सेतोपाटी फिनटेक शृंखला– ३
सेतोपाटीले केही दिनयता फिनटेक शृंखला सुरू गरेको छ। यो शृंखलाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रविधि प्रयोग र बैंक तथा फिनटेकबीच सहकार्यबारे बहस अघि बढाउनु हो।
यो शृंखलामा ऋणमा सहज पहुँच, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको भूमिका, कानुनी तथा नीतिगत चुनौती, र छिमेकी देशहरूले अपनाएका सफल अभ्यासबारे छलफल गरिनेछ।
देशभित्र र बाहिरका अनुभव, स्टोरी र विज्ञका विचारमार्फत समाधानका उपाय खोजिनेछ।
शृंखलाको आजको अंकमा हामीले फोनपेका सिइओ दिवस कुमार सापकोटासँगको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेका छौं।
***
फोनपेका लागि सन् २०२५ कस्तो रह्यो?
आर्थिक रूपमा राम्रो भयो। पहिले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको वृद्धि निरन्तर नै छ। क्युआर प्रयोग अझै बढेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने मानिसहरूले क्युआर गरेकामध्ये ९४ प्रतिशत र रकममा करिब ८४–८५ प्रतिशत हिस्सा फोनपे एक्लैको छ।
फोनपेले तुलनात्मक रूपमा धेरै अगाडि क्युआर बजारमा ल्याएकाले पनि त्यसको लाभ हामीलाई भयो जस्तो लाग्छ।
साधारण रूपमा भन्दा, फोनपेले के गर्छ, मानिसहरूलाई के सेवा दिन्छ?
फोनपेलाई सजिलो गरी बुझ्ने भनेको क्युआर नै हो। क्युआर र फोनपे पर्यायवाची जस्ता छन्।
त्यस्तै अहिले हामीले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउने (इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर) सेवा दिइरहेका छौं।
अनि नेपालमै पहिलो पटक फोनपे डिजिटल क्रेडिट कार्ड ल्याएका छौं। यस्तो कार्ड ग्राहकको खाता जुन बैंकमा छ उसैले नै जारी गर्छ र उसकै मोबाइल बैंकिङबाट चलाउनुपर्छ। त्यो कार्डको रकम कारोबार गर्न पाइने फोनपे क्युआरमै हो।
क्रेडिट कार्ड हाल फोनपेका मर्चेन्टहरूका लागि उपलब्छ छ। यसका लागि हामीले हाम्रो क्युआरकै 'इकोसिस्टम' मा टेकेका छौं। जोसँग फोनपेको क्युआर छ, उसले त्यसबाटै यो सेवा लिन र दिन सक्छ। त्यही कारण क्रेडिट कार्ड फैलिँदैछ।
अहिलेसम्म बैंकहरूको फिजिकल (भौतिक) क्रेडिट कार्ड ३ लाख जति जारी भएको होला। यसमा पनि कति निष्क्रिय छन्। त्यो कार्डबाट कारोबार गर्न पस (POS) मेसिन ३०–४० हजार वटा होलान्।
अर्कातिर फोनपेले डेढ वर्षमा ३३ हजार डिजिटल क्रेडिट कार्ड जारी गरिसक्यो। यो १९–२० लाख मर्चेन्टकहाँ चलाउन सकिन्छ। यो भनेको सानोदेखि ठूलो सबै खाले व्यवसायमा हो। त्यसैले यसको प्रयोग लगातार बढिरहेको छ।
फोनपेले मानिसको दैनिक जीवनमा के सहज बनाएको छ, के योगदान गरेको छ? मुलुकको अर्थतन्त्रमा के फाइदा भइरहेको छ?
