‘सत्ताले होइन सत्ताच्यूत हुने भयले नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउँछ,’ भन्ने म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेता आङ साङ सुकी अहिले सैनिक शासनको नजरबन्दमा छिन्।
सुकीको दलले निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा पनि अझ बढी अत्यधिक बहुमत ल्याएर पुनः सरकार गठन गर्ने अवस्थामा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ र आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ।
यता नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको सुविधाजनक सरकार चलाईरहेका सत्तारूढ पार्टी नेकपा छिन्न भिन्न भएर एउटा पक्ष सरकार टिकाउने अर्को पक्ष सरकार ढलाउने खेलमा जो जे सकेको तिगडममा लागिसकेको देखिन्छ।
यस्तैमा हिजो आफैंले ३ वर्ष अगाडि धर्ना वा आन्दोलन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको ठाउँ (माइतीघर मण्डल) मा हत्या अभियोगमा उच्च अदालतबाट जन्मकैद (२५ वर्ष) को सजाय पाएका रेशम चौधरीको रिहाइको लागि धर्ना बसिरहेका पश्चिम तराई अर्थात थारू कल्याणकारी महासभाका धर्नाकारीलाई भेट्न गृहमन्त्री राम बहादुर थापा आफैं पुगेर यसो हेर्दा 'सोलीड्यारिटी' नै जनाए झैँ लाग्ने गरि सडकमा पलेटी कसेर माइकबाट सम्बोधन गर्दै रिहाइको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्दता जनाउँदै फर्किएको समाचारले प्रमुख प्राथमिकता पायो।
केही समय अगाडि यसरी नै तराईका उखु किसान आफू पीडित भएको भन्दै मोफसलमा सुनुवाई नभएपछि सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन काठमाडौंका सडकमा महिनौ धर्ना जुलुस गरे, ती किसान मध्ये एक किसानले यही बिच मृत्युवरण पनि गरे। तर राज्यले सुनुवाई त परै जाओस्, ती पीडित किसानलाई त्यही माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्न समेत दिएन।
त्यही निषेधित ठाउँमा आज हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर्याएर कैदमा बसेका व्यक्तिलाई रिहा गराउने उद्धेश्यले धर्ना बसेकालाई भेट्न गृहमन्त्री आफैं गएर बसे।
उता आफ्नो १६ वर्षिय छोरालाई माओबादीले सुराकीको आशंकामा कब्जामा लिएर हत्या गरेको कृष्ण अधिकारीकी आमा गंगामाया अधिकारी वीर अस्पतालमा वर्षौदेखि भोक हड्तालमा छिन्। तर उनको आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेको छैन। यही सन्दर्भमा उनका श्रीमानले मृत्युवरण गरे र न्याय नपाएसम्म लास नउठाउने मागमा उनको लास अझै मुर्दाघरमा थन्किएर बसेको छ। तर उनीहरुको आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेन।
रेशम चौधरी रिहाइको आवाज सिंहदरवारसम्म पुगिसकेको देखिन्छ- अझ गज्जब लाग्दो कुरा त शान्ति सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्रीले धर्नाकारीलाई सम्बोधन गर्दै भन्न पनि भ्याउनु भएछ - 'रेशम चौधरीको रिहाइका लागि गृहमन्त्रीले वार्ता टोली बनाएर आउन सुझाव दिँदै त्यस बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेर क्याबिनेटमा लैजान्छु।’
संयोगको कुरा अहिलेका जसपाको मुख्य नेतृत्व ‘एक मधेश एक प्रदेस’ को नाममा आन्दोलनरत् रहँदा उता त्यसविरूद्ध ‘नेपालमा तराई छ, तर मधेस हैन’ भन्दै एक मधेश एक प्रदेश हुनु हुँदैन भन्दै प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्ट थारु समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।
हो सोही आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका निहत्था एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सशस्त्र प्रहरी र नाबालकसमेत ९ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो, जसलाई उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेकोमा हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको सुनुवाइको क्रममा छ।
