प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंकको स्पष्ट कार्यविधि र कार्यायोजना तयार गरी बुझाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ‘जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न र जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानका हातमा जमिन पुर्याउनेगरी भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विधायकी मनसाय हो। जसले खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धनमा समेत सघाउ पुगी उत्पादकत्व वृद्धि हुन जान्छ। तसर्थ किसानको सहभागितामा प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी जमिनको उच्चतम उपयोग हुनेगरी स्पष्ट कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी एक महिनाभित्र समिति समक्ष पेस गर्न भूमि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ।’
समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न नहुनेमा समेत जोड दिएको छ। मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले त्यसमा सचेत रहेको बताइन्।
उनले भूमाफियाहरुले कुनै पनि रुप र रंगबाट चलखेल गर्न सक्ने विषयमा आफूहरु सचेत रहेको र भूमि बैंकलाई बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको बताइन्।
मन्त्रालयबाट कम्पनीको मोडलमा लैजानेगरी कार्ययोजना ल्याउन लागिएको भन्दै सभापति सुवेदीले समितिले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंक स्थापना हुन नदिने बताइन्।
उनले भू उपयोग ऐनमा ल्याएको प्रस्तावमा पनि कम्पनी मोडलमा जाने भन्ने नरहेको स्पस्ट पारिन्। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लगिए घातक हुने सभापति सुवेदीले बताइन्।
स्थानीय तहमा बाँझो जग्गामा खेती गर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा आएको उनको भनाइ छ।
‘वास्तविक के हो भने स्थानीय तहमै बाँझो जग्गाको रेकर्ड राख्ने अनि स्थानीय तहकै भूमिहीन किसान सबैलाई ल आउ यो बाँझो जग्गामा खेती किसानी गर, गाई पाल्ने हो कि कुखुरा पाल्ने हो कि अरु खेती गर्ने हो कि, उत्पादनलाई बढाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने उद्देश्य भूमि बैंकको हो’ उनले भनिन्।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताए। उनले भूमाफियाहरु हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताए।
भूमि बैंक कम्पनी मोडलमा भएपनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्रै स्थापना हुने उनको भनाइ छ। उनले भूमि बैंकलाई मुद्राको कारोबार गर्ने बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए। भूमि बैंकको स्थापना भएपछि भूमि लिने र दिने बीचको कारोबार सहज बन्ने र भूमाफियाहरुले अवसर नपाउने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताए।
