नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत साउनमै सेयर बजारमा आउन चहाने वा हाल सूचीकृत भइरहेका साना कम्पनीहरूको कारोबार गर्ने प्रणालीको विकासको ९० प्रतिशत काम भइसकेको दाबी गरेको थियो।
यस्तो दाबी गरेको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा धितोपत्र बोर्डले भने फेरि नयाँ नियमावली नै बनाउन लागिरहेको बताएको छ।
'हामीले यो व्यवस्था चाँडै गर्छौ भनेका हौं, तर यहाँको कर्मचारीतन्त्र यस्तै रहेछ,' बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने,'त्यसैले अब नियमावली नै बनाएर लागु गर्छौ, यसो भएमा सम्बन्धित निकायहरुले चाँडो काम गर्नेछन्।'
बोर्डले यसअघि देखि नै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यसमा असहयोग गरेको बताउँदै आएको छ। तर, नेप्सेले भने बोर्डले कस्ता कम्पनीलाई सानाको रूपमा अलग्याउने निर्णय गरिदिए समस्या नपर्ने बताउँदै आएको छ।
एक वर्षअघि नै पनि एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा साना कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन नेप्सेलाई सिफारिस गरेको थियो।
सो समय गरिएको सिफारिशको आधारमा मात्रै यस्ता साना कम्पनी अलग्याउन र छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै नेप्सेले थप स्पष्ट हुने गरि प्रतिवेदन आउनु पर्ने बताउँदै आएको छ।
बोर्ड कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदनले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रूपैयाँदेखि अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रूपैयाँका कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्ता कम्पनीको अधिकतम बजार पुँजीकरण ५ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
तर, साउनमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजसनक गर्दै पछिल्लो समय बोर्डले भने यस्तो प्लाटफर्ममा साना तथा मझौला उद्यम अन्तरगत कृषिजन्य क्षेत्रलाई ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको थियो।
'नियमावली तयारको लागि हाम्रो बोर्डमा रहेका कानुन विज्ञले सल्लाहकारको भुमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ,' अध्यक्ष हमालले भने,'यसरी बन्ने नियमावली मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ।'
छिमेकी मुलुक भारतमा भने सन् २०१२ देखि साना प्लेटर्फममा कारोबार हुने कम्पनी अलग्याइएको छ।
यस्ता कम्पनीलाई प्राथमिक सेयरको रेटिङसमेत आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कम्तीमा ५० जनाले प्राथमिक बजारबाट सेयर पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्राथमिक बजारमा बिक्री गरिएको मध्ये कम्तीमा १ लाख भारू मूल्य बराबरको सेयर बिक्री भएको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ। यस्ता कम्पनी मेनबोर्डमा स्थानान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था समेत छ।
धितोपत्र बोर्डले एकवर्षअघि बनाएको प्रतिवेदनले भने नेप्सेमा सूचीकृत साना कम्पनीहरूलाई समेत तीन वर्षको समयसीमा दिएर मुख्य बोर्डमा सूचीकृत हुने योग्यता पूरा गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
