निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ।
ललितपुर-३ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार कार्कीले लाभको पदमा बसेरै उम्मेदवारी दिएको भन्दै आयोगले खारेज गरिदिएको हो।
उम्मेदवारी मनोयनको करिब एक महिनाअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हो वा होइन भन्ने निर्क्यौलका लागि कार्कीले आयोगलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।
आयोगले उनलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा त्यसको कुनै जवाफ दिएन। त्यसपछि कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गरिन् र प्रचार-प्रसारमा उनी व्यस्त बनिन्।
आयोगले कार्कीले सार्वजनिक लाभको पदमा बसेर उम्मेदवारी दिएको भन्दै शनिबार उनको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि कार्कीमाथि अन्याय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ। राजनीतिमा आउन चाहने युवाहरूलाई निरूत्साहित गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको भन्दै कतिले आलोचना गरेका छन्। कार्की स्वयंले पनि आफूमाथि अन्याय भएको सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएकी छन्।
वास्तवमा आयोगको निर्णयले कार्कीमाथि अन्याय भयो वा भएन? उनी निर्वाचित बोर्ड सदस्य रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पद सार्वजनिक लाभको पद हो कि होइन? कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई नै त्यसबारे सोधेपछि जवाफ दिने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो कि होइन? सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पद सार्वजनिक लाभको पद हो वा होइन? कार्कीले मेडिकल काउन्सिलबाट राजीनामा दिन पर्ने भए मन्त्री पदमै रहेर कोही उम्मेदवार बन्न कसरी पाउँछ?
अब चर्चा गरौं, यी सारा प्रश्नहरूको कसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिनु कति जायज थियो।
पहिले लाभको पदबारे कुरा गरौं। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यताका पाँच मापदण्डमध्ये लाभको पदमा बहाल नरहनु पनि एउटा प्रमुख मापदण्ड हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ दफा १२ (ङ) मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका निम्ति कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
लाभको पदलाई थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झिनुपर्नेछ।’
पारिश्रमिक भन्ने शब्दलाई संविधानको भाग ३४ को धारा ३ सय ६ मा परिभाषित गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘पारिश्रमिक भन्नाले तलब, भत्ता वा अन्य कुनै किसिमका पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत सम्झनुपर्छ।’
कार्की पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यापकका रूपमा कार्यरत थिइन्। नियमित पारिश्रमिक प्राप्त हुने हुँदा उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिइन्। यता, काउन्सिलमा बैठक र अनुगमन भत्तामात्रै प्राप्त हुने हुँदा त्यो लाभको पद हो वा होइन भन्नेमा उनी अन्योलमा परेको देखिन्छ। त्यसले उनले त्यसबारे निर्क्यौल गर्न आयोगलाई नै लिखित पत्राचार गरिन्।
‘त्यहाँबाट नियमित रूपमा पारिश्रमिक आउँदैनथ्यो। अनुगमनमा र बैठक बस्दा भत्ता आउँथ्यो। यो भत्ता पनि सरकारी रकमबाट होइन। संस्थाले लिने परीक्षालगायत शुल्कबाट हामीले भत्ता पाउने हो। त्यसैले मैले लाभको पदबारे निर्क्यौलका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थिएँ,’ कार्कीले भनिन्।
मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १० मा काउन्सिलका सदस्यहरूको भत्ताका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘सदस्यहरूको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ।’
काउन्सिलले दिने भत्ता तथा सुविधा रकम सरकारी कोषबाटै खर्च हुने भएकाले त्यस संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिनु परेको हो। यसको मतलब काउन्सिलका सदस्यले प्राप्त गर्ने भत्ता तथा सुविधा सरकारी नै हो।
संविधानले भत्तालाई पनि पारिश्रमिक भनेको र काउन्सिलका सदस्यका भत्ता सरकारी कोषबाटै हुने भएकाले कानुनको नजरमा कार्की लाभको पदमै रहेको देखिन्छ।
आयोगले केही नभनेपछि कार्कीले पनि त्यसबारे थप वास्ता गरिनन् र उनी प्रचार-प्रसारमा होमिइन्।
त्यसैबीच आयोगमा कसैले कार्कीविरूद्ध मुद्दा हाल्यो। सार्वजनिक लाभको पदमा बसेरै चुनाव लडेकाले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी हाल्यो।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। आफू लाभको पदमा नरहेको दाबीसहित कार्कीले आयोगलाई स्पष्टीकरण बुझाइन्। कार्कीको स्पष्टीकरणमा आयोगले चित्त बुझाएन र उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो।
स्पष्टीकरणमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतले २०५० सालमा गरेको एउटा फैसला पनि उद्धृत गरेकी थिइन्।
उनको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ,‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पद सरकारी लाभको पद होइन भन्ने कुरा नेपाल कानुन पत्रिका २०५० अंक ५, निर्णय नम्बर ४७३६ को प्रकरण नम्बर १४-१६ मा स्पष्ट गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मलित विशेष इजलासले नजिर प्रतिपादन गरेको छ।’
सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेको यो नजिर भने कार्कीले दाबी गरेभन्दा उल्टो भएको न्याय क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