फोनपेमार्फत् क्युआरको क्रान्ति भएसँगै ग्राहकलाई फाइदा भएको छ। बिक्रेता (मर्चेन्ट) लाई पनि धेरै सजिलो बनाइदिएको छ।
डिजिटल जाने बित्तिकै 'सिफ्ट' देखिने भनेको नगदमा आधारित भुक्तानी कम हुनु हो। नगद व्यवस्थापनमा धेरै झमेला हुन्छ। डिजिटल हुनेबित्तिकै त्यो झमेला हट्छ। काम छिटो हुन्छ, लेनदेन छिटो हुन्न। झन्झट हुन्न।
त्यस्तै कार्डबाट कारोबार गर्दा शुल्क काटिन्छ। पस मेसिनको खर्च पनि आउँछ। हामीले त्यो शुल्क/खर्च घटाउने गरी काम गरेका छौं। आजको दिनमा फोनपे मर्चेन्टको लागत घटाएको छ।
जस्तै पहिले पस मेसिन ४०–५० हजार रूपैयाँमा किन्नु वा नगद डिपोजिट राखेर लिनुपर्थ्यो। आज सय रूपैयाँमा क्युआर राखेर कारोबार गर्न सकिन्छ।
यसबाट पहिले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन नसक्ने स–साना मर्चेन्टले पनि डिजिटल कारोबार गर्न सक्ने भएका छन्।
ग्राहक र समग्र अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्ने हो भने कारोबारको पारदर्शिता धेरै बढेको छ। यसकै आधारमा भविष्यमा क्रेडिट (ऋण) पाउने बाटो पनि खुल्दै गएको छ।
उदाहरणका लागि, पहिले कुनै व्यक्तिलाई उसको तलबका आधारमा क्रेडिट दिइन्थ्यो। अहिले सामान्य मान्छेले उसको क्युआर कारोबारका आधारमा १०–२० हजार रूपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड पाउन थालेको छ।
त्यस्तै एटिएम मेसिनबाट पैसा निकाल्न, नगद चलाउन कम भइरहेको छ। यसको प्रभाव नगद छपाइ परिमाणमा पनि देखिन थालेको छ।
नगद आवश्यकताको समस्या मध्यनजर गरेर हिजो सबैजसो बैंकले सन्ध्याकालीन काउन्टर खोलेका थिए। अहिले धेरै बैंकले बन्द गरिसकेका छन्।
क्युआरबाट पैसा लिन, पठाउन, तिर्न सबै सजिलो भएको छ। यसले समय बचाएको र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
दक्षिण एसियामा सुरू सुरूमा फिनटेक कम्पनी र बैंकहरू प्रतिद्वन्द्वी जस्ता थिए। पछि बिस्तारै एकअर्काका परिपूरक हुन्, सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो। आज उनीहरूबीच को–अपिटिसन (प्रतिस्पर्धा र सहकार्य) सँगसँगै अघि बढेको छ। हामीकहाँ भने अझै पनि एकआपसमा अविश्वास र प्रतिस्पर्धाको भावना नै प्रबल छ। बैंक र फिनटेक उद्योग दुवैमा यस्तो 'माइन्डसेट' किन छ?
भारत र नेपालको बजार हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा हामी त्यो तहमा अझै पुगिसकेका छैनौं जस्तो लाग्छ। हामीकहाँ फिनटेकले जे काम गरिरहेका छन्, त्यो देखेर फिनटेक अब अर्को बैंक वा डिजिटल बैंक बन्लान् कि भन्ने डर अझै पनि कतै न कतै देखिन्छ।
त्यसैले पनि होला, बैंकहरू आफ्नै फिनटेक रणनीतिहरू निकालिरहेका छन्। यसमा बैंकहरूले सोच्नुपर्ने के हो भने, सबै काम आफै गर्ने कि अरूलाई गर्न दिने?
सबभन्दा राम्रो चाहिँ बैंक र फिनटेक सँगै काम गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा फिनटेकलाई बैंक बनिहाल्न गाह्रो छ। फिनटेक बैंक बनेर सफल भएका उदाहरण पनि एकदमै कम छन्। नेपाली बजारमा त झन् धेरै चुनौती छन्।
त्यसैले हामी सहकार्यमै जानुपर्छ। हामीले बैंकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं— अकाउन्ट्स इज द कोर अफ एभ्रिथिङ। अर्थात् बैंकसँग भएका ग्राहकहरूको खाता नै मुख्य कुरा हो।
बैंक खाताहरूको कारोबार कसरी बढाउने, ग्राहक कसरी बढाउने भन्ने काम बैंकको हो। फिनटेकले भने ती खाता चलायमान राख्न मद्दत गर्छन्। बैंकहरू पुग्न नसक्ने नयाँ ग्राहककहाँ पुग्न सक्छन्। स–साना ऋणीकहाँ पुग्न सक्छन्। उनीहरूलाई बैंकसँग जोडेर बैंकलाई पनि फाइदा पुर्याउन सक्छन्।
