लघुवित्तहरूले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा सोभन्दा बढी हुने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म रकम विभिन्न कोषमा राख्नु पर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसले सेयर बजारमा निकै उथलपुथल ल्याएको छ। यही कारण बिहीबार ४० भन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्य १० प्रतिशतसम्म घटेर सर्किट ब्रेक नै लाग्यो। केही लगानीकर्ताहरूले फागुन ११ गते बिहीबारलाई 'लघुवित्तको लागि कालो दिन' को संज्ञा नै दिन भ्याए।
अब लघुवित्तहरूको लाभांश दर घट्ने भन्दै धेरै सेयर बिक्री गर्न हतारिए।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई लाभांश वितरणमा कडाइ भने गरेको थियो। सो समय लघुवित्तहरूले २० प्रतिशतसम्म बिना कुनै समस्या लाभांश वितरण गर्न पाउथे।
त्यो भन्दा माथि लाभांश बाड्दा भने यसरी बाडिने थप रकमको कुल ७५ प्रतिशत बराबर कोषमा राख्नु पर्थ्यो।
तर, अहिले राष्ट्र बैंकले यसरी बढी बाडिने रकमको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी थप लाभांश दिने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म कोषमा राख्नुपर्ने भएपछि लगानीकर्ताहरू आत्तिएका हुन्।
अहिलेको व्यवस्थाले के फरक हुन्छ त?
मानौं, कुनै ५२ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले १६ करोड ६५ लाख रूपैयाँसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने पुँजी छ।
लाभांशमा कुनै कडाइ नहुँदासम्म कम्पनीले कुल ३१.९० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने हुन्थ्यो। यसअघिको व्यवस्था अनुसार भने २६.८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने अवस्था बन्थ्यो। अब भने मात्रै २३.६७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नेछन्।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले उदाहरण अनुसार चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ८३ लाख रूपैयाँसम्म बाँड्न कुनै समस्या हुने छैन।
कम्पनीसँग लाभांश वितरण गर्न मिल्ने १६ करोड ६५ लाख रूपैयाँमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ८३ लाख रूपैयाँ कटाउँदा बाँकी आठ करोड ८२ लाख रूपैयाँ हुन्छ।
बाँकी आठ करोड ८२ लाख रूपैयाँ भनेको कुनै पनि कडाइ नभएको अवस्थामा थप १७ प्रतिशत लाभांश दिन सकिने रकम हो।
तर अब नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनीले बाँकी आठ करोड ८२ लाख रूपैयाँबाट १७ प्रतिशत नै लाभांश दिन सक्दैन। मात्रै थप ८.५ प्रतिशत अर्थात् कुल २३.५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ।
किनभने कम्पनीले ८.५ प्रतिशत बराबर हुने चार करोड ४३ लाख रूपैयाँको ९५ प्रतिशत रकम चार करोड २१ लाख रूपैयाँ यस्ता कोषहरूमा राख्नुपर्छ।
त्यसैले, लाभांशमा कुनै कडाइ नहुँदासम्म ३१.९० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कम्पनीले अब भने २३.५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने अवस्था आउने भएको हो।
लघुवित्त कम्पनीहरूमा धेरैले उच्च लाभांशको आशमै मात्र लगानी गर्ने गरेका छन्। कम पुँजीका यस्ता कम्पनीको बजारमा सेयर आपूर्ति पनि कम हुने भएकोले पनि मूल्य उच्च रहँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको कडाइले लगानीकर्ताहरूले तत्काल पाउने प्रतिफलमा प्रभाव परे पनि यी नीतिहरू यस्ता संस्थाको सबलीकरणका लागि ल्याइएको हो।
पछिल्लो समय केही लघुवित्त कम्पनीहरूमा समस्या देखिएपछि पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो रणनीति लिएको हो।
राष्ट्र बैंक आफैंले पनि अहिले सबै लघुवित्तका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न समस्या नरहेको बताइरहेको छ। करिब ५/७ प्रतिशत लघुवित्त कम्पनीहरूका ऋणीहरूमा मात्रै ऋण तिर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।
त्यस्ता ऋणीहरूको लागि पनि राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै रणनीति बनाएर समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले कम्पनीको सेयर बिक्री गरिहाल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार लगानी गर्नेले भने केही समय पर्खनु सही हुनेछ।
