उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भए पनि हस्तक्षेप नहुने प्रस्ट पारे।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, न्यून राजस्व परिचालन र मुद्रास्फिति गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जनाएको थियो। अहिले लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फिति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ।
महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रूपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रूपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता ४५ दिनका लागि ५० अर्ब रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको थियो।
महाशाखाले ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फितिले जनताको क्रयशक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन पारेको जानकारी गराएको छ।
कार्यक्रममा केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फितिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले चार खर्ब छ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ ऋण र २३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको थियो।
