इजाजत खारेजी हुने जोखिममा रहेका ७३१ म्यानपावर कम्पनीहरु नवीकरण हुने भएका छन्।
कोभिड महामारीको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इजाजात नवीकरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक देखिएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार ८५४ म्यानपावर मध्ये ऐनले तोकेबमोजिम कामदार पठाउन नसकेका ७३१ म्यानपावर खारेजीको जोखिममा थिए।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ ले थप गरेको दफा १३ (२) ले लगातार दुई वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक सय कामदार वैदेशिक
रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर स्वतः खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ।
कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय थिलथिलो बनाएकोले म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले बताए।
‘महामारीका कारण गन्तव्य मूलुकबाट कामदारको माग न्यून छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा व्यवसाय ठप्प भयो। यहि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन पहल गरिदिने भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ पनि सरकारले म्यानपावरको इजाजत नवीकरणमा सहजीकरण गरिदनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयमा छलफल भई फाइल मन्त्रीपरिषदमा गइसकेकाले सबै इजाजत पत्र नवीकरण हुने गरी निर्णय आउनेमा आफू ढुक्क रहेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि नवीकरणका लागि आबश्यक कागजातसहित उपस्थिति हुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ।
सोहीअनुसार व्यवसायीहरु विभागमा उपस्थित हुन थालिसकेको संघले जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि म्यानपावर नवीकरणमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिसकेको जनाएको छ।
‘अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आबश्यक देखिएको छ। मन्त्रालय र व्यवसायीहरुबीच छलफल टुंगिसकेको छ। अब क्याबिनेटको निर्णय आउन मात्रै बाँकी छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने।
गत वर्ष पनि कोभिड महामारीका कारण तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसक्ने ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु खारेजीको जोखिममा परेका थिए।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ अनुसार सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको थियो।
सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले तोकिएको कामदार पठाउन नसकेका सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७५ सालमा सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमाावली (पाँचौँ संशोधन) गरी म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने आडमा च्याउ सरी खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत् अवैध रुपमा कामदार पठाउने तथा ठगी गर्ने क्रम बढेपछि म्यानपावर छाँटकाँट गर्न तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो व्यवस्था ल्याएको थिए।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने ऐनमा भएको व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
करोडौँ धरौटी राखेर पनि ढुक्कले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको भन्दै उनीहरुले ऐन संसोधन गरी सो व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