भारतमा यही कुरा फैलिइसकेको छ। नेपालमा पनि बिस्तारै बुझाइ बढ्दैछ भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ कार्यान्वयनको चरणमा कठिनाइ आउँछन्। कुन काम कसले गर्ने वा कसको जिम्मेवारी भन्ने जस्ता अप्ठ्यारा देखिन्छन्। तर यो ठूलो समस्या होइन। यसलाई हामी सँगै बसेर सल्टाउन सक्छौं।
हामीले बैंकहरूलाई दिने उदाहरण पनि छ — यदि बैंकले आफ्नै फिनटेक डिभिजन बनायो र भोलि कर्जा असुलीमा त्यो फिनटेकको संसाधन प्रयोग हुन थाल्यो भने, त्यो फिनटेक हुँदैन। बैंकहरूलाई फिनटेक बनाउने चाहना भए पनि जोखिममा त्यो संसाधन बजारमै पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बैंकहरूमा पूर्ण रूपमा फिनटेक 'माइन्डसेट' अझै बनेको छैन।
फोनपे जस्तो प्लेटफर्मलाई बैंकसँग सहकार्य गर्न अझै सहज हुन्छ। किनकि हाम्रो काम नेटवर्क उपलब्ध गराउने हो, बैंकको बिजनेस लिने होइन। बैंकलाई सहजीकरण गर्नेबाहेक अरू काम गर्न पनि सक्दैनौं।
क्युआरमा ९५ प्रतिशत फोनपे प्रयोग हुन्छ भनेपछि फोनपेसँग बैंकले सहकार्य गर्दा उसका लागि ठूलो विस्तार हुन सक्छ। भारतमा गुगलपेसँग एक्सिस बैंकले सहकार्य गर्दा सो बैंकमा कहिल्यै नआएका नयाँ र युवा ग्राहक आएको उदाहरण छ। यो कुरा बुझ्न र बुझाउन किन गाह्रो परेको छ?
त्यो हामीले पनि बुझाउन सकेका छैनौं होला, हामीकहाँ पनि समस्या छ होला। कतिपय अवस्थामा नियमका कारण पनि होला।
बैंकहरू डिजिटल वालेटहरूसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। किनभने वालेटहरूसँग ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। तर फोनपेसँग त त्यो पनि हुँदैन। फोनपेले ग्राहकको विवरण लिँदैन, कारोबार विवरण मात्र उसको पहुँचमा हुन्छ। त्यही भएर बैंकहरूलाई फोनपेसँग काम गर्न गाह्रो छैन। गाह्रो नहुनुपर्ने हो।
वालेटहरूसँग भएको ग्राहक विवरण बैंकले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो अवधारणा महत्त्वपूर्ण हो। हामीले यसमा सहजीकरण पनि गरिरहेका छौं।
उदाहरणका लागि, आजका दिनमा कुनै पनि बैंकको भन्दा बढी र सक्रिय ग्राहक इ–सेवासँग छ। त्यसलाई आफ्नो तागत बनाउन बैंकहरुले इ–सेवासँग सहकार्य गर्न सक्छन्।
बैंकहरूले इ–सेवामार्फत क्रेडिट कार्ड जारी गर्दा यसका प्रयोगकर्ता पनि बढ्छन्। यो भनेको अन्ततः बैंकले नयाँ ग्राहक आफूतिर तानिरहेको हो। त्यसैले प्रतिस्पर्धासँग तर्सिने भन्दा पनि कसरी यसको सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैतर्फ हामी सबैले सोच्नुपर्छ।
भारतमा गुगलपे, पेटिएम जस्ता वालेटसँग बैंकहरूले सहकार्य गरेर, तिनका संसाधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन्। यसले दुवैलाई फाइदा भएको छ। त्यसै गरी यहाँ पनि काम गर्न नसकिने होइन।
बैंक र फिनटेकको प्रकृति र प्रमुख काम फरक छ। बैंकहरूसँग ग्राहकको खाता, बचत रकम र पुँजी छ। फोनपे जस्ता फिनटेक कम्पनीहरुसँग बैंक पुग्न नसक्ने ठाउँका ग्राहक छन्। भोलि उनीहरूले झनै सजिलैसँग ग्राहक थप्न सक्छन्। यसरी सर्सती हेर्दा पनि बैंक र फिनटेकले एक अर्कासँग सहकार्य गर्न सक्छन्। दुवैले लाभ लिन सक्छन्। सबैभन्दा ठूलो लाभ अर्थतन्त्रलाई पुग्छ। भनेपछि सहकार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन समस्या खास कहाँ छ? कि यसबारे दुवै पक्षसँग खुला संवाद नै भएको छैन?