त्यसेबला, महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आफू सरकारी कोषबाट नभएर सरकारी अनुदानबाट चल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारी भएकाले सांसद हुन योग्य रहेको जिकिरसहित रिट दायर गरेका थिए। त्यस रिटमा २०५० साल साउन ७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वानाथ उपाध्यायसहित पाँच जनाको इजलासले लाभको पदबारे व्याख्या गरेको छ। लाभको पदमा रहेका व्यक्तिले संसदीय कर्तव्यको पालना गर्न नसक्ने हुनाले त्यस्ता व्यक्ति संसद हुन योग्य नहुने ठहर गरेको छ।
लाभको पदबारे व्याख्या गर्दै उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘…संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पदबाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरूलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो।’
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्ता राजनीतिक पदलाई भने यो नजिरले पनि सार्वजनिक लाभको पद मानेको छैन। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पदमै रहेर चुनावमा भाग लिन आयोगले रोकेको छैन।
आयोगले असोज २५ सम्म उम्मेदवारविरूद्ध उजुरीको समय तोकेको थियो। त्यो समय कटेपछि नियोजित रूपले आफूविरूद्ध उजुरी दिइएको कार्कीको दाबी छ।
‘मैले प्रचार-प्रसार सुरू गरेपछि उजुरी पर्यो। मैले दिएको निवेदनलाई बेवास्ता गरेर अहिले लाभको पदमा रहेको भन्दै आयोगले अन्यायपूर्ण तरिकाले मेरो उम्मेदवारी खारेज गरिदियो,’ उनले भनिन्।
आफूमाथि आयोगले अन्याय गरेको भन्दै कार्कीले प्रश्न गरेकी छन्, ‘मैले उम्मेदवार बन्नका निम्ति नियमित पारिश्रमिक आउने सरकारी संस्थाबाट राजीनामा दिएँ। मेडिकल काउन्सिलको सवालमा द्विविधा भएपछि निवेदन दिएँ। मेरो जिज्ञासामा आयोगले समयमै सम्बोधन गर्नु पर्दैन?, मेरो निवेदनबारे आयोगले समयमै किन सुनुवाइ गरेन?’
व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा, निर्वाचनको जिम्मा लिएको संवैधानिक आयोगले एउटा उमेदवारले सोधेको संवैधानिक वा कानुनी द्विविधाबारे जवाफ दिनुपर्थ्यो। अनौपचारिक रूपमै भए पनि आयोगले सल्लाह वा सुझाव दिन सक्थ्यो। त्यसले कार्कीको अन्योल हटाउन सक्थ्यो। तर त्यसो गर्न आयोग कानुनी रूपमा आयोग भने बाध्य छैन।
आयोगका एक अधिकारीले उम्मदेवारी दर्ता नहुन्जेलसम्म आयोगलाई कसैलाई पनि उम्मेदवारका रूपमा नचिन्ने बताए। आयोगले असोज २३ गते देखि २६ गतेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको थियो। कार्कीले त्यसअगावै आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्।
‘उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदासम्म आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवारका रूपमा चिन्दैन,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने,‘आफू योग्य रहे/नरहेको विषयमा व्यक्ति आफैंले निर्क्यौल गर्ने हो। उम्मेदवारी दर्ता नहुन्जेलसम्म आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवारका रूपमा चिन्दैन। र उम्मेदवारी दर्तापछि परेका उजुरीमा मात्रै आयोगले छानबिन गर्छ।’
कार्कीले उजुरी दिने म्याद कटिसकेपछि आफूविरूद्ध परेको उजुरीमा आयोगले फैसला गर्दा अन्याय भएको तर्क गरेकी छिन्। तर निर्वाचन कानुनअनुसार यो उजुरी लिनु जायज भएको आयोगको तर्क छ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारको योग्यताका विषयमा परेका उजुरीको निर्क्यौल गर्ने तीन प्रावधान छन्।
चुनाव चिन्ह दिनुअघिका उजुरीबारे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्यण गर्छ। चुनाव चिन्ह वितरणपछि परिणाम सार्वजनिक हुनुअघिका उजुरी आयोगले हेर्छ। मत परिणाम सार्वजनिक पछिका उजुरी सर्वोच्च अदालतले हेर्छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १५ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रावधान छ। त्यसको दफा १ मा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारीको मनोनय दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेको सो विषयमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतमार्फत् आयोगसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ।’
यसरी उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्ता उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टी करण सोध्नुपर्नेछ। यही प्रावधानअनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरले तोसिमालाई कात्तिक ३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसबारे उनले कात्तिक ४ गते स्पष्टीकरण पेश गरेकी थिइन्।
दफा १५ उपदफा ५ अनुसार निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी आयोगले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यताको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। यही प्रावधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो। 'मेडिकल काउन्सिल सार्वजनिक संस्था हो। यसका पदाधिकारी तथा सदस्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। उजुरीपछि छानबिन गर्दै जाँदा उहाँले पनि १ लाखभन्दा बढी रकम भत्तास्वरूप प्राप्त गरेको देखिएपछि कानुनबमोजिम हामीले खारेज गर्यौं,’आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले भने।
कानुनी प्रावधान र नजिरका हिसाबले हेर्दा तोसिमाले लाभको पद प्राप्त गरेको देखिन्छ। व्यवहारिक हिसाबमा निर्वाचन आयोगले उनलाई कानुनी प्रावधानबारे बताइदिएको भए उनको उम्मेदवारी अहिले खारेज हुने थिएन।
आफूमाथि आयोगले अन्याय गरेको भन्दै तोसिमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदै छिन्। आयोगले तोसिमाविरूद्ध अन्याय गर्यो वा कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्यो? त्यसको निर्क्यौल अब अदालतले गर्नेछ।
