नेपाल र चीनबीच विद्युत आदान-प्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरूङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान-प्रदान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान-प्रदान गर्न सकिने देखिएको हो। अध्ययनअनुसार सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको हुनेछ।
आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जान सकिने बताइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरिरहेको छ।
आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार रातमाटे–रसुवागढी–केरूङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नाम दिइएको सो आयोजनाको नेपालतर्फको क्षमता ४०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ।
यस्तै, चीनतर्फ भने ५०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ।
सो आयोजनामा प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहे पनि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा बाँकी रहेका केही काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहज रूपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ज्वाइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुंगो लगाउन सकिएको छैन।
दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले संयुक्त रूपमा ‘लोड फ्लो टेस्ट’ र डिपिआरको काम भने हुन सकेको छैन।
नेपालतर्फको काम भने अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ। केरूङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ। नेपालतर्फ यसअघि नै लोडफ्लो टेस्टको काम सकिए पनि संयुक्त लोडफ्लोको काम गर्न बाँकी छ।
सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्नेछ। नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। आयोजनामा कूल २०८ टावर रहनेछ। प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ। प्रसारण लाइनको लागत रु १० अर्ब बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ। आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ।
त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली
सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्छ। सरकारले अगाडि सारेको १० हजार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन। नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ।
यतिबेला भारत मात्रै होइन, संसारभर नै कोइलाको बजारमा सङ्कट पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उत्पादन हुने नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरको ढोका खुल्नेछ।
आयोजना प्रमुख आत्रेय प्रसारण लाइन नेपालकै लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। ल्हासामा दुई वटा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ। सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन प्रवाह भएको छ। यस्तै साङ्घाईबाट आएको बिजुली एक हजार ४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत् प्राप्त भएको छ।
नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ।
चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौं किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ।
रेलमार्गका लागि अपरिहार्य
चीनबाट नेपालमा ल्याइने भनिएको रेलमार्ग निर्माणका लागि समेत प्रसारण लाइन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा चल्ने भनिएको रेल विद्युतीय हुने भएकाले रेलमार्गको काम सुरू हुनुभन्दा पहिल्यै प्रसारण प्रणाली निर्माण भइसक्नुपर्नेछ। जानकारहरूका अनुसार चीनबाट आउन भनिएको रेल विद्युतीय हो।
रेल आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्छ। त्यसका लागि बिजुलीको असाध्यै राम्रो आपूर्ति हुनुपर्छ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, प्रसारण प्रणालीको विविधिकरणका अलावा रेलका लागि समेत यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ।
नेपालतर्फको अध्ययनमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तर्फबाट असाध्यै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपालको विद्युत आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा चर्चा भएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले २०७५ असार ६ गते बेइजिङमा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनअन्तर्गत सो प्रसारण लाइनको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
चीन सरकारले अगाडि सारेको बिआरआईमा सन् २०३० सम्म सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति छ। सोहीअनुसार दुई देशबीच प्रसारण लाइन जोड्ने र त्यसबाट भारत तथा अन्य मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत आबद्ध गर्न सकिन्छ। नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे वा प्राधिकरणको त्रिशूलीमा रहेको जग्गामा सवस्टेसन निर्माण हुनेछ।
भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
यस्तै, दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ। प्राधिकरणले रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, रामनगरलगायत विभिन्न ११ स्थानबाट बिजुली ल्याए पनि चीनतर्फ भने एउटा पनि प्रसारण प्रणाली निर्माण भएको छैन।
अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीले पनि नुवाकोटको रातमाटेमा नै सवस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ।
नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ।
चीनसँग विद्युत आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरूङ प्रसारण लाइनका अलावा तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण प्रणाली एक आपसमा जोड्ने चर्चा भइरहेको छ।
