नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मतदातालाई प्रलोभनमा पारेर निर्वाचन कसुर गरेको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ।
प्रहरीलाई पत्राचारसँगै आयोगले उक्त विषयमा २४ घन्टाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउनसमेत नेपाललाई भनेको छ। प्रक्रियाअनुसार स्पष्टिकरण सोधेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा सुनेर मात्रै अनुसन्धान अघि बढ्नु पर्नेमा स्पष्टिकरण प्राप्त नहुँदै आयोगले प्रहरीलाई मतदाता प्रलोभनमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३९ अनुसार कारबाही गर्न किन भन्यो? यसका पछाडि दुई कारण छन्। पहिलो, आचार संहिताको प्रावधान र दोस्रो, निर्वाचन कसुर।
पहिले कुरा गरौं, निर्वाचन आचार संहिताको। निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद चारको १३ मा उम्मेदवारले कोणसभा तथा भेला गरेर प्रचार गर्ने अवधि तोकिएको छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा उम्मदेवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको मितिदेखि निर्वाचन आउन १७ दिन बाँकी रहँदा मात्रै उम्मेदवारले कोणासभा जुलुस तथा प्रचार प्रसार गर्न पाउने भनिएको छ। त्यस परिच्छेद चारको १३ (म) मा भनिएको छ, ‘मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिन अघिमात्रै मात्रै निर्वाचन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी जुलुस, आमसभा तथा कोणसभा गर्ने।’
यो प्रावधानले उम्मेदवारलाई कात्तिक १७ अघि जुलुस आमसभा तथा कोणसभा गर्न निषेध गर्छ। असोज २९ मा सार्वजनिक भएको श्रव्य दृश्यमा माधव नेपालले कोणसभा आयोजना गरेको देखिएकाले आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनमा नेपाललाई २४ घन्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो। ‘श्रव्य दृश्यमा कोणसभा गरेको देखिएकाले हामीले आचार संहिता उल्लंघनमा स्पष्टिकरण सोधेका हौँ,’ आयोगका उप-न्यायाधिवक्ता गुरू वाग्लेले भने।
अब जाऔं निर्वाचन कसुरतर्फ।
माधव नेपालले फ्री भिसा तथा फ्री टिकटको आश्वासन मतदातालाई बाँडेको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ परिच्छेद (४) को दफा २० मा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कामलाई कसुर मानिएको छ। त्यसको खण्ड (च) मा भनिएको छ, ‘कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नपाइने।’
माधव नेपालले त्यस कोणसभामा भनेका थिए, ‘'बिना ढेवाके भिसा मिलते हैं, टिकट मिलते हैं, काठमाडौं तालिम मिलते है।'
यो विषय दफा २० अनुसारको कसुर हुनसक्ने भन्दै आयोगले दफा ३९ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो।
‘न्यायशास्त्र अनुसार एउटै वारदातामा दुई अपराध भएका हुनसक्छन्। आचार संहिता उल्लंघनका विषयमा हामीले हेर्यौं। कसुरको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई भनिएको हो,’ वाग्लेले भने।
आयोगले प्रहरीलाई किन गर्यो पत्राचार, अब प्रहरीले के गर्नुपर्छ?
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३९ मा निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीले गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। निर्वाचन कसुरबारे मातृ ऐन भनेको निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ हो। यसले अनुसन्धान निकायको विषयमा न्यायपरिषद्को परामर्शमा तोक्ने भनेको छ।
‘कुनै पनि ऐन जन्मिँदा त्यसले सजायबारे अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार नतोकेमा राजपत्रमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान र फैसला कसले गर्ने भनी तोकिन्छ,’ वाग्लेले भने।
यसरी राजपत्रमार्फत् निर्वाचन कसुरसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइयो।
यही प्रावधानअनुसार नेपाल राजपत्रको खण्ड ६७ मा २०७४ वैशाख १ मा सूचना प्रकाशित गर्दै मुद्दाको कारबाही तथा किनाराको जिम्मा जिल्ला अदालतलाई दिइयो।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। यसरी पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने भएमा चौबीस घन्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा निजलाई बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घन्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराई अदालतको अनुमति लिएर हिरासतमा राखिनुपर्छ।’
‘के अब माधव नेपाल पक्राउ पर्न सक्छन् त?’
यसको जवाफमा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रहरीलाई निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान गर्न भनेका हौं। पक्राउ गर्न भनिएको होइन। मतदाता प्रलोभनमा पार्ने उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसुर दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने अनुसन्धान गर्न भनेका हौँ।’
अदालतमा मुद्दा लैजानका निम्ति प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
‘प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ। मुद्दा चलाउने निर्णय गरे अभियोग पत्र बनाएर कसुर के हो र सजाय दाबी कति हो भनेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको फैसला गर्छ,’ वाग्लेले भने।
कसुर गरेको मितिले ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। अदालतले कसुर प्रमाणित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा र २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा सहजीकरण गर्छु : नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफूले कुनै पनि कसुर नगरेको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने बताए।
बिहीबार साँझ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने- मैले कुनै पनि कसुर गरेको छैन। आचार संहिता उल्लंघन पनि गरेको छैन। मतदाताहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न काम गर्छु त भन्नुपर्यो नि त। मैले प्रलोभनमा पार्ने काम वा कुनै कसुर गरेको छैन। आयोगको पत्राचारअनुसार अनुसन्धानका लागि म सहजीकरण गर्नेछु।
यस विषयमा आफूले कानुनी परामर्शसमेत गर्ने नेपालले बताए।
