अहिले घरजग्गाको मूल्य उच्चले घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिने जग्गाको धितोको मूल्यांकन गरेका इन्जिनियरहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्।
नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनका अनुसार अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जग्गाको मूल्य औसत ३० प्रतिशतले घटेको छ।
तराइका कतिपय क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म र गौतमबुद्ध विमानस्थल नजिकका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ आधाभन्दा धेरैले घटेको छ।
सबैभन्दा धेरै भाउ घट्नेमा मधेश प्रदेश रहेको छ। यो प्रदेशमा ४० प्रतिशतसम्म भाउ घटेको एसोसिएसनले बताएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ उच्चले घटेको हो।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मूल्य घटेको एसोसिएसन बताउँछ। यस क्षेत्रमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशतले जग्गाको मूल्य घटेको छ।
'सबैभन्दा धेरै गौतम बुद्ध विमानस्थल पुग्ने सडक आसपासका जग्गाको मूल्य घटेको छ,' एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जय कुमार महतोले भने, 'त्यहाँ पहिले १५ देखि २० लाखमा पाइने जग्गा अहिले पाँचदेखि सात लाख रूपैयाँमा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको छ।'
त्यो क्षेत्रमा मात्रै जग्गाको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको महतोले बताए।
एसोसिएसनका अनुसार त्यसपछि जग्गाको मूल्य धेरै घट्नेमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। यी क्षेत्रमा पनि ३० प्रतिशत हाराहारीसम्म जग्गाको भाउ घटेको छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने जग्गाको भाउमा खासै धेरै मूल्य परिवर्तन आएको छैन।
यी प्रदेशका केही क्षेत्रमा ५ देखि १० प्रतिशतले मूल्य घटेको देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकामा भने जग्गाको मूल्यमा खासै परिवर्तन नआएको एसोसिएसनले उल्लेख गरेको छ।
'काठमाडौंका कतै पनि क्षेत्रमा जग्गाको भाउ घटेको देखिदैन,' महतोले स्पष्ट पारे, 'किनबेच भए पनि मूल्य नै घटेको खासै पाइएको छैन।'
जग्गाको भाउ ६६ प्रतिशतसम्म घट्यो! धितो मूल्यांकनकर्ता भन्छन्– कालो सूचीमा पर्न थाल्यौँ
केही स्थानमा जग्गाको भाउ उच्चले घटेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिने धितोका मूल्यांकनकर्ताहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्न थालेको मूल्यांकनकर्ताहरूले बताएका छन्।
'अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जग्गाको मूल्य औसत ३० प्रतिशतले घटेको छ,' नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जय कुमार महतोले भने, 'तराइका कतिपय क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म र गौतमबुद्ध विमानस्थल नजिकका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ ६६ प्रतिशतसम्म घटेको छ।'
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंकहरूले धितो लिलामीको क्रममा पुनर्मूल्यांकन गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले पहिले मूल्यांकन गरेको रकमभन्दा दुई तिहाई कम भएमा वा गलत स्थान प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनेर मूल्यांकन गरेमा कालो सूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महतोका अनुसार अहिले दुई सय मूल्यांकनकर्तालाई कालो सूचीमा राख्न भन्दै बैंकहरूबाट पत्राचार भएको छ। गत माघयता मात्रै १५ जना यस्ता मूल्यांकनकर्ता कालो सूचीमा परेका छन्।
'म संघको नेतृत्वमा आएको केही महिना मात्रै भएको छ, तर यो अवधिमा एकैदिन ५६ वटासम्म यस्तो पत्र आयो,' महतोले भने, 'यो सामान्य अवस्था होइन, त्यसैले नियामक निकायहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकले असामान्य अवस्था भए पनि नियमले नै मूल्यांकनकर्ताहरूलाई राहत दिएको बताएको छ।
'काबु बाहिरको अवस्थामा कालो सूचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था छ, यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले अन्याय भयो भनेर कानुनी उपचार खोज्न सक्नु हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले भने, 'तर, लापर्बाही, गैर जिम्मेवारीपनाको कारण आएका समस्यामा केही गर्न सकिने अवस्था रहँदैन।'
मूल्यांकनकर्ताको काबु बाहिरको अवस्थाको कारण धितो लिलाम गर्दा मूल्यांकन रकमको दुई तिहाईभन्दा कम रकम मात्र उठे बैंकहरूले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसमा मूल्यांकनकर्ताको दोष नदेखिएको भन्ने बैंकहरूको सञ्चालक समितिलाई लागेमा त्यस्तो मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले नै गरेको छ।
तर, यसले मात्रै समस्या समाधान नभइरहेको संघ बताउँछ।
'जग्गाको मूल्य रेकर्ड सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन,' महतोले थपे, 'हामीले मानेको मूल्य नै अभिलेख भएको आधिकारिक रेकर्ड हुन्छ, हामीले चलनचल्तीमै भाउ लिने हो, ५/१० वर्षपछि त्यसको भाउ घट्छ भने त्यसको भागीदार हामी भइरहनुपर्ने व्यवस्था ठिक होइन।'
अहिले सरकारी मूल्यांकन अनुसार घरजग्गाको किनबेच हुँदैन। धेरैजसो स्थानमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा बढी मूल्यमै किनबेच भएको हुन्छ। स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा समेत मालपोतहरूमा किनबेच भएकै मूल्यमा जग्गा नामसारी हुँदैन।
त्यसैले पनि सरकारले जग्गाको मूल्य सूचक (प्रोपर्टी भ्यालु इन्डेक्स) गणना गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
हुनतः केही वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा जग्गाको मूल्य सूचक सार्वजनिक गर्न थालेको थियो।
तर, यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। जग्गाको वास्तविक मूल्य लिन समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि यसबाट हात झिकेको थियो।
