बहुप्रतिक्षित सेती जलविद्युत आयोजना र सेती–६ निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने भएको छ।
आउदो बिहीबार बोर्ड र एनएचपिसीबीच सम्झौता हुने भएको हो।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले दुई वर्ष भित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए।
कम्पनीले सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउँछ। छ महिनाभित्र सेती–६ को सर्वे लाइसेन्स दिने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले उक्त लाइसेन्स अनुमोदन गरेपछि कम्पनीले अध्ययन सुरू गर्छ।
'फिल्डमा प्राविधिक अध्ययन हुन्छ। माटो परीक्षण तथा पानीको बहाब मापन लगायत काम पनि गरिन्छ,' लम्सालले सेतोपाटीसँग भने।
एनएचपिसीले तयार गरेको डिपिआर बोर्डले स्वीकृत गरेपछि परियोजना विकास सम्झौता हुन्छ र कम्पनीले उत्पादन अनुमति पत्र पाउँछ। त्यसपछि आयोजना निर्माण प्रकृया अघि बढ्ने लम्साल बताउँछन्।
'ठूलो आयोजना हो। त्यसमाथि एकैपटक दुईवटा आयोजना अघि बढाइँदैछ। आयोजना पूरा हुन त पाँच/छ वर्ष लाग्न सक्छ,' उनले भने।
सरकारले यसअघि नै यी आयोजनाको थप अध्ययनका लागि एनएचपिसीसँग गरिने सम्झौतापत्र स्वीकृत गरिसकेको छ।
साउन २३ गते बसेको बोर्डको बैठकले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ (एसआर ६) संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो।
सन् १९८४ मा फ्रेन्च कम्पनी स्रोग्रेह कन्सल्टेन्टले पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनले पश्चिम सेतीमा ३६० मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिने उल्लेख छ। त्यसबेला आयोजना निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान थियो।
त्यसपछि अस्ट्रेलियाको स्मेकले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो राखेको थियो। उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिएको थियो। उक्त आयोजना सकेर सन् २००८ देखि त भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव स्मेकको थियो। तर स्मेकले काम गर्न सकेन।
पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको हो। चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सकेन। यो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा लिइएको छ।
'धेरै कम्पनीले जिम्मा लिँदा पनि लामो समय अलपत्र परेको यो आयोजना अब भने अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ,' बोर्डका एक अधिकारीले भने।
