२०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनास्थित पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै टिकट पाइने बताएका थिए।
तर, टिकट काट्ने त परको कुरा तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको पूर्व तयारी कै काम समेत कछुवा गतिमा भइरहेको छ। यो तीन वर्षमा पानी जहाज कार्यालयको नाममा २५ करोड ६९ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
हालसम्म कार्यालय सञ्चालन, पुँजीगत परामर्श लगायतमा १६ करोड ५१ लाख रूपैयाँ भने खर्चिसकिएको छ।
केपी शर्मा ओलीले उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नेपालमा पानी जहाज चलाउने विषयलाई मुद्दाका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्।
नारायणी र कोशीलगायत नदीमा जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने सपना देखेका थिए। उनले कलकत्ताबाट नेपाल आउने गरेर पानी जहाजको टिकट काट्न निम्तो पनि दिएका थिए।
ओली सरकारले देखेको सपना वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ। देउवा सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा यो कार्यालयको लागि ८ करोड २९ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ।
विस २०२७ देखि नै पानी जहाज ऐन बनेको भएपनि ओली सरकारको पालामा पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको थियो। यो कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७६-०७७ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको हो।
उक्त वर्ष सरकारले यो कार्यालयका लागि ९ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये कार्यालयले दुई करोड ८४ लाख खर्च गरेको थियो।
त्यस्तै, आव ०७७-०७८ मा ७ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसमध्ये पाँच करोड ४४ लाख खर्च भयो।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा आठ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म आठ करोड २३ लाख खर्च भइसकेको छ।
कार्यालयमा एक जना इन्जिनियरिङ सेवाका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा १५ कर्माचारी रहने गरी १६ जनाको दरबन्दी छ।
