केही वर्षदेखि ब्रोकरबाटै कर्जा लिएर सेयर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था (मार्जिन कारोबार) मा पटकपटक नीतिगत संशोधन गरिए पनि यसको सुरूवात हुन सकेको छैन।
मंगलबार नेप्सेले यसरी मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने सूचीकृत कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्यो। यो सूचीमा नेप्सेमा सूचीकृत रहेका ८७ कम्पनी परेका छन्। तर यो सूची निकाल्नुको कुनै अर्थ नहुने देखिएको छ।
'मूलतः कारोबार गर्न चाहिने प्रणाली नै बनिसकेको छैन,' सेयर ब्रोकर नरेन्द्र सिजापतिले भने, 'नीतिगत व्यवस्था, नियमहरू बनेर मात्रै हुने त होइन।'
सिजापतिका अनुसार मार्जिन कारोबार गर्न ब्रोकरहरूको नाममा मार्जिन खाता हुनुपर्छ। यसको व्यवस्थापन नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले गर्नुपर्छ।
लगानीकर्तालाई ब्रोकरले नै कर्जा सुविधा दिएर गर्न सकिने कारोबार मार्जिन कारोबार हो। यस्तो कारोबारको अभिलेख मार्जिन खातामा राखिने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, नेप्सेले हाल ब्रोकरहरूलाई उपलब्ध गराइ रहेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) मा समेत मार्जिन कारोबार अन्य नियमित कारोबार (ट्रेडिङ कारोबार) भन्दा फरक रहेको देखाउने सुविधा हुनुपर्छ।
'मार्जिन लिएर कारोबार गरेका लगानीकर्ताहरूले बजार घटेकै कारण मार्जिनको आधारमा राखिने रकम थप्न आएनन् भने ब्रोकरले त्यो बिक्री गरिदिएर पनि उठाउनु पर्नेहुन्छ,' सिजापतिले भने, 'त्यसैले त्यो रियल टाइम (कारोबार भएकै अवधि) मा आधारित भएर तथ्यांक अभिलेख भएको हुनुपर्छ र त्यसैको आधारमा ब्रोकरले आवश्यक पर्दा बेच्न सकिने हुनुपर्छ।'
ब्रोकरहरूले देखेको समस्या नेपाल स्टक एक्सचेन्जले भने देखेको छैन।
'अहिले जसरी बैंकहरूमा सेयर धितोमा रोखर कर्जा लिइएको हुन्छ, त्यस्ता सेयरलाई प्लेज्ड (धितो चुक्ता नभइ करोबार गर्न नल्निे व्यवस्था) गरिएको हुन्छ, त्यही विधि ब्रोकरसँग कर्जा लिएर खरिद गरिएको सेयरमा पनि गर्न सकिन्छ,' नेप्सेका प्रविधि विभागका अधिकारी निरन्जन नायकले भने।
ब्रोकरहरूले आफ्नै खातामा सेयर लगानीकर्ताहरूले मार्जिन कारोबारको क्रममा खरिद गरेको सेयर राख्नुपर्ने व्यवस्था माग गर्नु नै सही नभएको नेप्सेका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'ब्रोकरले भनेको जस्तो उनीहरूकै नामको खातामा सेयर आउने गरी लगानीकर्ताको सेयर राखिदिन कतिवटा खाता खोल्ने?,' नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, 'यो सम्भव हुने कुरा होइन।'
ब्रोकरहरूले भने उनीहरूको नामको खाता सृजना गरेपनि त्यस खाताभित्र लगानीकर्ताहरू अनुसार तीनले खरिद गरेको सेयर देखाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यही विवाद र अलमलकाबीच मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमै आउन सेकेको छैन।
भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ बजार नियामक धितोपत्र भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)ले धितोमा रहने सेयर ग्राहकको डिम्याट खाता (सेयर अभिलेख रहने खाता) मा मार्जिन प्लेज्ड रहने गरी मात्र ब्रोकरहरूले यस्तो धितो स्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ब्रोकरहरू यस्तो कारोबारको लागि कस्टेडियनको रूपमा रहन्छन्।
सतहमा यी समस्या देखिए पनि ब्रोकरहरूसँग कर्जा दिन पुँजी अभाव भएकाले पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बुझाइ छ।
यिनै समस्याका कारण गत २०७४ बाट गरिएको मार्जिन कारोबारको सुविधा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। गत वैशाखमा नेप्सेले मार्जिन कारोबारको कार्यविधिमा थप संशोधन गरेको थियो।
यो संशोधनसँगै लगानीकर्ताहरूले सेयर ब्रोकरहरूमा खरिद गर्न चहाने रकमको ३० प्रतिशत रकम ब्रोकरमा जम्मा गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
उदाहरणका लागि अब लगानीकर्ताले एक सय रूपैयाँ बराबरको सेयर किन्न परेमा लगानीकर्ताले ३० रूपैयाँ आफैले हाल्नुपर्छ भने ब्रोकरले ७० रूपैयाँ मार्जिन कर्जा दिनेछन्।
लगानीकर्ताहरूले यो ३० रूपैयाँको लागि सोही रकम बराबरको सेयर धितो राख्न सक्छन्।
धितो राखिने कम्पनीको सेयर मूल्यको मूल्यांकन गर्दा एक सय २० दिनको औसत कारोबार मूल्य वा बजारमा कायम अन्तिम मूल्य मध्ये जुन कम त्यसको आधारमा कर्जा दिन सकिन्छ। लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरबाट प्राप्त गर्ने मार्जिन कर्जा रकम सबै एउटै कम्पनीको धितोपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्।
लगानीकर्ताहरूले धितोमा राखेको सेयरको मूल्य घट्दै गएमा भने प्रत्येक दिन कम्तिमा मार्जिन रकम २० प्रतिशत बराबर बनाइ राख्नुपर्छ।
यसरी कम्तिमा २० प्रतिशत मार्जिन कायम गर्न नसकेका भने ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गरेर धितो वा रकम थप्न लगाउनेछन्। तर, मार्जिन १५ प्रतिशतमा झरेमा भने मार्जिन कायम गर्न ब्रोकरले धितोमा राखिएको सेयर बिक्री गर्न सक्छ।
