मेयर रेनु दाहालले शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्।
मेयरमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा उनले नगर सभाका सदस्यका सामु उभिएर यस्ता धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू वाचन गरिन्।
यसपालि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालमा भएका कमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
दाहालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही नयाँ, केही पुराना र केही परिष्कृत योजना समावेश गरेकी छन्।
नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रमका जस्तै छन्।
दाहालले पहिलो नगर सभामा ‘नगर्ने कुरा नभन्ने र भनेको कुरा गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी वर्षको नगरसभाबाट दीर्घकालीन एकीकृत योजनाका साथ उपस्थित हुने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन्। तर पाँच वर्षे कार्यकालमा यो योजना कागजमै सीमित बन्यो। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै उनले यो विषय राखेकी छन्।
‘भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियाली र शान्त महानगरका रूपमा विकास गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरूयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दीगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ,’ सहरी पूर्वाधार विकासअन्तर्गतको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।
‘दोस्रो बुँदामा दाहालले महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण गरेपछि मात्र सडक कालोपत्रे निर्माण गरिनेछ’ उल्लेख छ। जबकि उनले पाँच वर्षको उपलब्धि सुनाउँदै महानगरभित्र लामा, छोटागरी करिब ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४५० किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको बताएकी थिइन्।
यी अघिकांश कालोपत्रे सडकमा सतह ढल निर्माण भएका छैनन्। सतह ढल निर्माण नगरी कालोपत्रे गरेर ‘निकास बिनाको विकास’ गर्दा वर्षायाममा डुबानको समस्या आएको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वको आलोचना हुने गरेको छ।
उनले यसपालि समावेश गरेको दोस्रो बुँदाले विगतको कामबाट सिकेको झल्काउँछ।
दाहालले खाल्डाखुल्डी मुक्त महानगरको अभियान सञ्चालन गरी महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारहरूको मर्मत, सम्भार, ग्राबेल, खाल्डाखुल्डी जस्ता स–साना मर्मत कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिकसहितको टिम बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
उनको अघिल्लो कार्यकालमा धेरै सडक निर्माण गरिए पनि भत्किएका सडकहरू तुरून्तै मर्मत नहुने समस्या थियो।
कतिपय सडकमा बीच भागमा खाल्डो परेको महिनौं हुँदा पनि नटाल्दा दुर्घटनाको भय हुने गरेको थियो।
दाहालले यसपालि पनि पहिलो नगर सभामा पेस गरेजस्तै व्यस्त चोकमा आकाशे पुल निर्माणको योजना छुटाएकी छैनन्।
पहिलो नगरसभामा ‘महानगरका ३ स्थानमा आकाशे पुल निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिनेछ’ उल्लेख भएकोमा यसपालि ठाउँ नै तोकेर ‘शहिद चोक, हाकिम चोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ’ उल्लेख छ।
दाहालले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मालपोत चोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। तर त्यो योजना अझै सुरू भएको छैन।
३३ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको सहरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा भरतपुर महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना र ट्राफिक सिग्नलको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अटोल्याण्ड स्थापना गर्ने, महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने, एक वडा एक पार्क, एक वडा एक खेल मैदान, जथाभावी जमिनको खण्डीकरण रोक्न भू–उपयोग नीति तथा मापदण्ड बनाउने, नगर वनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने योजना पहिलो र दोस्रो नगरसभामै थिए।
त्यस्तै, स्मार्ट सडक लाइट, हाई मस्ट बत्ती जडान, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन, जिआइएसको प्रयोग गरी वडा सिमाना, सडक सञ्जाल, सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको यातायात गुरूयोजना तयार गर्ने, विद्युत, टेलिफोन, केबल लाइन, इन्टरनेटका तार भूमिगत गर्ने, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, नारायणी नदीको किनारमा मनोरजन पार्क बनाउने, औद्योगिक शिक्षालय निर्माण, एक सडकमा एउटै रंग भएका भवन, एक सडक एक विद्युत् स्वीच, साइकल मैत्री सडक बनाउने योजनाहरू पनि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममै समावेश थिए।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट निर्माण, क्रिकेट रंगशाला, फुटबल रंगशाला, मिनी स्टेडियमका पुराना योजनाहरू पनि यसपालिका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्। यी अधिकांश योजनामा महानगरले संघीय र प्रदेश सरकारको भर परेको छ।
दाहालले भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ठूला विमान सञ्चालनका लागि मेघौलीमा विमानस्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय कहिल्यै छुटाउँथिनन्।
यसपालि निर्वाचन अघिको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि यो समावेश थियो। तर नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय छुटेको छ।
फोहोरको स्रोतको वर्गीकरण नगर्नेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना
महानगरले फोहोरको स्रोतको वर्गीकरण नगर्नेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नीति लिएको छ।
