भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास दिलाएका छन्।
मंगलबार विभिन्न तीन यातायात मजदुर संगठनले पेश गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो विश्वास दिलाएका हुन्।
मजदुर संगठनले यातायातसम्बन्धी सरकारी संरचनाहरू ऐन विपरीत चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक सिर्जना गरिएको बताए।
ज्ञापनपत्रमा ऐन विपरीत लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुशी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको त्यस्तै प्रदुषण जाँचको बैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सीमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्।
मजदुर हितका लागि विद्यमान ऐन-कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कयौं नीतिगत एवं व्यवहारिक सुधारको सुरूआत भइसकेको बताए। यातायात जस्तो जनसंवेदनशील सेवा क्षेत्रको प्रभावकारी सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी र मजदुरहरूको हालेमालो हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई सहितका मजदुर प्रतिनिधिहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
