बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरेको सूचनामा बचत खातामै अधिकतम ९.१३ प्रतिशत, रेमिटेन्स खातामा अधिकतम १५.१३ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा अधिकतम १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले मुद्दतीमा अघिल्लो महिना दिएको अधिकतम ब्याजदरमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यसअनुसार बैंकहरूले भदौमा मद्दतीमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत दिएकोमा १० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १२.१३ प्रतिशत पुर्याएका हुन्। बैंकहरूले रेमिटेन्स खातामा अधिकतम १५.१३ प्रतिशत पुर्याएका छन्।
रेमिट खातामा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमाभन्दा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर थपेर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। अधिकतम सीमा नतोकिएको कारण बैंकहरूले थप ब्याजदर दिने तयारी गरेका हुन्।
रेमिट रकम भन्दै विभिन्न बैंकहरूमा पहिलेदेखि जम्मा भएको रकम राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले स्वः घोषणालाई मात्र आधार लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अब यस्तो रकम रेमिट भएको पुष्टि गर्ने कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु बैंकले रेमिट खातामा सबैभन्दा धेरै १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि सनराइज बैंकले रेमिट मुद्दतीमा १४.१३ प्रतिशत ब्याजदर र रेमिट बचत खातामा १०.१३ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कल खाता बाहेकका सबै निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको छ।
यसअनुसार भदौमा बचत खातामा औसत ६.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका धेरै बैंकहरूले मासिक रूपमा १० प्रतिशत बिन्दुले यस्तो खातामा समेत ब्याजदर बढाउने पाउन्छन्। यो व्यवस्था अनुसार धेरैले बचत खातामा अधिकतम ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्।
तर, केही बैंकहरूले सामान्य बचत खातामा समेत ९.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्। सिद्धार्थ, सानिमा, एनएमबी, सिभिल, प्राइम, बैंक अफ काठमाण्डूले ९.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका हुन्।
'बैंकहरूले विभिन्न किसिमका बचत खाता सञ्चालन गरेका हुन्छन्, यस्तो खाताहरूमा जम्मा भएको कुल रकम र त्यसमा दिइएको ब्याजदरको आधारमा औषत निकालिएको हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने, 'त्यसैले यस्तो औषतको आधारमा ब्याजदर निकाल्दा सबै बचत खातामा एउटै ब्याजदर कायम नभएको हुनसक्छ।'
बचत खाताहरूमा दिइने ब्याजदरबीचको अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुले भन्दा फरक पार्न नपाइने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसैले केही बैंकहरूले यस्तो खातामध्ये केहीमा न्यूनतम ७.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर केही अन्य बचतमा अधिकतम ९.१३ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेका हुन्।
