भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थहरूको निकासी शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याएपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा परेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार भारतले सिआर सिट, एचआर सिट, एमएस वायर रड लगायत कच्चा पदार्थको निकासी शुल्क शून्यबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो।
एमएस वायरबाट जिआई वायर, किलाकाँटी, ढलान वायर, कुखुराको खोर लगायतमा प्रयोग गर्ने जाली लगायत सामग्री बनाउन सकिन्छ। एचआर सिट र सिआर सिट पाइप र कर्कट पाताका कच्चा पदार्थ हुन्।
यस्ता कच्चा पदार्थमा निकासी शुल्क लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका फलामजन्य (जिआई वायर, फलामे पाइप, कर्कटपाता, किला) जस्ता उद्योगमा परेको छ।
योसँगै नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने नदीको छेउछाउ बाँध बाँध्दा प्रयोग गर्ने जाली, कुखुराको खोरमा प्रयोग गरिने जाली, किला, जस्तापाता लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्ने उद्योगीहरू बताउँछन्।
पायोनियर वायर प्रालिका सञ्चालक अनिल सारडा यस्ता सामग्रीको नेपाली बजारमा अत्यधिक माग भएको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा स्टिल वायर रड मात्र वार्षिक दुई लाख टन खपत हुन्छ।
'केही समय अगाडिसम्म त्यहाँ १०० रूपैयाँ पर्ने सामग्री अब एक सय ११५ रूपैयाँ पर्ने भयो। भन्सार तिर्दा अझ बढ्छ। त्यसले गर्दा अब नेपालमा उत्पादन गरेको सामग्री महँगो हुने भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भारतले कच्चा पदार्थमा निकासी कर लगाए पनि तयारी सामग्रीमा भने कर बढाएको छैन। जसले गर्दा नेपालमा बनेको सामग्रीभन्दा भारतबाट ल्याएको तयारी सामग्री सस्तो पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्।
प्रिमियर स्टिलका सौरभ सारडाका अनुसार भारतले बढाएको शुल्क अनुसार जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको आयात गर्दा १५ प्रतिशत निकासी शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी त्यहाँबाट ल्याउने कच्चा पदार्थमा २० प्रतिशत भार थपिएको छ।
'तयारी वस्तु जिआई वायर नै आयात गर्ने हो भने निकासी शुल्क तिर्नु पर्दैन। भन्सार शुल्क करिब ६.२ प्रतिशत तिरे पुग्छ। जसले गर्दा तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थ १४ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्छ। अनि अब नेपालमा उद्योग कसरी चलाउनु?,' उनले प्रश्न गरे।
यसरी जिआई वायर नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी सामान आयात गर्नु नै सस्तो हुने भएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।
रूस–युक्रेन युद्धयता फलामजन्य वस्तुको मूल्य चर्किएको छ। रूस–युक्रेन फलामका मुख्य उत्पादक र निर्यातकर्ता हुन्। युद्धका कारण अहिले युक्रेनमा उत्पादन र निर्यात ठप्प छ। रसियाले उत्पादन गरिरहे पनि पश्चिमा मुलुकहरूले रसियाबाट आयात गरेका छैनन्। जसले गर्दा भारतीय उद्योगहरूले निर्यात बढाएका छन्।
विश्व बजारमा माग बढेसँगै भारतले कच्चा पदार्थमा निर्यात शुल्क बढाइदिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। आफ्ना उत्पादन विश्व बजारमा विस्तार गर्ने नीति लिएको उनीहरूको भनाइ छ।
'भारतले आफ्ना उत्पादनलाई नेपालको बजारमा पठाउने नीति लिएको छ,' पायोनियरका सञ्चालक अनिल सारडाले भने, 'नेपाल सरकारले तत्काल यसमा ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने नेपालका सय वटाभन्दा बढी फलामजन्य उद्योग बन्द हुन्छन्।'
उनका अनुसार जिआई (जस्ताको लेपन गर्ने उद्योग) करिब १२ वटा, तारजाली बनाउने करिब ४० वटा, कुखुराको खोर बनाउँदा प्रयोग हुने जाली उद्योग १०, किलाकाँटी उद्योग २५ वटा छन्। पाइप बनाउने लगायत फलामजन्य उद्योगहरूको संख्या गरेर सय वटाभन्दा बढी छन्।
यी उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष दस हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। तर भारतको पछिल्लो नीतिले नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
'भारतले कच्चापदार्थ महँगो र तयारी वस्तु सस्तो गरिदिएपछि हामी नेपाली उद्योग चल्न सक्दैनौं। यस्तै भइरह्यो भने अब एक महिना चल्न पनि मुश्किल छ। उद्योग बन्द भयो भने दस हजार प्रत्यक्ष रोजिरोटी गुम्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार यी उद्योगमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ।
'नेपाल सरकारले भारतसँग निकासी कर घटाउन अनुरोध पनि गर्न सक्ला तर भारतले कहिले मान्छ वा मान्दैन। त्यसो हुँदा नेपालले उताबाट ल्याउने तयारी वस्तुमा कम्तीमा २० प्रतिशत अन्तशुल्क कर लगाउनुपर्छ।'
त्यसो नगरे जिआई वायर, जेभियन जाली, काँटीजस्ता सामग्री भारतबाटै आउने र नेपाली उद्योग सुक्ने गुनासो उनले गरे।
'हामीले यो कुरा नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि राखेका छौं। सरकारलाई पनि बजेटबाट समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छौं,' उनी भन्छन्, 'सरकारले ध्यान नदिने हो भने हाम्रो एक खर्ब डुब्छ।'
अहिले कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बनाउनुभन्दा तयारी सामग्री ल्याएर बिक्री गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत सस्तो पर्ने देखिएको हुलास वायरकी युक्ति गोल्छा बताउँछिन्। त्यसमाथि जाली तथा पाइप उद्योगहरूमा करोडौंको सामग्री उद्यारोमा बिक्री हुने अर्को समस्या रहेको उनले बताइन्।
'हाम्रो उद्योगको कुरा गर्दा ५० देखि ६० करोडको उद्यारो बजारमा गइसकेको छ। अब उद्योग बन्द भयो भने त्यो पैसा कसरी फिर्ता आउँछ?,' उनले प्रश्न गरिन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आइरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना उद्योग बचाउने नीति अघि सार्नुपर्ने उनले बताइन्। नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर शुल्क घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले फलामजन्य तयारी वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
