नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालिले २८ वटा स्वदेशी उत्पादन बेच्छ। नेचर नेष्ट नामको उद्योगबाट उसले सामग्री खरिद गर्छ र प्रत्यक्ष बिक्रीमार्फत् उपभोक्ताको हातमा पुर्याउँछ।
उसका तीनखाले वितरण प्रणाली छन्। एउटा- सिधैं केन्द्रीय कार्यालयबाट। अर्को, आधिकारिक बिक्रेता अनि त्यसमार्फत पनि उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउने वितरक।
प्रत्यक्ष बिक्रीको कारोबारमार्फत् उसले उपभोक्तासम्म सामान पुर्याउँदा उपभोक्ता भने ठगिइरहेका छन्।
नेचर हर्ब्सले नेचर नेष्ट उद्योगबाट सय ग्रामको अर्ग्यानिक लिफ चिया दुई सय रुपैयाँमा खरिद गर्छ। त्यसको एमआरपी ८२० रुपैयाँ तोकेको छ।
विभिन्न कर, कमिसन, प्रशासनिक खर्च, बिक्री काउन्टर खर्च र यातायातसम्मको खर्च अलग्गै जोडेर उसले किनेको भन्दा त्यो चिया चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्छ।
उसका बिक्रेतामार्फत् उपभोक्ताको घरमा पुग्दा त्यो चियाको मूल्य अचाक्ली महंगो भइसकेको देखिन्छ। यसले उपभोक्तालाई के फाइदा भयो त?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भन्छ- उल्टै उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ।
‘यो चिया उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी बजारबाटै किने पनि दोब्बरभन्दा बढी मूल्य पर्दैन,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘यस्तो अचाक्ली महंगो सामान किन्दा उपभोक्तालाई के फाइदा भयो होला भनेर तपाईंहरूले प्रश्न गर्नुस्।’
नेचर हर्ब्स नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र व्यवसायी गीतेन्द्रबाबु राईको हो। उनीहरूको परिचय अब पूर्वडिआइजी र व्यवसायीमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू मिडिया उद्यमी पनि हुन्, उनीहरूको लगानीमा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालनमा आउँदैछ।
नेचर हर्ब्सले बेच्ने गरेका २८ वटै सामानको सूची हेर्दा मूल्यभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढीमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको देखिन्छ।
यार्चासेप्स भनिने सामान नेचर हर्ब्सले एक हजार रुपैयाँमा खरिद गर्छ, बिक्री गर्छ ५ हजार ५० रुपैयाँमा। नेचर हर्ब्ससँग किन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी मूल्य पर्ने त्यो सामान भने प्रतिस्पर्धी बजारमा सस्तो पाइने विभागको भनाइ छ।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार नेचर हर्ब्स मात्रै होइन, प्रत्यक्ष बिक्रीको कारोबार गरिरहेका अन्य सात वटा कम्पनीको पनि हालत उही हो। तर, नेचर हर्ब्सले अचाक्ली महंगोमा सामान पुर्याइरहेको देखिएको छ।
‘प्रत्यक्ष बिक्रीको कारोबारमा एकदमै समस्या देखिएका छन्, किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य पाच गुणा बढी देख्दा हामी पनि छक्क परेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘प्रत्यक्ष बिक्रीले उपभोक्तालाई के फाइदा भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।’
नेचर हर्ब्सले माथि उदाहरण दिइएको चियाको मूल्यमा अन्तिममा आफूलाई नाफा भने ९.०२ प्रतिशत मात्रै देखाउँछ। यार्चाको सामग्रीमा १३.५३ प्रतिशत मात्रै मार्जिन देखाउँछ।
प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री कारोबारीलाई ४२ प्रतिशत नाफा राखेर सामग्री बिक्रीको अनुमति दिइएको छ। त्यो ४२ प्रतिशतमा कमिसन, प्रशासनिक खर्च, यातायात सबै पर्छन्।
‘मूल्यसूची हेर्दा त्यसबाहेक अलग्गै खर्च कटाएको देखिन्छ, ती खर्च लिन मिल्ने हो वा होइन हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने।
कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनेलाई कारबाही गर्छ। तर, प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐनमा ४२ प्रतिशत नाफा राख्न छुट दिइएको छ। यी दुई कानुन परस्पर बाझिएको विभागका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
