छ, तर दुर्भाग्य एक वर्षमा दुई किलोमिटर बाटो नबन्दा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ,’ महर्जन भन्छन्।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका प्रमुख गुरु अधिकारी २२ मिटर चौडाको सडक बनाउन मुआब्जा विवादले नै अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।
प्राधिकरणले साइट क्लियर गर्न नसकेपछि बाटो विस्तार गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। अहिले पनि साइट क्लियर नभएका कारण नै बाटो बनाउन नसकिएको उनले बताए।
‘मैले भिडिओ बनाएर त्यहाँका सांसद, मन्त्री, सचिव सबैलाई समस्या राखेँ, तर सडक बन्न नसकेको कारण स्थानीयले जग्गा प्राप्तिको विषय उठाएर हो भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सोचाइ फराकिलो पारेरै बनाउने हो, तर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति मिलाउने काम हामी सक्दैनौं, प्राधिकरणले गरिदिए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, अहिलेलाई भएकै बाटो पिच गरेर सकेसम्म समस्या समाधान गरिदिने हो।’
.jpg)
भएकै बाटोमा पिच गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भने यो कार्यालय र ठेकेदार कम्पनी लागेको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका ललितपुर जिल्ला आयुक्त एकराज अधिकारी यो सडक नबन्नुमा प्राधिकरणको मात्र कमजोरी नभएर संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र ठेकेदार कम्पनी पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।
कतिपय मानिसहरू मुआब्जाका लागि निवेदन दिन नआउने, स्थानीय सरकारले सहजीकरण नगरिदिने गरेकाले प्राधिकरणलाई काम गर्न अफ्ठेरो भएको उनले बताए।
संघीय सरकारले मुआब्जाका नाममा यसपालि ललितपुर जिल्लामा १० लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको उनले बताए।
‘यति पैसाले म एक जनालाई पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ, अनि काम कसरी अगाडि बढ्छ, सरकारले यो विषयमा कसरी सोचेको छ भन्ने कुराले पनि विकासको काम अगाडि बढ्ने नबढ्ने निर्क्यौल हुन्छ,’ उनले भने।
क्षतिपूर्तिको मामलामा कतिपय मानिस लचिलो भए पनि ठेकेदार कम्पनीले एक जनाको बहाना बनाएर कामै रोक्ने गरेको उनले बताए।
‘एक जनाले अवरोध गर्यो भनेर पूरै काम रोकिदिने परिपाटी छ, कम्तीमा स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाइदिने, मुआब्जा लिनेले पनि कति माग के हो खुलाइदिने हो भने सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।
सिएम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोप्राइटर सन्तकुमार श्रेष्ठले पनि मुआब्जाको समस्या नसुल्झ्याएका कारण नै आफूले काम गर्न नसकेको बताए। उनले अदालतबाट मुआब्जाबाट आदेश नै भएर आफूलाई बिनामुआब्जा नभत्काउन चिठी आएको बताए।
‘२०७२/७३ मा ठेक्का लाग्यो, मुआब्जाको समस्या समाधान भएन, मलाई २०७७ मा सरकारले यथाअवस्थामै पिच गर्न भनेर आदेश आउँछ,’ उनले भने, ‘कहिले स्थानीयको खानेपानी पाइपको समस्या, यो साल त कोरोना र लकडाउनले काम पनि गर्न पाइएन, मलाई दोष देखाउनुको औचित्य छैन।’
उनले यथाअवस्थाकै सडकमा पिच गर्नका लागि सहमति भएपछि अब कात्तिक मंसिरभित्र सडक बनाइसक्ने बताए।
कात्तिक-मंसिरसम्म भने स्थानीयले धुलो-धुवाँ र हिलोको सास्तीबाट मुक्त नहुने पक्का छ।
