सरकारले दुई वर्षअघि निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि अनिवार्य भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको थियो। तर योगदानकर्ताको सोचेजति आकर्षण नभएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्यो।
दोस्रो संशोधनको दुई महिना बितिसक्दा पनि योजनामा आकर्षण देखिएको छैन। संशोधनपछि केही संख्यामा योगदानकर्ता बढे पनि अपेक्षाअनुसार श्रमिक तथा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नसकेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए।
यो योजना कार्यान्वयन भएयता कोषमा १३ हजार ६ सय ५५ रोजगारदाता र एक लाख ९५ हजार ७ सय १६ श्रमिक मात्रै सूचीकृत छन्, जुन संख्या एकदमै कम हो।
सम्बन्धित सरोकारवालाले संशोधित कार्यविधि बुझ्न बाँकी रहेकाले पनि उल्लेख्य संख्यामा रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकृत हुन नसकेको प्रवक्ता पन्थी बताउँछन्।
‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ हो। यसबारे बुझ्न समय लाग्छ। कार्यविधि संशोधन हुनेबित्तिकै योगदानकर्ता बढिहाल्ने पनि हुँदैन,’ प्रवक्ता पन्थीले भने।
कतिपयले कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमै हुनुपर्ने गुनासोसमेत राख्न थालेको पन्थीले जानकारी दिए। अर्कोतिर कोरोनाका कारण लामो समय अस्तव्यस्त बनेकाले तत्काल निजी क्षेत्रको आकर्षण सामाजिक सुरक्षामा नदेखिएको उनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्र अझै कोरोनाको चपेटामा छ। पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्। एक किसिमको त्रास कायमै छ। यसले गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति उत्साह बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पद्धति कमजोर भएकाले पनि यो योजनाबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक बञ्चित बन्नुपरेको उनी बताउँछन्। योजनाको औषधि-उपचार सुविधा अन्तर्गत धैरै-थोरै आम्दानी गर्ने सबै श्रमिकका लागि एक आर्थिक वर्षमा एक लाखसम्मको उपचार खर्च व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा पनि धेरै आम्दानी गर्नेले आफूलाई अलि बढी सुविधा हुनुपर्ने खालको माग राखेर कोषमा आउन नचाहेको पाइएको छ।
सबैलाई समान सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन कोषले औषधि-उपचार अन्तर्गत समान सुविधा उपलब्ध गराएको प्रवक्ता पन्थी बताउँछन्। पेन्सन सुविधा भने योगदान रकमका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत आश्रित परिवारले योगदानकर्ताको योगदान रकमकै आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकिङ क्षेत्र नजाँदा अन्य क्षेत्र पनि सूचीकृत हुन आनाकानी गरेको कोषले जनाएको छ। प्रवक्ता पन्थीले सेतोपाटीसँग भने, ‘निजी क्षेत्रको स्थिर अथवा परिपक्व क्षेत्र भनेको बैंकिङ पनि हो। बैंकिङ नै सामाजिक सुरक्षामा नआए हामी पनि आउँदैनौं भनेर अन्य क्षेत्र चुपचाप बसेको अवस्था छ।’
त्यस्तै बैंकहरूले अवकाश कोष चलाएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने बित्तिकै अवकाश कोष बन्द हुनाले पनि बैंकहरू आबद्ध हुन नचाहेको अनुमान कोषको छ।
सरकारले यो वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रका अस्थायी करार कर्मचारीलाई कोषमा समेट्ने योजना पनि अघि सारेको थियो। अस्थायी करार कर्मचारीको यकिन विवरण नभए पनि संघ, प्रदेश तथा स्थायीय सबै तहका गरेर एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान थियो। अस्थायी करार कर्मचारीलाई कोषमा समेट्न आवश्यक बजेट नै नछुट्याएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई योजनामा समेट्न नसकिएको कोषले जनाएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ४ उपदफा १ ले कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम मासिक नियमित जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा ४ ले महिनाको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर केही रोजगारदाताले सूचीकृत श्रमिकको योगदान रकम नियमित जम्मा नगरिदिने पाइएको छ। रकम नियमित जम्मा नगर्दा १५ जना योगदानकर्ताका आश्रित परिवार सेवा-सुविधाबाट बञ्चित बन्नु परेको कोषले जनाएको छ।
योगदान रकम नियमित जम्मा नगरेका योगदानकर्ताको मृत्यु भएको हकमा मृत्युको प्रमाणसहितको मागदावी आए पनि कोषले आश्रित परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदैन। ऐनले नै नियमित योगदान नगर्नेको हकमा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध नराउने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सामजिक सुरक्षा योजना सुरू गरेको थियो। २०७६ साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा योगदान रकम संकलन गर्न थालेकामा हाल ४ अर्ब ९८ करोड रकम जम्मा भएको छ। एक हजार ५ सय ८ योगदानकर्ताले विभिन्न किसिमका सुविधा प्राप्त गरेका कोषले जनाएको छ।