अहिले सत्तारूढ पार्टी भित्रको छिनाझिम्त्ती, सोही बिच प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, सर्वोच्च अदालतको २ भिन्दा भिन्दै फैसलाले गर्दा सत्ता खेलको संसदीय जोड घटाउमा आएर सबै कुरा अड्किएको छ। हो, यही जोड घटाउमा अहिले जसपा निर्णायक बन्न पुगेको छ। त्यसैले सबैको आँखा उतै छ अनि सो पार्टीलाई फकाउन सबै उद्धित देखिन्छ।
यसैमा जसपाले पनि रामायणमा सीतालाई विवाह गर्न चाहनेलाई राजा जनकले शिवको पिनाक धनु उचाल्नुपर्ने मुख्य शर्त राखेझैं मुख्य शर्त रेशम चौधरीको रिहाइलाई तेर्साईदिएको छ।
कुरा कति अगाडिसम्म बढिसकेको छ भने रेशम चौधरीका बुवा लालबिर चौधरीले समेत ‘सत्ता राजनीतिको लागि मेरो छोरालाई मोहोरा नबनाईयोस्’ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यही माइतीघर मण्डलमा जन सरोकार राख्ने कुरामा न्याय माग्दै धेरै व्यक्ति अनि समुदायले धर्ना गरिसकेका छन्, त्यसमा कसैले पानीको फोहोरा खाए, कसैले अश्रु ग्यास अनि कतिले लाठि र कसैले सिंहदरबारबाट धारे हात। तर सत्ता राजनीतिमा सरोकार राख्ने माग भएकोले होला सिंहदरबारबाट उही मण्डलमा पुगेर गृह मन्त्री आफैं धर्नावालासँग ‘हा मा हा’ मिलाएर हाते माइकबाट रेशम चौधरी लाई रिहा गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्छु भन्दै सिंहदरबार फर्किए।
भनिन्छ, ‘एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्।’ गृह मन्त्रीले सत्ता जोगाउन प्रतिवद्दता जनाउँदै गर्दा आफ्ना सुरक्षामा खटिएका असिन पसिन ती प्रहरीको आँखामा आँखा जुधाए कि, जुधाएनन् होला? त्यतिखेर उनले यो कुरा सम्झिए कि सम्झिएनन् होला? रेशम चौधरीलाई शान्ति सुरक्षाको लागि मैदानमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अनि घरमा बसिरहेका २ वर्षे नाबालकसहित् ९ जनाको हत्याको योजनाकारको रुपमा २ अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ।
प्रहरी प्रशासनले जहिले पनि गृह मन्त्रीलाई अभिभावकको रुपमा लिन्छ र उनको अनुहार (भरोसा) हेरेर शान्ति सुरक्षाको लागि चुनौती स्वीकार्छ। गृह नेतृत्वले ‘भोलि केही पर्दा आफूलाई संरक्षण गर्छ है’ भन्ने विश्वास भयो भने कानुनी व्यवस्थाको लागि जस्तोसुकै चुनौती पनि स्वीकार्छ तर त्यो विश्वास रहेन भने बस जागिर मात्रै खान खोज्छन्। त्यसले पुरै शान्ति सुरक्षालाई नै असर पार्नसक्छ।
एउटा कुरा बुझ्नैपर्ने हुन्छ- सत्ताको लागि सम्झौता गर्दै जाँदा वर्षौ वर्षको आफ्नो राजनीतिक भविश्य अर्थात योगदान दाउमा लगाईरहेको हुन्छ। आङ साङ सुकीले भने झैँ सत्तामा पुगेपछि कहिलेकाही त्यसबाट तल उत्रिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नमा आफूलाई भ्रष्ट बनाएको थाहै पाउँदैनन्।
अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, कुनैदिन अर्थात २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले त्रिशंकु संसद बन्यो, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा नेकपा (एमाले) (८६ सिट) स्थापित भयो, करिब बराबरीको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस (८३ सिट) थियो -तर सत्ताको चाबी भने राप्रपा (२० सिट) सँग थियो। प्रमुख दुई पार्टीलाई सरकार बनाउन राप्रपा चाहिन्थ्यो, निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था फालेर बहुदल आएको ५ वर्ष पनि भएको थिएन, त्यस बखत पन्च र पञ्चायती पृष्ठभूमिप्रति नकारात्मक सोच ब्यापक थियो।
त्यसैले राप्रपाको साथमा सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थितिमा पनि त्यस बखतको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘भगवान कसम, राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउदिनँ।’ जीवनभर राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका कम्युनिष्ट नेता अधिकारीले त्यसो भन्दा एउटा राजनीतिक तरंग पैदा भएको थियो, उनै मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भए, अहिलेका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अनि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग लडिरहेका माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री।
