मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ।
यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो।
नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८ औं लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा रु दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजु रहेको छ।
सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि रु ३९ लाख पेश्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा दुई करोड १० लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ। यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख ५२ हजार र पेश्की रु १८ लाख बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेश्की फछ्र्योट नभएको देखाएको छ।
मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा रु दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमिता भएको पाइएको छ। यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड चार लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजु छ।
गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा रु ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकामा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेश नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ। नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
त्यस्तै, हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा रु दुई करोड ७३ लाख छ हजार बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु एक करोड दुई लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु एक करोड ५० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ।
गाउँपालिकाले पेश्की फछ्र्योट तथा बेरुजु संपरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका शिक्षकलाई तलब
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षणको ५८ औं प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ।
मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलबभत्ता लगायतका सुविधाका लागि वार्षिक रु १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ।
त्यस्तै, ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलबभत्ता लगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ।
शिक्षकको तलबभत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक रु ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिएको हो।
