सरकारले यसपालि बजेटमार्फत विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच बनाएको छ।
बजेटले एकै नक्सामा पास भएको एक सय युनिट (फ्ल्याट) भन्दा धेरै भएको अपार्टमेन्टले २० प्रतिशत बराबर अर्थात कम्तीमा २० युनिट (फ्ल्याट) विदेशीलाई बिक्री गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा अधिकांश अपार्टमेन्ट सय युनिटभन्दा कम क्षमताका भएको भन्दै यसमा संशोधन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसका लागि कानुनी व्यवस्था तयार हुन बाँकी रहेकाले परिमार्जन हुने सम्भावना छ।
तै पनि विदेशीलाई बिक्री गर्न अपार्टमेन्ट उपलब्ध भएमा कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ होला?
यसको एउटा तरिका श्रीलंकन मोडल हुन सक्छ।
श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटमा फसेको छ। यसो भन्दैमा उसले अवलम्बन गरेका सबै नीति गलत छैनन्। विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्नेबारे हामीसँग अनुभव नभएकाले उसले अपनाएको तरिका हाम्रा लागि मार्गदर्शक पक्कै हुन सक्छ।
श्रीलंकाले 'माइ ड्रिम होम भिसा' नाम दिएर एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत श्रीलंकाले ५५ वर्षभन्दा माथिका विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नीति लिएको छ। यसरी अपार्टमेन्ट किन्नेलाई सुरूमा दुई वर्षका लागि भिसा दिइन्छ। उनीहरूलाई भिसा नवीकरणको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
५५ वर्षमाथिका विदेशीलाई लक्षित भएकाले श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा भित्रिने र मुलुकभित्रै 'केयरगिभर' जस्ता रोजगारी सिर्जना हुने सोचका साथ यस्तो प्याकेज बनाइएको देखिन्छ।
श्रीलंकाले यसलाई अवकाशपछिको प्याकेजका रूपमा ल्याएको हो। यस्तो प्याकेजमा सहभागी हुने मूल व्यक्तिले मासिक रूपमा पेन्सन वा आम्दानीबाट १५ सय अमेरिकी डलर बराबर रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने हुनुपर्छ।
त्यस्तै मूल व्यक्तिसँग रहने अन्य आश्रित सदस्यले प्रतिव्यक्ति ७ सय ५० अमेरिकी डलर रेमिटेन्स ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ। यस्ता आश्रित सदस्यहरू मूल व्यक्तिको सन्तान भएमा उनीहरूको उमेर १८ वर्ष ननाघेको र अविवाहित हुनुपर्ने नियम श्रीलंकाले लगाएको छ।
श्रीलंकाले पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा भासिँदै गएसँगै लामो अवधिको भिसा कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। यसमा विदेशी कम्पनीहरूले ७५ हजार डलरमा अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने योजना छ। यो योजनामा रहेर ७५ हजार डलर खर्चिने कम्पनीका सञ्चालक वा तिनीहरूमा आश्रित सदस्यका लागि दस वर्षसम्मको भिसा दिने नीति लिएको छ।
त्यस्तै कुनै विदेशीले श्रीलंकन बैंकमा एक लाख डलर बचत राखेमा र त्यसरी राखिएको बचत ५० हजार डलरसम्म कायम रहुन्जेलसम्मका लागि भिसाको म्याद रहने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसबाहेक मासिक २० हजार डलर आम्दानी गर्ने ६० वर्ष नाघेका विदेशीहरूले १० वर्षसम्मका लागि भिसा पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ।
नेपालले पनि ५५ देखि ६० वर्ष माथिकालाई समेत आकर्षित गर्नेगरी अपार्टमेन्ट खरिदमा विशेष प्याकेज ल्याउन सक्छ।
यसले अवकाश पाउने उमेर समूहका विदेशी व्यक्तिहरूलाई अपार्टमेन्ट किन्न आकर्षित त गर्छ नै, सँगै देशभित्रै केयरगिभरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
अहिले नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा केयरगिभर रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो छ। केही समयअघि मात्रै इजरायलमा केयरगिभरका लागि एक हजारको आवेदन माग गरेको थियो। त्यस बेला २५/३० हजारभन्दा धेरैको आवेदन परेको थियो। जापानमा पनि यस्तो रोजगारीको लागि जाने क्रम धेरै छ।
सन् २०१८ देखि २०२८ सम्ममा विश्वभरमा केयरगिभर पेसामा ४७ लाख रोजगारी सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूलाई देशभित्रै यो पेसामा संलग्न गराउन सकिन्छ।
वृद्धवृद्धा उमेरका विदेशीलाई यहीँ स्याहारसुसार पाउने गरी आवासीय भिसा दिएर आकर्षित गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन र देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका दुइटै लक्ष्य पूरा हुन सक्छन्।
हाम्रो परिवेश र उपलब्धताअनुसार श्रीलंकाले अपनाएको मोडलमा परिमार्जन भने आवश्यक हुन सक्छ।
त्यस्तै यहाँका व्यवसायीहरूले ग्राहकसँग रकम लिएर पनि समयमै अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गर्न नसक्ने समस्या हल हुन जरूरी छ।