कालान्तरमा उनैको पार्टी नेकपा (एमाले) को समर्थनमा राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए अनि लगत्तै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाकै नेता सूर्यबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्री भए। सत्ताको खेलले के के गर्नु गर्यो-गर्यो। सत्तामा जान र सत्ता टिकाउन सम्झौता माथि सम्झौता भए- देशको राजनीति नै दुर्घन्धित भयो।
अहिले फेरी सत्ता टिकाउन फेरि उस्तै खेल सुरू भएको छ। आफ्नो सत्ताको भाँचिएको एउटा खम्बा पूर्ति गर्न राष्ट्रसेवकको आमहत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेलमा रहेकालाई कुन उपायबाट छुटाउन सकिन्छ भनेर सरकार प्रमुखले उपाय खोज्दैछन्, जसको खोजीको लागि वार्ता गर्न यही संविधान बनाउँदा ताकाका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई अगाडि लगाइएको छ।
अझ त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर गृहमन्त्री आफैं सडक नापिरहेका छन् अनि उधारो सौदा गरिरहेका छन्। तर सत्ताको भर्याङ बन्न जसपालाई उधारो हैन नगदमा हाताहाती कारोबार गर्नु परेको छ। अदालत अनि प्रहरी चाहि त्यसको रमिते बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
हो, अहिले सम्बन्धित निकाय (विशेसत अदालत) र नागरिक समाजले ‘वाच डग’ भएर गम्भीरताका साथ् हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किनकि, अहिलेको सरकारले कतिसम्म गर्न सक्छ? र संसद कति निरिह छ भन्ने कुरा त २०७५ पुस १९ गते जेलमा रहेका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकालेर संसदमा ल्याएर सपथ खुवाएर संसद्को लोगो दिँदै फेरि जेलमै लगिएको घटनाबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर पनि सत्तारुढ पार्टीलाई २/३ पुर्याउने रहरले घचेटेको थियो र यसरी नै बार्गेनिङमा परेको थियो।
.JPG)
त्यतिखेर २/३ तिहाइको सुविधाको लागि त्यतिसम्म मरिहत्ते गर्ने सत्तारुढ पार्टीले अब आफ्नो सरकार नै टिकाउनको लागि कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ।
अहिले भर्खरै पूर्व मन्त्री अनि सत्तारुढ पार्टीका सांसद महेश बस्नेत पनि केपी ओलीको दूत भएर संसद होइन डिल्लीबजार खोरमा पुगेर रेशम चौधरीलाई भेटिसकेका छन्। सायद चौधरीलाई जेलबाट बाहिर आइदिनको लागि अनुरोध नै गरे कि! यतिखेर सरोकारवालाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्ता टिकाउन वा सत्तामा पुग्न सबै तिकडम गर्दै गर्दा आफ्नै पछाडि उभिएका राष्ट्रसेवक प्रहरीको अनुहार पनि हेर्ने हो कि? यिनका मनमा खेल्ने कुराहरुको बारेमा पनि थोरै घोत्लिने हो कि? यिनले गर्दै गरेका सलाम मनैदेखि गरेका होलान् कि मनमनै गालि गर्दै गर्ने हुन्? भन्ने पनि सोच्ने हो कि? जब राज्य ब्यवस्थाका सत्ता नायकप्रति विश्वास उड्छ, कानुनी शासनको मर्म मार्दै जान्छ तब हुने नहुने धेरै कुरा हुन थाल्छ।
भर्खर भर्खर माओवादी जनयुद्व शुरू हुँदै थियो। जनयुद्वमा संलग्नको नाममा प्रहरीबाट पक्राउ परेकाहरू अदालतमा पेश गर्दै कानुनी प्रक्रियामा ल्याइए। जब तिनै अभियुक्तहरु अदालतबाट छुट्दै गए, अनि छुटेकाले आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी र उनको परिवारलाइ दागा धर्दै जंगलबाट धम्कि र शारीरिक अनि भौतिक कारवाही हुन थाले, तब बिस्तारै त्यसरी पक्राउ परेकालाई अदालतमा बुझाइने क्रम घट्न थाले अर्थात भनौं पक्राउ नै पर्न छाडे।
पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुभन्दा भिडन्तको संख्या बढ्न थालेको देखिन्थ्यो। यस्तैमा विस २०५४ सालतिर सल्यानमा माओवादी जनयुद्व सम्बद्ध अर्थात आस्थावानले प्रहरी कार्यालय घेर्ने क्रममा त्यो भिडलाई तितर बितर गर्दागर्दै तत्कालिन नेकपा एमालेको टिकटमा स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि त्यही भिडमा रहेछन्।
