नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा छलफलको लागि गत बिहीबार धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक समितिको बैठक डाक्यो। तर, सो दिन यस विषयमा धेरै छलफल हुन सकेन।
विशेषगरी प्राथमिक सेयर निष्कासनको सहजीकरणको लागि बोर्ड निकट भन्दै केहीले कमिसन मागेको चर्चाबीच डाकिएको छलफलमा यो विषयमा लामो छलफल हुन नसकेको हो।
तर, आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने भन्दै बोर्डले सञ्चालकहरूलाई पूर्वगभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वले २०८१ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बाँडिएको छ।
'पूर्वगर्भनर नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित सो प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा भएको हाम्रो आन्तरिक अध्ययन समेत सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई दिइएको छ,' बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।
नेपालमा नयाँ स्टक खोल्ने वा भएकालाई नै निजीकरण गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय उठेको एक दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ।
यस सम्बन्धमा बेलाबेला अध्ययन हुने मात्रै होइन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि भन्दै आवेदन नै माग्ने काम समेत भएको छ।
वि.स. २०६८ देखि नै विभिन्न समयमा नयाँ स्टक सम्बन्धमा र नेप्से पुनर्संरचना सन्दर्भमा पनि अध्ययन भएका थिए।
गत वर्ष २०८१ मा भएको पछिल्लो अध्ययनले नेप्से पुनर्संरचना अर्को १५ वर्षसम्म पनि सम्भावना नहुन सक्ने भन्दै नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेप्से पुनर्संरचना समेत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सम्मान गर्दै थप एउटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको निष्कर्षका साथ अध्ययनका लागि सिफारिस पेस गरिएको छ।'
एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ शीर्षकमा अध्ययन भएको हो।
राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा यो अध्ययन भएको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन?
अध्ययन प्रतिवदेनले नयाँ स्टकको आवश्यकता विभिन्न कारणले देखेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा अहिले भइरहेको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको समेत प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा उठेको निकै लामो समय भएको र फेरि पनि यसैको पर्खाइमा रहने हो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि नेप्सेको पुनर्संरचना नहुने देखिएको भन्दै अध्ययनमा शंका गरिएको छ।
नियामक निकायकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिन गई प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने देखिएकोले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज समेत चाहिएको प्रतिवेदनको निचोड छ।
छिमेकी राष्ट्रहरूमा भएको अभ्यास हेर्दा नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिँदा हरेक सूचकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले यस्तो संवेदनशील निकायको सञ्चालन जो सुकैले गर्नु हुँदैन, सक्दैनन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै संस्थागत सुशासनको उच्च मूल्य मान्यता कायम गर्न नसक्ने पक्षलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिने हो भने समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
यसैको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि केही शर्त समेत तोकेको छ।
यस्ता छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन अध्ययन समितिले तोकेका सर्त
- प्रचलित कानुन बमोजिम लगानी योग्य रहेको हुनुपर्ने, संस्थापक कम्पनीहरू पछिल्लो तीन वर्षदेखि नाफामा देखिएको र प्रतिसेयर नेटवर्थ सकारात्मक भएको हुनुपर्ने
- न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब
- कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता भएको
- विकसित धितोपत्र बजारलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याएको संस्थालाई अनुमतिमा प्राथमिकता दिने
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली भएको हुनुपर्ने
- सेयर सापटी (बरोइङ) गर्न सकिने, अन्तरदिनमै एउटै सेयर पटक पटक किनबेच गर्न सकिने इन्ट्रा डे ट्रेडिङको सुविधा भएको
- लगानी संरक्षण कोष, राफसाफ कोष, अक्सन मार्केट लगायतका संरचनागत पूर्वाधार भएको
- संस्थाका सबैखाले वित्तीय सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच पुग्ने प्रणाली भएको
- देशभरी कारोबार सञ्जाल विस्तार गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
- सेयर बजारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने, भूकम्प जस्ता भवितव्यमा समेत सूचना भण्डार गर्न सक्ने
- व्याक अप सर्भर तथा धितोपत्र कारोबारमा सृजना हुने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न सक्ने सुनिश्चितता सहितको राफसाफ प्रणाली भएको
- इन्डेक्स फण्ड, ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार हुने गरी बजार विविधिरण गर्न सक्ने
- दक्ष जनशक्ति भएको
- सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सहित पाँच जनाको सञ्चालक समिति बनाउने
- धितोपत्र विनिमय बजारको सम्भाब्यता अध्ययन पेस गरेको हुनुपर्ने
- संस्थागत सुशासनको संस्कृति कायम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने
