सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
कृषिजन्य उद्योगीहरुका विभिन्न प्रतिनिधिमुलुक संस्थाहरुले आज काठमाडौंमा सयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी निर्णयका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी विदेशी लगानी खुला गरिएको भन्दै नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, दुग्ध उत्पादन केन्द्रीय सहकारी लिमिटेड, पशुपंक्षी पालक केन्द्रीय सहकारी संघ, मत्स्यपालन संघ लगायतका संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन्।
कृषिमा विदेशी लगानी खुला निर्णयबाट सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादक किसानहरु र डेरी व्यवसायीहरु प्रभावित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष अरनीको राजभण्डारीले बताए।
निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा एउटा विदेशी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि सरकारले यो निर्णय लिएको भन्दै उनले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए।
'कृषिमा विदेशी लगानी आएमा डेरी उद्योगमा पनि आउने र त्यसरी आएका डेरीले नेपाली दूधको अपुगकका नाममा भारतबाट दूध ल्याउछ। किन भने नेपालको तुलनामा भारतमा दूध नै १०/१५ रुपैयाँ लिटरमा सस्तो पर्छ। उसले भारतीय क्षेत्रमा निर्यात गर्दा पनि ७५ प्रतिशत पुग्छ। उसको २५ प्रतिशतले नै नेपालको सबै बजार कभर गर्छ' उनले भने।
२५ प्रतिशतले नेपालको बजार कभर गर्दा नेपाली किसानको दूध लिने नेपाली डेरी उद्योगमा भएको ३० अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने अर्कोतिर पाँच लाख किसानको भविष्य पनि अन्धकारमय हुने उनको दाबी छ।
ऐन निर्माणको क्रममा धेरै छलफल भएर कृषिमा विदेशी लगानी बन्देज गर्ने सहमति भएपनि अहिले कामचलाउ भइसकेको सरकारले निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा खुलाउने निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए।
नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले नेपालका मुख्य कृषि क्षेत्रमा अहिले नै करिब खर्ब लगानी भएको तथा १५ लाखले रोजगारी पाएको तर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास नभएकाले अहिले नै विदेशी लगानी खुला गर्दा सबै धरासायी हुने बताए।
'नेपालको कृषि क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जान्छ। यसले गर्दा हाम्रा किसान पलायन हुन्छन्। यो कुरा हामीले बुझाउन खोजेका हौं। विदेशी लगानी ल्याउने समय अहिलेको सही होइन भन्नेमात्र हाम्रो भनाइ हो' उनले भने।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले प्रतिबन्ध गरे पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सरकारले विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
शर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिएको उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसारको अनुसूचीमा विदेशी लागनी प्रतिबन्ध लाग्ने क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले उक्त अनुसूचीमा हेरफेर गरेर नेपालबाट ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अनुसूचीमा पशुपन्छी,माछा र मौरी पालन, तरकारी,तेलहन,दलहन,दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी स्वीकृत नगरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कृषिका अन्य प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानि स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त ऐन निर्माणका क्रममा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो। विशेषगरी दुग्ध तथा डेरी व्यवसायीहरुले विदेशी लगानीको चर्को विरोध जनाएका थिए।
नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।
उद्योगमन्त्री भट्टले भने नेपालमा विदेशी प्रविध आउने तथा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेलाईमात्र लगानीका लागि स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएकाले सरकारको नियतमा कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गरे।
'नेपालका साना किसान तथा व्यवसायीले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने हो। त्यसका लागि ठूलो लगानी तथा आधुनिक प्रविधि पनि नेपालमा भित्रिन्छ। यसबाट अन्तत: देशकै हित हुन्छ' उनले सेतोपाटीसँग भने'यो नीतिबाट नेपालका साना किसानको क्षमता विस्तारमा कुनै पनि अवरोध हुँदैन। उल्टो उनीहरुको पनि सक्षमता बढ्छ।'
