बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको ऋणको रकम विगत पाँच वर्षमा २९ खर्ब रूपैयाँ बढेको छ।
२०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी १९ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ थियो। २०७९ पुससम्म आइपुग्दा यस्तो लगानी ४८ खर्ब ८८ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा लगानीको रकम २०७४ को तुलनामा २०७९ मा अढाई गुणा धेरै छ। यही अवधिमा कर्जा लिने ऋणीको संख्या भने ५० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख १७ हजार मात्र वृद्धि भएको छ। २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ लाख १६ हजार ९१ वटा ऋण खाता खोलिएको थियो। २०७९ पुसमा आइपुग्दा १८ लाख ३३ हजार एक सय ६५ वटा यस्ता खाता खोलिएका छन्।
कर्जा लगानीले उद्यमी तथा व्यवसायीहरू उत्पादन गर्ने मानिन्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन अनुपातमा कर्जा लगानी रकम बढाएका छन्, त्यही दरमा व्यवसायीहरू उत्पादन गर्न भने नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।
रकम धेरै गए पनि ऋणीको संख्या सोही अनुपातमा नबढ्नुले यही बुझाउने बैंकिङ विज्ञ विश्वास गौचन बताउँछन्।
'हाम्रोमा उद्यमी-व्यवसायी निर्माण गर्ने गरी नभई व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी धेरै ऋण लगानी भएको छ,’ गौचनले भने, 'उद्यमी-व्यवसायीमा गएको कर्जामा पनि निश्चित वर्गको मात्र बाहुल्यता छ।’
पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बैंकबाट जारी भएको कर्जा सबै ऋणीलाई समान रूपले बाँडिदा एक ऋणीले १६ लाख ४२ हजार रूपैयाँसम्म पाउने अवस्था थियो। हाल २६ लाख ६६ हजार रूपैयाँसम्म पाउने अवस्था छ।
ऋणीको आवश्यकताअनुसार नै ऋण जाने हो। तर अहिले पनि धेरै औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले बैंकबाट कर्जा नपाएको अध्ययनहरूले देखाउँछ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ का अनुसार मुलुकभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। तर यीमध्ये ३५.६ प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त सहित) बाट कर्जा पाएको देखाएको थियो।
क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनअनुसार भने बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी ठूला २० ऋणीलाई लगानी गर्ने गरेका छन्।
तर सबै ऋण व्यवसायका लागि मात्रै नजाने भएकाले कर्जा वृद्धिदर र ऋणी संख्या वृद्धिदरलाई सिधा अर्थमा बुझ्न नहुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।
'अहिले कतिपय वस्तुको बजार भाउ बढेको छ। यही कारण पहिले कम ऋण हुनेको पनि अहिले माग बढी हुने अवस्था छ,' उनले भने।
पहिले सानोतिनो आयोजना निर्माणका लागि चार/पाँच वटा बैंक जुट्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले एउटै बैंकले लगानी जुटाइदिन सक्ने अवस्था रहेको समेत उनले बताए। यही कारण कर्जा रकम र ऋणी संख्याको वृद्धिदरलाई सोझो सम्बन्धको रूपमा हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