मैले बुझेसम्म दुई पक्षबीच संवाद नै नभएको हो। यसमा कोसँग कुराकानी हुन्छ र कसले के बुझ्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बैंकमा विभिन्न तहमा काम गर्ने मानिसहरूको फरक फरक धारणा हुन्छ। कुनै तहका मानिसहरूले भविष्यको बाटो यही हो र सहकार्य गर्नुपर्छ, यो ठिक हो भन्छन्। कुनै तहकाले फेरि त्यसरी लिँदैनन्। त्यो तहका मानिसका लागि प्रडक्ट (सेवा) नै संसार हो।
जस्तै — मोबाइल बैंकिङ भर्सेस वालेट। यिनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन्छ। मोबाइल बैंकिङ भनेको सम्पूर्ण बैंकिङको पाटो मात्र हो। बैंक चलायमान बनाउने 'टूल'। यस्तो टूल जति बढी हुन्छ, बैंकलाई त्यति फाइदा हुन्छ। तर कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीहरूले त्यसरी सोच्दैनन् र त्यो सोच बिस्तारै माथि पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। अनि समस्या आउँछ।
कुनै बैंकले फिनटेक भनेको त खासमा एउटा 'एप' त हो, यो त हामी आफै बनाउन सक्छौं, बनाइरहेका छौं। त्योमार्फत हामी नयाँ ग्राहकसम्म पुग्छौं, आफै सेवा दिन्छौं भन्नु र फोनपे जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुमा गुणात्मक रूपमा खासमा के फरक छ?
मेरो बुझाइमा फिनटेक भनेको मोबाइल बैंकिङ उपकरण वा प्रविधि मात्र होइन, फिनटेक भनेको एउटा 'माइन्डसेट' हो। हामी कसरी सोच्छौं र कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने मुख्य कुरा हो।
बैंकका मानिसहरू र फोनपेका मानिसले सोच्ने तरिका फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफै बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको हुँ। त्यसैले बैंकमा बसेर के सोचिन्छ र कसरी कार्यानन्वयन गरिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। अनि यहाँ फोनपेमा बसेर के सोच्छौं र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छौं भन्ने पनि थाहा छ। मेरो अनुभवले भन्छ — यसमा आकाश जमिनको फरक छ।
त्यसैले मुख्य कुरा माइन्डसेटको हो। बैंक आफै फिनटेक बन्न नसक्ने भन्ने होइन। ऊसँग दस वटा फिनटेक बनाउने पुँजी छ। त्यसैले पैसाको कमी होइन, माइन्डसेटको कमी हो। त्यसलाई ठिक ढंगसँग र ठिक गतिमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र लचकताको हो।
किन पनि भने, बैंकको प्रक्रिया र काम गर्ने तरिका 'हेभी' छ। उसलाई कुनै पनि आइडिया ग्रहण गर्न र त्यसलाई कार्यानन्वयनमा ल्याउन समय लाग्छ। अनि बैंकले कुनै एक सेवा ल्यायो र त्यसमा एक वर्षसम्म नाफा देखिएन भने बन्द गरेको हामी देख्छौं। यो बैंकको माइन्डसेट हो। यसलाई मैले गलत भनेको पनि होइन। बैंक चल्ने त्यसरी नै हो। उसको 'नेचर' नै त्यही हो।
अर्कातिर फिनटेक 'लाइट' हुन्छ र ऊसँग लचकता र गतिशिलता हुन्छ। कामहरू चाँडो गर्छ र विस्तार हुन खोज्छ। सुरूमा नाफामा त्यति ध्यान पनि दिँदैन। नाफा नभए पनि दुई–चार वर्ष हेरौं, नभए सोचौंला भन्ने माइन्डसेट हुन्छ। कुनै दिन त सफल भइहाल्छ, जोखिम लिनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ।
यो फिनटेकको माइन्डसेट हो।
त्यसैले त संसारभरि नै ठूला ठूला बैंकहरूले फिनटेकसँग सहकार्य गरेका छन्। उनीहरूसँग फिनटेक बनाउने पैसा वा अरू साधन–स्रोत नभएर त्यसो गरेका पक्कै होइनन्।
अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्नका लागि काम गरिरहेका वा काम गर्ने क्षमता भएका मानिसलाई चाहिएका बेला तुरून्तै कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाम्रोमा मुख्य गरी भर्खरै व्यवसायमा पाइला चालेका व्यक्ति वा स–साना व्यवसायलाई चाहिएको समयमा उनीहरूले तुरून्तै कर्जा पाउन गाह्रो छ। त्यसैले उनीहरूले सहकारी जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिइरहेका छन्, त्यही बचत गरेका छन् र थप समस्यामा परेका छन्। यस्ता व्यक्ति वा व्यसायलाई तुरून्तै कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक र फिन्टेकहरू मिलेर कसरी काम गर्न सक्छन्?
