गत एक महिनामा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप ३४ अर्बले बढेर ४५ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ पुग्दा कर्जा भने तीन अर्बले मात्रै बढेर ४१ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो।
पछिल्लो साता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएसँगै बैंकहरू लगभग एक खर्ब बराबर थप कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको आँकलन गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात समेत भदौको सुरूमा रहेको ८८.४७ प्रतिशतबाट घटेर ८६.९६ प्रतिशतमा आइसकेको छ।
यसले पनि बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि कर्जाको वृद्धि सुस्तिएको छ। किन त?
'बैंकहरूले तत्कालै लगानी बढाउन सक्ने वा नसक्ने अवस्था के छ भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले बताए, 'कहिले काँही क्षणिक रूपमा मात्रै निक्षेप बढेको पनि देखिएको हुन्छ, त्यसैले यो वृद्धि अल्पकालिन हो वा दीर्घकालिन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।'
अहिले रेमिटेन्समा भएको वृद्धि, सरकारी भुक्तानीहरूको कारण निक्षेप बढेको हुनसक्ने अनुमान बैंकर्स संघको छ। त्यसबाहेक सरकारी ऋणपत्रहरूमा बैंकहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेकोले यसरी प्रणालीमा पुँजी बढेको हुनसक्ने देखिन्छ। पुँजी बढेपनि बैंकहरूले तत्कालै धेरै मात्रामा कर्जा बढाउन सक्ने अवस्था भने रहेको देखिदैन।
बैंकहरूले हाल राष्ट्र बैंकबाट पाइरहेको पुनर्कर्जा सुविधा क्रमिक रूपमा घट्दै जाने भएपछि पनि थप कर्जा लगानी गर्न सावधानी अपनाइरहेका छन्।
पुनर्कर्जा घट्दै जाँदा थप लगानी गरिएमा कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा बढ्न सक्ने अवस्था आएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले पनि यसलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई छ। राष्ट्र बैंकले क्रमिक रूपमा पुनर्कर्जा घटाउँदै लौजाने नीति लिएको छ।
मौद्रिक नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले २०८१ असारसम्ममा यस्तो सुविधा कोषमा भएको रकम बराबर मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ।
हाल राष्ट्र बैंकको यस्तो कोषमा करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ भएपनि साउन अन्त्यसम्ममा एक खर्ब रूपैयाँ बढी पुनर्कर्जा लगानीमा छ।
त्यस्तै, बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने चार प्रतिशत बराबरको अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि ध्यान दिनु परेको छ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बैंकहरूले दिँदै आएको कर्जा शतप्रतिशत उपभोग नभइरहेने कारण उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न समेत रकम राखिराख्नु पर्ने भएको लगायतका कारणले पनि तत्काल कर्जा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
केही बैंकरहरूका अनुसार भने व्यवसायीहरुले समेत अहिले थप कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन्। कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिइने आधार दर बढेको र बैंकहरूले लिने प्रिमियम दरमा समेत वृद्धि गरेपछि कर्जा महँगो भएका छ।
सोमबार मात्रै व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई भेटेर विभिन्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढेपनि प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग नै गरेका छन्।
बैंकहरूले यसअघि आधारदरमा थप ६ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिने गरेकोमा हाल यो ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्।
त्यस्तै, कतिपय व्यवसायीहरूलाई भने पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि व्यवस्थाले समेत पहिले जसरी कर्जा लिन सहज बनेको छैन।
महासंघले यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको भन्दै यो व्यवस्था स्थगन गर्न माग नै गरेका छन्।
पहिले शतप्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा लिने गरिरहेका व्यवसायीहरू नयाँ व्यवस्था अनुसार यसलाई मिलान गर्न समस्या भइरहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले दीर्घकालिन आवश्यकताको लागि चालु पुँजी कर्जा नलिएर आवधिक कर्जाकै रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अल्पकालिको लागि चालु पुँजी कर्जा लिँदा समेत कम्पनी वा संस्थाको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
कम्पनीहरूको कारोबार र बिक्रीको विवरण राख्दा समेत यथार्थपरक हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