केही समयअगाडि विभागले प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमति दिइएका ९ वटा कम्पनीमा अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमन गरिएका अन्य कम्पनीमा आइबोस इन्टरनेशनल प्रालि चाबहिल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि एकान्तकुना, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि बत्तीसपुतली, केयर मार्टस इन्टरनेशनल चाबहिल, युटर्न इन्टरनेशनल प्रालि टोखा, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि बालाजु थिए।
अपि लाइफ इन्टरनेशनल प्रालि चाबहिल र केयर नेशनल इन्टरनेशनल प्रालि स्वयम्भुले अनुमति पाए पनि कारोबार सञ्चालन गरिसकेका छैनन्।
कारोबार गरिरहेका सात वटै कम्पनीले ऐनअनुसार कारोबार गरेको नपाइएको महानिर्देशक पौडेलले बताए।
‘हरेक तीन-तीन महिनामा कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ,’ उनले भने, ‘त्यो नियम कुनैले पालना नगरेको पाइयो।’
यसमध्ये नेचरले आफ्नो कारोबारस्थल परिवर्तन गर्दासमेत विभागमा जानकारी दिएको छैन।
पौडेलका अनुसार यी कम्पनीहरूले खरिद-बिक्री विवरण दिनसमेत आनाकानी गरिरहेका थिए। दबाब दिएपछि मात्रै उनीहरूले मूल्यसूची उपलब्ध गराए। उनीहरूसँग भन्सार प्रज्ञापन पत्र, राजश्व तिरेको विवरण पनि मागिएको छ।
पौडेलका अनुसार उनीहरूका असीमित बिक्रेता छन्, तिनीहरूको विवरण खोज्न निकै कठिनाइ छ। ‘कम्तीमा कर तिरेको विवरण पाइएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
नेचरले २०७७ असार १७ गते अनुमति लिँदा राई र जोशी कम्पनीका सञ्चालक थिए। राईको ९० लाख र जोशीको १० लाख सेयर यो कम्पनीमा थियो।
अनुमति लिएको ११ दिनभित्र दुबैले सेयर कुमार रम्तेल र रामबहादुर खनालको नाममा पुर्याइसकेका छन्।
कानुनी रूपमा रम्तेल र खनालको नाममा भए पनि नेचरको कारोबार हेर्ने मुख्य व्यक्ति जोशी र राई नै हुन्। कानुनी रूपमा सेयर हस्तान्तरण गरिसकेका जोशी भने ‘नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन’का अध्यक्ष छन्।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन)ऐन अनुसार त्यहाँ आवद्ध व्यक्तिमात्र त्यहाँका सदस्य हुन पाउँछन्। ‘यसको कानुनी पाटो के हो भनी हामी खोजिरहेका छौं,’ पौडेलले भने।
नेचर हर्ब्स कम्पनी नेपालमा दर्ता रहे पनि यसले आफ्नो कारोबार सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ र कतार र भारत हुँदै नेपाल आइपुगेको स्वीकार गर्छ।
ती देशमा नेचर हर्ब्स नेटवर्किङको कारोबारमा सक्रिय छ। त्यही नामको कम्पनी राई र जोशीले नेपालमा दर्ता गरेर कारोबार गरिरहेका छन्। नेचर हर्ब्सले आफ्नो कारोबार ती देशहरूमा गरिरहेको आफ्नो बेवसाइटमै उल्लेख गरेको छ।
‘उसले के कति कारणले आफ्नो कारोबार विदेशी मुलुकसँग छ भनेर भनिरहेको हो, यो पनि अनुसन्धानको पाटो हो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यहाँको कानुनमा शाखा खोल्न पाइँदैन। त्यही कारण नयाँ दर्ता हुनुपर्छ भनिएको हो।’
संस्थापक सेयर पाँच वर्षसम्म खरिद-बिक्रीमा रोक
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७८ जारी गरेको छ।
त्यसमा अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरिद-बिक्री गर्न पाइने छैन।
अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरूबीच एक आपसमा खरिद-बिक्री गर्न पाउने छन्।
पहिले यस्तो नियम नभएका कारण नेचर हर्ब्सले आफ्नो संस्थापक सेयर अर्कैका नाममा सारेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जुन उद्देश्यले संस्था खोलिएको हो, त्यसको उद्देश्य प्राप्ति नभइकन संस्था खरिद-बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि ‘होल्डिङ पिरियड’ राखिएको हो।
‘पहिले यस्तो थिएन होला र संस्थापक सेयर खरिद-बिक्री भयो होला, तर खरिद-बिक्री गर्ने नियतले कम्पनी खोल्ने भन्दा पनि त्यसलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो,’ बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘यसले कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउँछ।’
सम्बन्धित समाचार :
युनिटीकै शैलीमा फेरि सलबलाएको नेटवर्किङ व्यवसाय
पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी शंकास्पद नेटवर्किङ व्यवसायको संरक्षक र अध्यक्ष