यो भनेको फोनपे क्रेडिट हो। यसमार्फत् हामीले हाम्रा ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराइरहेका छौं। नेपालमा क्रेडिट कार्डको इतिहास २५–३० वर्षको छ। यहाँ खासमा डेबिट कार्डभन्दा पहिले क्रेडिट कार्ड आएको हो। तैपनि आजको दिनसम्म जम्मा ३ लाख २० हजार जतिले लिएका होलान्। तीन करोड जनता भएका ठाउँमा यो संख्या कति हो र!
अर्कातिर हामी फेरि ऋण लिनु हुँदैन, बचत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हुर्केका छौं। क्रेडिट भन्ने बित्तिकै डराउँछौं। तर उधारो/कर्जा बिना अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। कोही मान्छेले आफ्नो बचतबाटै व्यवसाय गर्छु भनेर सक्दैन। कुनै न कुनै बेला उसलाई कर्जा चाहिन्छ नै।
हामीकहाँ कर्जाको पहुँच भने एकदमै कम र अनौपचारिक छ। जसलाई सानो सानो रकम चाहिएको छ, ती मान्छे बैंक गएर, फारम भरेर, एक महिना पर्खेर क्रेडिट कार्ड लिन चाहँदैनन्। त्यसैले ग्राहक बैंकसम्म आउने होइन, ग्राहकसम्म बैंक पुग्नुपर्यो।
यो काम कसैले गरेको थिएन। त्यसैले हामीलाई अब चाहिँ क्रेडिट कार्ड चाहिन्छ भन्ने भयो। र, हामीले डेटामा आधारित प्रि–एप्रुभ्ड क्रेडिट कार्ड बनायौं।
परम्परागत रूपमा ग्राहकले गएर मागेपछि, बैंकले आवश्यक मूल्यांकन गरेर क्रेडिट दिन्छ। अहिलेको हाम्रो तरिका चाहिँ ग्राहक कार्ड माग्न आउनुअगावै मूल्यांकन सक्ने र त्यसपछि सबैलाई प्रस्ताव गर्ने हो।
अनि क्रेडिट कार्ड भन्नाले सधैं एक लाख, दुई लाख, पाँच लाख रूपैयाँकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो उच्च वर्गका लागि मात्रै होइन पनि। दस हजार रूपैयाँबाट पनि सुरू गर्न सकिन्छ!
हामीले कार्डको सञ्चालन खर्च घटाइदियौं। कुनै बैंकले १० हजार रूपैयाँ बराबरको क्रेडिट कार्ड दिन्छु भने पनि त्यो नाफामै हुन्छ। यो सम्भव चाहिँ फिनटेकले बनाइदिएको छ।
हामी फिनटेकका रूपमा क्रेडिट दिन सक्दैनौं। तर हामीसँग कारोबार डेटा भएको मान्छेलाई १० हजार ऋण दिन मिल्छ कि एक लाख दिन मिल्छ भनेर सहजीकरण गरिदिन सक्छौं। गरिरहेका छौं।
तपाईंले क्रेडिट कार्ड लिएका आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिनुहुन्छ। तर हामीले जान्न चाहेको, स–साना व्यवसायलाई 'रिटेल ऋण' चाहिएको बेला उनीहरूले तुरून्तै ऋण पाउन एकदमै कठिन छ। बैंक र फिनटेकहरूले सहकार्य गरेर धितो होइन, ती व्यवसायीहरूको आर्थिक डेटा र क्रियाकलापका आधारमा सरल र सहज तरिकाले ऋण दिन सक्दैनन्?