‘मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी अभियानअन्तर्गत फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी एक टोल एक क्षमता अभिवृद्धि, अभिमूखीकरण कार्यक्रमका साथमा एक घर, एक कम्पोष्ट प्लान्टको नीतिलाई निरन्तरता दिइने मेयर दाहालले बताइन्।
सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समाज, टोल विकास संस्थाहरू तथा वडा कार्यालयको साझेदारी र समन्वयमा दण्ड जरिवाना गर्ने उनले बताइन्।
उनले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरको स्रोतको वर्गीकरण गरी दीगो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाको उपयुक्त स्थानहरूमा सेग्रिगेसन सेन्टर निर्माण गरेर सोही स्थानमा अग्र्यानिक र नन अग्र्यानिक फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने बताइन्।
दाहालले कोरियन सरकारको सहयोगमा महानगरपालिकामा स्थापना हुन लागेको दीगो फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको बताइन्।
कृषि विज्ञसहितको कृषि एम्बुलेन्स
भरतपुर महानगरपालिकाले कृषकहरूलाई तत्कालै प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कृषि विज्ञहरूसहितको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर दाहालले किसानको समस्या समाधान गर्न कृषि एम्बुलेन्स सहयोगी हुने दाबी गरिन्।
उनले भरतपुर महानगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइन्।
यसका लागि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी उत्पादनको न्यूनतम लागत मूल्यका आधारमा बजार मूल्य तोकिने बताइन्।
मेयर दाहालले ‘भरतपुर महानगर अग्र्यानिक सहर’को अभियान थालनी गर्ने बताइन्।
उनले ‘मेड इन भरतपुर’ ब्राण्डिङका लागि महानगरले पहल गर्ने बताइन्।
महानगरले भरतपुर कृषिमैत्री ऋण कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा २ प्रतिशत ब्याज महानगरले व्यहोर्ने मेयर दाहालले बताइन्।
उनले कृषि बीमाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन्।
महानगरले दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रति लिटर ३ रुपैयाँ अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ।
घुमौं भरतपुर अभियान
भरतपुर महानगरपालिकाले २०८० साललाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ।
शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर रेनु दाहालले २०८० साललाई भरतपुर भ्रमण वर्ष घोषणा गरी ‘घुमौं भरतपुर’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताइन्।
उनले भरतपुर महानगरलाई पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक, साहसिक, धार्मिक, जल, कृषि, विकास, स्वास्थ्य, सहकारी र शैक्षिक पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिन्।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरूयोजना तर्जुमा गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश र कार्यान्वयन गर्ने उनले बताइन्।
साथै, भरतपुर(चितवन)–पोखरा (कास्की)–लुम्बिनी स्वर्ण त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयाङगल) पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रयास गर्ने मेयर दाहालले बताइन्।
डिजिटल र स्मार्ट महानगर
मेयर रेनु दाहालले भरतपुरलाई डिजिटल र स्मार्ट महानगरपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएकी छन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले प्रविधि र क्षमता विकासमार्फत् कर्मचारीको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने बताइन्।
महानगरमा हाल प्रयोगमा आइसकेको अनलाइन राजश्व प्रणाली, अनलाइन पेमेन्ट, अनलाइन नक्सा प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, पञ्जीकरण, डिजिटल नागरिक बडापत्र, अनलाइन खरिद प्रणाली एवं डिजिटल योजना प्रणाली, बायोमेट्रिक हारिरीलगायतका प्रविधिको अझै विकास गरी सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने बताइन्।
गुनासो तथा उजुरीहरूलाई सार्वजनिक सुनुवाइ र हेलो मेयर एपमार्फत् पहिचान गरी शीघ्र सम्बोधन गर्न द्रुत परिचालन टोली परिचालन गर्ने, चौबीसै घण्टा नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने, हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार तीन बजे प्रेस रिलिज गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने मेयर दाहालले बताइन्।
उनले सामुदायिक विद्यालयका हरेक कक्षलाई डिजिटल पूर्वाधारयुक्त बनाउँदै लैजाने बताइन्।
कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरता, साइबर अपराध, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, पूर्वीय नैतिक मूल्य र मान्यताका सीप विकास गर्नेगरी परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने मेयर दाहालले बताइन्।
साथै, महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने अस्पताल स्थापनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताइन्।
जेष्ठ नागरिकका लागि देवघाट आवतजावत गर्न नि:शुल्क विद्युतीय बस
भरतपुर महानगरपालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क देवघाट आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर रेनु दाहालले विद्युतीय बसको व्यवस्था गरेर जेष्ठ तीर्थयात्रीलाई देवघाट नि:शुल्क आउने र जाने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिइन्।
उनले महानगरभित्रका तीन वटा रूटमा विद्युतीय बसहरूसहित गुणस्तरीय र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रारम्भ गर्ने बताइन्।
निर्वाचन अघिको प्रतिबद्धतापत्रमा उनले विद्युतीय बसमा महिलालाई नि:शुल्क गर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।
नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यो उल्लेख छैन।
