प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा रहिरहन संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन महत्वपूर्ण देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्छन्। त्यो बेला उनको सरकार जसपाले बचाउन सक्छ। अहिले उनले जसपाभित्रको राजपा समूहलाई फकाएर आफ्नो सरकार बचाउने प्रयत्न जारी राखेका छन्।
जसपा सरकार बनाउन निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। उसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दियो भने उनको सरकार जोगिन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई साथ दियो भने नयाँ सरकार बन्छ।
आफ्नो सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग छलफल गर्ने कार्यदल नै बनाएका छन्। जसपाले सरकारमा जान केही माग राखेको छ। आफ्ना माग जसले पूरा गर्छ, त्यसैलाई समर्थन गर्ने उसको भनाइ छ।
जसपाका मागमध्ये एउटा प्रमुख माग हो— रेशम चौधरीसहित अरू कार्यकर्ताको रिहाइ।
संविधान बन्नुअघि नागरिकता, एक मधेश एक प्रदेश लगायत माग राख्दै भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किएपछि कैलालीको टिकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएका थिए। त्यही घटनामा चौधरी लगायत जसपाका केही कार्यकर्ता जेलमा छन्।
चौधरीले थुनामै रहेका बेला संसदको निर्वाचनमा भाग लिएर जितेका थिए। उनले थुनामा रहेकै अवस्थामा सांसदको शपथ पनि लिए। पछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो र अहिले उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन्।
उनले सर्वोच्चमा तल्लो अदालतको निर्णयविरूद्ध मुद्दा दिएका छन् भने जसपाले चौधरी लगायत मधेशका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका कार्यकर्ताको निसर्त रिहाइ माग गरिरहेको छ। सडकमा प्रदर्शनसमेत गरिरहेको उसको यो माग पूरा गर्न सरकारका गृहमन्त्री नै बिहीबार माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसे।
दुईवटा अदालतले दोषी करार गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चौधरीलाई कसरी जेलमुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।
यसका दुई पाटा छन्— मुद्दा फिर्ता लिने कि आममाफी दिने?
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अड्चन रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए। उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्छ।
सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को (८) ले नदिने उनले बताए।
उक्त संहितामा भनिएको छ, 'पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।'
चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले कर्तव्यज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका छन्। उनले उक्त फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा उनलाई जेलमुक्त गर्ने अर्को उपाय भनेको सजाय माफी हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ ले १० किसिमका मुद्दाबाहेक अरू मुद्दाका कैदीलाई सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। पुनरावेदनपछि विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा भने माफी दिन नपाइने यही दफाको उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
चौधरीले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकाले उनले आफ्नो पुनरावेदन फिर्ता लिनुपर्नेछ। बल्ल सरकारले सजाय माफी गर्ने बाटो खुला हुन्छ।
हुन त कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको कसुरदारलाई मात्र सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्न पाइन्छ। चौधरीलाई माफी दिन यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले फेर्नुपर्ने वकिलहरू बताउँछन्।
त्यसरी सजाय माफ गरेपछि पनि समस्या छ— यो अवस्थामा चौधरीको सांसद पद नरहने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ ले अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसुरदार ठहर गरेमा सांसद निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ।
उनका अनुसार चौधरीले माफी पाए भने पनि उनको सांसद पद जान्छ र उनी भविष्यमा सांसद हुन योग्य हुने छैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (घ)ले जन्मकैद वा २० वर्षबढीको कैद सजाय सुनाएको व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य भनेको छ।
उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ— भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने छ।
यस्ता कानुनी अड्चन भएकाले चौधरी आफैंले पनि माफी रोज्ने कि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने भन्ने रोज्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा उनले आफू निर्दोष भएको प्रमाण पुर्याए भने सफाइ नै पाउन सक्नेछन्। त्यो अवस्थामा उनको सांसद पद पनि जोगिन्छ र भविष्यमा पनि सांसद हुन उनी योग्य हुनेछन्।