सक्छन्।
भारतमै हेरौं। त्यहाँ फिनटेक चल्ने, नाफा हुने सेवा नै त्यही क्रेडिट हो, रिटेल ऋण हो।
अझ नेपालमा यो काम फोनपेभन्दा इसेवा, खल्ती जस्ता वालेटहरूले बढी गर्न सक्छन्। किनकी ग्राहकले वालेट धेरै चलाइरहेका छन्। उनीहरूको आफ्नो नेटवर्कमा र डेटामा आधारित ऋण दिन सुरू गरिसकेका पनि हुन्। तर प्रभावकारी देखिएन।
नेपालमा एउटा गाह्रो काम रकम असुली प्रक्रिया हो। अहिले हामी अलिकति अनिश्चित आर्थिक अवस्थामा भएकाले पनि होला, कर्जा फिर्ता लिन समस्या देखिएको छ।
त्यसैले अब पैसा कसरी उठ्छ भन्ने सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य छ। ऋणीका बारेमा सबै पत्ता लगाउन हामीसँग डिजिटल पहिचानका कुरा पर्याप्त छैनन्। यहाँ भएको पसल भोलि नहुन सक्छ! त्यसैले सोझै कर्जा दिन पनि डर छ।
त्यसैले यसका लागि आवश्यक नीति, नियम र डिजिटल पूर्वाधारका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ।
तर अहिलेको अवस्थामा पनि बैंकहरूसँग मिलेर यो काम सुरू भएको छ। 'ख' र 'ग' वर्गका बैंकहरूले यसमा धेरै चासो दिएका छन् र उनीहरू पहिल्यैदेखि केही मात्रामा यो काम गरिरहेका पनि छन्।
बैंक र फिनटेकबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धा (को–अपिटिसन) अगाडि बढाउन, सानो सानो ऋण दिन र वित्तीय समावेशितालाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्न के कस्ता डिजिटल पूर्वाधार चाहिन्छन्? नियामक र सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ? उनीहरूले के गर्नुपर्छ?
हामीकहाँ सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार त छन् तर ती खुला र एकीकृत छैनन्। एकीकृत हुन एकदमै जरूरी छ।
एकीकृत हुने भनेको फिनटेक वा बैंकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआइडी) मा कस्तो पहुँच छ, एनआइडीको पहुँच अध्यागमनमा छ कि छैन, पासपोर्ट अफिसमा छ कि छैन भन्ने लगायत कुरा हुन्।
हामीले समस्या समाधानका लागि एनआइडीसँग भएको विवरणलाई आधार मान्यौं भने बल्ल सजिलो हुन्छ। ऋण लिएर भाग्न खोज्ने मानिस वा व्यवसायी भोलि कालोसूचीमा पर्छ, उसको आर्थिक भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्छ, भाग्न खोज्नेलाई अध्यागमनले रोक्छ, पासपोर्ट पाउँदैन भन्ने डर हुनुपर्यो।
अर्को, हामीकहाँ ऋण लिएको (क्रेडिट हिस्ट्री) को हिसाबले क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने चलन छैन। मैले जे काम गरिरहेको छु, त्यस आधारमा मैले सेवा पाउने हो भने म सचेत हुन्छु— मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर! यस्तो खालको 'स्कोर' हामीकहाँ नभएकाले ऋण प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
त्यसैले पूर्वाधारमा यी दुई–तीन वटा काम तुरून्तै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र, यो काम सरकार र नियामकले गर्नुपर्छ।
सरकार आफै वा निजी क्षेत्रले बनाइदिए पनि हुन्छ। तर त्यसलाई कसै न कसैले निगरानी र नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ।
अर्कातिर, बैंक र फिनटेकबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्नुको कारण यी दुईको कार्यक्षेत्र प्रस्ट नहुनु पनि हो। मेरो काम के हो भन्ने स्पष्टता नहुनु हो। बैंक र फिनटेकको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता भए बल्ल सहकार्य सजिलो हुन्छ।
हाम्रो अर्को एउटा ठुलो चुनौती खुला र प्रस्ट नीति नहुनु हो। त्यसैले हामी जहिल्यै 'ग्रे–एरिया' मा बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसले आवश्यक आत्मविश्वास दिँदैन। भोलि के हुने हो भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ।
भारतले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै खुला र प्रस्ट नीति बनाइदिएको छ। यो काम गर्न पाइन्छ र यो पाइँदैन भन्ने स्पष्टता छ।
हामीकहाँ भने डेटाको पनि नीति छैन। डेटा प्राइभेसीको कुरा पनि सबैले आ–आफ्नै तरिकाले बुझ्छन्, आ–आफ्नै तरिकाले अर्थ्याउँछन्। बैंकको, फिनटेकको, सरकारको हरेकको आफ्नै बुझाइ छ।
प्रस्ट नीति र डेटा बिना कुनै सिस्टम चल्दैन— भुक्तानी, बैंकिङ, क्रेडिट (कर्जा) सबैमा चाहिन्छ। अब सरकारले कम्तीमा भारतमा जे छ, त्यसैलाई हेरेर, त्यहीँबाट सिकेर यहाँ पनि स्पष्ट नीति ल्याए त्यसैले धेरै सजिलो हुन्छ। धेरै काम अघि बढ्छ।
