'धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान विभाग भनेको थेसिस तयार गर्ने विभागजस्तो मात्रै रहेछ। न बजारमा हुने भित्री कारोबार लगायतको अनुसन्धान गर्नसक्ने जनशक्ति रहेछ, न प्रणाली।'
दुई वर्षअघि अर्थ समितिद्वारा पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा रहेकी तत्कालीन सांसद रामकुमारी झाक्रीको भनाइ थियो यो।
हुन पनि सेयर बजार सञ्चालनमा आएको करिब तीन दशक हुन लाग्दा समेत धितोपत्र बजारमा हुने छलछाम सहितको कारोबारमा एकाध मात्रै जरिवाना तथा कारबाही भएको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नक्कली सेयर कारोबारजस्ता एकाध कारोबारमा धितोपत्र बोर्डले बिगो भराए पनि बोर्डले गरेको धेरै अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ।
नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीमा सञ्चालकले गरेको स्वार्थ बाझिने कारोबार, अजोड इन्स्योरेन्सको लाभांश र हकप्रद घोषणा हुनुअघि अर्को कम्पनीकै नामबाट कारोबार गरेका सञ्चालकको मुद्दा बोर्डसम्म पुगेर पनि त्यत्तिकै थन्किनु यसका उदाहरण हुन्।
अहिले भने धितोपत्र बजारमा छलछामसहित हुने (गैरकानुनी) कारोबारमा फौजदारी मुद्दा लाग्ने गरी धितोपत्र ऐनको केही व्यवस्था संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।
सेयरको भित्री कारोबार, बजार प्रभावित गर्ने कारोबार, हुँदै नभएको कारोबार गरी मूल्यमा उतारचढाव गर्ने, झुटो कारोबार र जालसाजीयुक्त कारोबार फौजदारी सजायमा पर्ने गरी संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा गएको हो।
ठूला लगानीकर्ताहरू धेरैले यसको विरोध गरिरहेका छन्। साना लगानीकर्ताले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छन्। धितोपत्र बोर्डबाट सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणमा ठोस काम नभएको भन्दै केही लगानीकर्ताहरू यसको पक्षमा देखिएका हुन्।
'अहिले बोर्डले कडाइ नगर्दा ठूला र पहुँचवाला भन्नेहरूले खुलेआम भित्री कारोबार गरेको देखिएको छ,' लगानीकर्ता निरज लुइँटेल भन्छन्, 'अब भने मजा आउनेछ, म यो नीतिको पक्षमा छु।'
प्रतिनिधिसभामा सुनवाइका लागि दर्ता भएको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र ऐन-२०६३ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरेर फौजदारी मुद्दा लाग्ने गरिन लागिएको हो।
हालसम्म बोर्डले तोकेको अधिकारीले यस्तो अपराधको जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संशोधनमा गएको मस्यौदाले भने फौजदारी मुद्दा अन्तर्गतको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई यस्तो अधिकार दिएको छ।
बोर्डले हालसम्म गरिआएको अनुसन्धानका असफलताहरूका आधारमा धेरैले अहिले गरिन लागेको संशोधन सही भएको बताइरहँदा केही यसको विपक्षमा छन्।
'धितोपत्र कारोबारको क्रममा हुने अपराध ज्यान मार्ने, चोरी वा बलात्कार जस्तो अपराध होइन,' अधिवक्ता समेत रहेका सेयर लगानीकर्ता ज्योति दाहाल भन्छन्, 'यो थुनामा राखेर गरिने अनुसन्धान नभएकाले यसलाई फौजदारीमा राख्न मिल्दैन।'
सेयर बजार जटिल विषय भएकाले प्रहरी अधिकारीहरूले बुझ्न कठिन पनि हुनसक्ने उनी बताउँछन्। यस्तो अपराधका लागि धितोपत्र न्यायाधीकरण स्थापना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'जसरी कर सम्बन्धमा कर अधिकृतले मुद्दा हेरेर पछि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ, त्यस्तै व्यवस्था यसमा पनि हुनुपर्छ,' दाहालले भने।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का केही अधिकारीहरू पनि यो व्यवस्थाले अपराधको अनुसन्धानमा सघाउ नपुग्ने धारणा राख्छन्।
'बजारमा नियमनका लागि यसलाई फौजदारी मुद्दामा किन राखियो, थाहा भएन,' नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, 'यसले उजुरी पर्ने सम्भावना झन् घट्छ। किनभने हाल बेनामे उजुरी हाल्न सकिन्छ। फौजदारी भएपछि उजुरी हाल्नेले पनि आफ्नो परिचय खुलाउनुपर्छ।'
उसो भए सेयर बजारमा हुने कुनै पनि अपराध फौजदारीमा दर्ता हुनै सक्दैनन् त?
विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेस म्यागजिन 'फोर्ब्स' का लेखक वाल्टर पाभ्लोले आफ्नो लेख 'भित्री कारोबार देवानी वा फौजदारी अपराध' मा किन लगभग उस्तै देखिने अपराधमा कसैलाई देवानी र कसैलाई फौजदारी अपराध लाग्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। उनले यो लेख तयार पार्दा कानुनी क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सहयोग लिएका छन्।
त्यस्तो कति रकमको कारोबार भएको हुन्छ र कति मानिसहरू प्रभावित भएका हुन्छन्, साँच्चिकै गलत भएको प्रमाणित हुने दरिलो प्रमाण फेला पर्छ कि पर्दैन वा एकै व्यक्ति वा समूहबाट हुने यस्तो कारोबार पहिलो पटक हो वा दोहोरिने गरेको छ, यिनै आधारमा फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत यसलाई हेरिने गरिएको सो लेखमा उल्लेख छ।
अमेरिकाको बजार नियामक 'सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन्स' ले पहिलो चरणमा अनुसन्धान गरेपछि फौजदारी मुद्दाका रूपमा चलाउन पर्ने देखिए 'डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस' ले यस्तो मुद्दा हेर्छ। यस्ता 'ह्वाइट कलर सेक्युरिटिज क्रिमिनल सेक्युरिटिज केस' (फौजदारी मुद्दा) मा पनि पछिल्लो समय प्रमाणका रूपमा फोन ट्यापलाई स्वीकार गर्न थालिएको छ।
नेपालमा फौजदारी मुद्दा नै लगाउन नहुने भन्दा पनि तरिका फरक पर्ने भएकाले बिरोध गरेको सेयर लगानीकर्ता तथा प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्याल बताउँछन्।
'हामीले सेयरमा हुनसक्ने छलछाममा कारबाही नै हुनु हुँदैन भनेका छैनौं,' बस्यालले स्पस्ट पारे, 'तर बोर्डले अनुसन्धान थालेर आवश्यकताअनुसार प्रहरी कारबाहीमा जानुपर्नेमा पहिले नै प्रहरीमार्फत् कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु गलत हुन्छ।'
प्रहारीसँग राम्रो सम्बन्ध हुने जो कोहीले पनि ठूला लगानीकर्तालाई लक्षित गर्न सक्ने र सरकारमै रहेकाहरूले पनि ठूला लगानीकर्ता तर्साउन यस्तो नीति अपनाउन सक्ने बस्याल बताउँछन्। त्यसैलले अनुसन्धानको पहिलो अधिकार बोर्डलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ठूला लगानीकर्ताले केही न केही सूचना नपाई ठूलो लगानी नगर्ने भएकाले अरूलाई समस्यामा नपर्ने गरी खरिददारी गर्दा पनि थुनामै पुग्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
