२०७४ माघमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठनपछि भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले आफ्नो प्रदेशलाई 'अर्गानिक प्रदेश' बनाउने निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।
बैठकले प्रदेशमा विषादीयुक्त खाद्य वस्तु आयात न्यूनीकरण गर्दै जाने, प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुमा विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र अर्गानिक प्रदेश बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यस्तो निर्णय गरेको पाँच वर्षपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले साझेदारहरू खोजी गर्न थालेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई उत्थानशील तथा अर्गानिक प्रदेशका रूपमा स्थापनाका विषयमा पहिलोपटक गत आइतबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ।
छलफल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो। उक्त अवसरमा सहभागी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन दिए।
अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउन अबको बाटो, लगानीको आधार, लगानीको सुनिश्चितता, निजी क्षेत्र र दातृ निकायको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा भारत, चीन, स्वीटजरल्यान्ड र फिनल्यान्डमा राजदूतहरूलाई निम्ता गरिएको भए पनि उनीहरू सहभागी भएनन्। आफ्ना प्रतिनिधि पनि पठाएनन्।
'केही समयअघि राजदूतहरू अनौपचारिक रूपमा यहाँ आएर यो विषयमा सरोकार राख्नुभएको थियो। यही आधारमा हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौं। तर उहाँहरूले समय दिन सक्नुभएन,' कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भने।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालका अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिकासँगै बाह्य लगानी, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र लगानी अपरिहार्य भएकाले साझेदारी गर्न खोजिएको हो।
'छोटो अवधिमा गर्न सकिने केही क्रियाकलाप हामीले आफ्नो तर्फबाट गरेका छौं। अब मध्यम तथा लामो अवधिका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारले साझेदारी खोजेको छ,' उनले भने, 'अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब साझेदारी आवश्यक परेको छ।'
आवश्यक ऐन, नीति र निर्देशिका निर्माण; अर्गानिक गुरुयोजना तयारी, अर्गानिक कृषिको स्तर एवं क्षेत्र निर्धारणको काम प्रदेश सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। यसैगरी कम्पोस्ट मल तथा जैविक कीटनाशक उत्पादनको तयारी पनि भएको छ।
प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तीन वर्षअघि नै पारित भइसक्यो। अर्गानिक प्रदेश बनाउन यो ऐन मुख्य उपलब्धि मानिएको छ।
यस अतिरिक्त हुम्ला र मुगुमा उत्पादन हुने 'कटन' को आधुनिकीकरण गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले अनुसन्धान थालेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरिएको सचिव दाहालले बताए।
जैविक मल तथा कीटनाशक उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी, ज्ञान, प्रविधि र प्रणाली आवश्यकता भएकाले दातृ निकाय र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने दाहालको भनाइ छ।
अब दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अर्गानिक प्रदेश बनाउन गर्नुपर्ने मध्यम र लामो अवधिका क्रियाकलापहरू के हुन सक्छन् त?
कृषि मन्त्रालयका सचिव दाहालका अनुसार अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र अर्गानिक कृषिका लागि मानव स्रोतको विकास मुख्य काम हुन्। जैविक मल तथा कीटनाशक युनिट स्थापना, विद्यालयहरूमा अर्गानिक कृषिसम्बन्धि शिक्षा र अर्गानिक प्रमाणीकरण तथा नियमनको मध्यम अवधिमा गर्न सकिने उनले बताए।
खाद्य वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर मापनको व्यवस्था मिलाउने र अर्गानिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका कार्य साझेदारीमा लामो अवधिमा गर्न सकिने उनले बताए। अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न साझेदार निकायहरूबाट संयुक्त रूपमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
'हामीले संयुक्त रूपमा योजना बनाएर काम थाल्यौं भने अबको दस वर्षमा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्न सकिन्छ। सातवटा प्रदेशमध्ये अर्गानिकमा कर्णाली लिडर बन्छ,' उनले भने, 'अरू प्रदेशमा नभएका रैथाने खाद्यपदार्थ कर्णालीमा छन्। यिनको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ।'
निजी क्षेत्रको लगानीबाट कर्णालीका रैथाने कषि उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सकेमा देशकै लागि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ।
'कर्णालीमा पाइने असला र रेन्बो ट्राउट माछाको बजारीकरण आवश्यक छ। दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सके अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनामा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,' दाहाल भन्छन्।
प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्?
सचिव दाहाल भन्छन्, 'फलफूलको जुस प्रशोधन, उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित आलुको चिप्स बनाउने, ससेज उत्पादन गर्ने, फलफूलबाट मदिरा बनाउने लगायतका उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छन्।'
कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन सफल भएमा खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, दक्ष र प्रभावशाली मानवस्रोत उत्पादन लगायतमा उपलब्धि हुने उनले बताए।
अर्गानिक उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारको योजनासँगै उपभोगका लागि पनि पहल गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ। प्रदेशको राजधानीमै भएका ठूला होटलहरूमा स्थानीय अर्गानिक कृषि उत्पादनका परिकार परिकार पाक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्गानिक उपभोग बढाउनुपर्छ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउन कृषकहरू गाउँमै बसेर खेती गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने स्थानीय कृषक गोपालजंग भण्डारी बताउँछन्।
'प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानहरू गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी जस्ता आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ,' उनले भने।
प्रदेश सरकार 'सार्वजनिक निजी साझेदारी' मोडलबाट अघि बढे अर्गानिक प्रदेशको योजना पूरा हुने उनको भनाइ छ।
प्रांगारिक विधिबाट कृषिमा उत्पादन कम हुन्छ भन्ने धारणाका कारण कृषकहरू रासायनिक मल र आधुनिक कीटनाशका प्रयोगमा अग्रसर हुने गरेका छन्। यही नै सरकारका लागि सबेभन्दा ठूलो चुनौती हुने भण्डारी बताउँछन्।
दैलेखकी कृषक सीताकुमारी थापा भने प्रांगारिक विधिबाट गरिने कृषिमा उत्पादन बढेको बताउँछिन्। दुई वर्षयता प्रांगारिक विधिले सुन्तला उत्पादन दोब्बर भएको उनले बताइन्।
'हामी रासायनिक मल नै प्रयोग गर्थ्यौं, अर्गानिक खेतीको कुरै थाहा थिएन,' उनले भनिन्, 'गाउँमा कृषिबारे काम गर्ने संस्थाको टिम आएपछि हामीले प्रांगारिक खेती गर्न थाल्यौं। हाम्रो फलफूल उत्पादन दुई गुणा बढ्यो।'
कर्णाली प्रदेश सरकारले आयात हुने नाकाहरू सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ। भौतिक संरचना तयार भए पनि प्रयोग हुन सकेको छैन।
'भौतिक संरचना र मेसिनहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ, जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन नभएको हो,' कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने, 'हामीले त्यहाँको जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाएका छौं।'
अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको कृषि मन्त्रालयले कर्णालीमा हुने खाद्य वस्तु आयात र निर्यातको तथ्यांक भने राखेको छैन।