तिनले भिड नियन्त्रणमा खटिएका एक प्रहरी हवल्दारलाई नामै लिएर ‘ए फलानो, पख्लास्, तलाई चिनेको छु, तेरो घर दाङ होइन? अब तेरो परिवारको के गति हुन्छ, थाहा पाउलास्’ भनेर धम्क्याएछ। तब ती ३''३ राइफल बोकेका प्रहरी हवल्दारले उत्तेजितहुँदै नजिकै रहेका आफ्ना कमान्डरलाई आदेश मागेछन्, ‘सर, यो माओवादी रहेछ, नाम मात्रैको एमाले हो, भर्खर मलाई धम्क्यायो, यसलाई मेरो घर थाहा रहेछ, अब यसले मेरो परिवारलाई खत्तम पार्छ, यसलाई गोली ठोक्ने आदेश पाउ सर’, तर ती कमान्डरले ‘ए पख पख।’ भनेर रोक्दा रोक्दै ‘ड्याम्म’ गोली पड्किएको आवाज आएछ।
त्यो घटना र त्यसको असर पछिसम्म सुरक्षा वृत्त भित्र चर्चित थियो। जब सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नै आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्छ तब नहुनुपर्ने कुरा हुनसक्ने सम्भावना हुँदोरहेछ।
अर्को सोच्नुपर्ने पक्ष भनेको न्याय र न्यायिक प्रणालीको मर्म मर्नु हुन्न। सत्ता त आउँछ जान्छ। तर न्यायिक मर्म मर्यो भने ब्यूँताउन धेरै गाह्रो हुन्छ। भर्खरै न्यायिक मर्मलाई गिज्याए झैँ लाग्ने गरि सरकारसँग वार्ता गर्न हत्या अभियोगमा अदालतको फैसलापछि जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको समाचार बाहिरिएको छ। हिजो गृहमन्त्रीले धर्नाकारीसँग अनि आज सत्तारुढ पार्टीका सांसद महेश बस्नेतले चौधरीलाई जेलमै भेटेपछिको घटनाक्रमको विकासमा देखिएको परिणामको रुपमा नै लिनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा न्यायिक क्षेत्र अनि सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत पंक्तिलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको होला? ती नबोल्लान् वा तिनले कार्यक्षेत्रको कारणले बोल्न नमिल्ला तर तिनका मनोभावना अनि आत्मविश्वास हुडल्किरहेको हुनसक्छ।
भनिन्छ नि, जब सत्ता बोल्न थाल्छ तब न्याय चुप लाग्छ भनेर।
तर पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा उही रेशम चौधरीसँगै निर्वाचित सांसदहरु रहेको यहीँ संसदले बनाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनको दफा ११६ को उपदफा २ क मा केही त्यस्ता अपराधको सूची उल्लेख गरिएको छ, जुन मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन ।
यससँगै दफा ११६ को उपदफा ८ मा जिल्ला तहबाट फैसला भइ उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। तर पनि सत्ता टिकाउन अहिले देखिएको हर्कत हेर्दा कानुनका छिद्रहरू खोज्ने कार्यमा केहि व्यक्तिहरु लागिसकेको देखिन्छ। होइन भने यसअघि नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि एउटा मुद्दामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको इजलासले २०७२ पुस ३० गते गरेको पूर्ण फैसलामा जघन्य अपराध, बलात्कार, लागूऔषध मुद्दा फिर्ता हुननसक्ने भनेर नजिर नै कायम गरिसकेको अवस्थामा सत्ताको रापमा अझै पनि दिन दहाडै कानुन हातमा लिएर प्रहरीसहित नाबालकको हत्यामा अदालतको फैसलाबाट नै जेलमा रहेका कैदीलाई यति प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो आयु बढाउने कार्य गर्न खोजेको अवस्थामा कसले सुरक्षित महशुस गर्न सक्ला?
धेरै टाढा जान पर्दैन, भर्खरै प्रकाशित पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिन बहादुर रायमाझीको आत्मकथामा जब उहाँ क्वार्टरबाट सर्वोच्च अदालत जादै हुनुहुन्थ्यो, गाडी चढ्नुअघि आफ्नी श्रीमतीलाई भन्नु भएछ, ‘आज शाही आयोग (बि स २०६२ सालमा) सम्बन्धि फैसला हुँदैछ, यो फैसला पछि म मारिन पनि सक्छु, तिमीले सम्हाल्नू।’
देशको न्यायपालिकाले त आफूलाई त्यस्तो महशुस गर्थे भने यसरी हाकाहाकी सत्तामा पुग्न र टिकिरहन जुन किसिमको खेल भइरहेको छन्, यदि समयमै यस्ता गलत कुराको नियन्त्रण हुन सकेन भने सत्ताको खेलमा पटक पटक न्याय मरिरहन सक्छ। अनि न्यायकर्मी र सुरक्षाकर्मी निरिह अनि जनता रमिते भइरहनुपर्ने हुन्छ। बस्, जताततै सत्ताका रापले राकिएकाहरुको अट्टहास मात्रै सुनिने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ।
