राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले आज पहिलो दिन पूरा गरेका छन्।
मुलुकको सर्वोच्च ओहोदामा जनताका छोरा वा छोरी आसीन भएको यो तेस्रो पटक हो।
योसँगै हामीले राजतन्त्रलाई पछि छाडेको १५ वर्ष भयो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थिर हुँदैछ भन्ने यो आफैंमा एउटा प्रमाण हो।
तर गणतन्त्रको स्थिरता यसले पार गरेका वर्षले मात्र मापन हुँदैन। गणतन्त्र अलोकप्रिय हुने र अझ बदनाम हुने क्रम सँगसँगै बढेको छ। त्यसैले गणतन्त्रको शुद्धीकरण र यसलाई 'रेट्रोफिट' गर्ने बेला आएको छ।
रेट्रोफिटिङको ठूलो जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सरकारले लिनु पर्छ। तर राष्ट्रपति आफैंले गर्ने केही काम छन्। राष्ट्रपतिकै कारण गणतन्त्र कमजोर र बदनाम भएका केही उदाहरण छन्। तिनमा नयाँ राष्ट्रपतिले नै काम गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्रपति संस्था र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको आलोचना भएको एउटा मुख्य कारण सार्वजनिक तामझाम हो।
ठूला-ठूला समारोह र तामझाम राजतन्त्रका अभिन्न अंग हुन्। संसारभर राजतन्त्र थोरै दैवी शक्तिको धाक, थोरै राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको दावी, थोरै मिथक अनि केही आश र त्रासमा टिकेको हुन्छ। यिनमा समयसमयमा जोडिने ठूला समारोह र तामझामले आममानिसलाई एकैसाथ मनोवैज्ञानिक दबाव र मनोरञ्जन दिन्छन्।
राजतन्त्र भनेको यिनै कुराहरूको विरासत र निरन्तरता पनि हो। आमनागरिक पनि त्यसमा लामो समयदेखि अभ्यस्त हुन्छन्। सदियौंदेखि यस्तो तामझाम देखेकाले उनीहरू त्यसलाई सामान्य मान्छन् र स्वीकार गर्छन्। भविष्यमा हुने वंशीय राजा वा रानीले पनि सानैदेखि त्यही तामझाम देख्ने हुन्। त्यसैमा हुर्किने हुन्। उनीहरूका लागि त्यो राजतन्त्रको अभिन्न अंग हो।
तर जब सामान्य राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बन्छ र उसले पनि राजाको जस्तै तामझाम गर्छ त्यो जनतालाई पच्दैन। यसमा मानिसहरूको आकांक्षा पनि जोडिएको छ। गणतन्त्रको राष्ट्रपतिमा सादगी र सरलता होस्, सर्वोच्च पदमा पुगेका जनताका छोराछोरीले राजतन्त्रको जस्तो तामझाम नदेखाऊन् भन्ने गणतान्त्रिक आकांक्षा पनि हुन्छ।
त्यसैले त मानिसहरू भन्ने गर्छन्— राष्ट्रपतिलाई राजाकै जस्तो तडकभडक र तामझाम चाहिने भए गणतन्त्र किन ल्याउनू?
आममानिसको यो प्रश्न नाजायज छैन।
मुख्यगरी राष्ट्रपतिको सवारीमा देखिने तामझाम र त्यसले राजधानीका सडकमा ल्याउने सास्तीले मानिसहरू आजित छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीका सडकमा यातायात व्यवस्था कति कठिन बनेको छ भन्ने कुराको हेक्का राष्ट्रपतिहरूले नराख्दा मानिसहरूको पारो तातेको छ।
मुलुक गणतन्त्र बनेपछिका १५ वर्षमा काठमाडौंको सडकमा सवारी चाप थेग्न नसक्ने गरी बढेको छ। २०६४ सालयता काठमाडौंमा चारपांग्रे निजी सवारी मात्र झन्डै ६ गुणा थपिएका छन्। मोटरसाइकल त्योभन्दा धेरै थपिएका छन्। सार्वजनिक सवारी पनि थपिने नै भए। २०६४ सालमा साविकको बागमती अञ्चलमा सवा तीन लाख हाराहारी सवारी दर्ता भएका थिए। २०७९ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या १८ लाख हाराहारी पुगेको छ। सडक संरचना भने मुश्किलले दुई गुणा पनि बढेको छैन।
त्यसले गर्दा तामझामसहित राष्ट्रपतिको सवारी निस्किँदा वा 'भिआइपी' विदेशी पाहुना आउँदा काठमाडौंका सडक चौपट हुन्छन्। यसले जरूरी मिटिङमा पुग्नुपर्ने, अफिस पुग्नुपर्ने, अस्पताल पुग्नुपर्ने, आजै जरूरी काम भ्याउनुपर्ने, घर पुगेर खानापिना तयार गर्नुपर्ने, बालबच्चाको स्याहार गर्नुपर्नेहरूको त ब्लडप्रेसर हाइ हुने नै भयो। बिनाकारण जाममा दुई-चार घन्टा धुँवा र ट्याँट्याँटुँटुँ झेल्नेहरूलाई पनि रिस किन नउठोस्!
राजधानीवासीले यस्ता सास्ती अघिल्ला दुवै राष्ट्रपतिको कार्यकालमा बेहोरे। नयाँ राष्ट्रपतिले यसबाट मुक्ति दिऊन् भन्ने आममानिसको ठूलो अपेक्षा छ। यो अपेक्षा जायज छ र पूरा गर्न सकिने खालको छ।
पछिल्ला दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालमा सुरक्षा प्रोटोकल र राष्ट्रपतिको सुरक्षा हेर्ने सेनाले नमानेका कारण सुधार गर्न नसकिएको तर्क आएको छ। सेनाले मानेन होला। उसले भरसक मान्दैन। उसको धेय राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखौं भन्ने होला। भोलि आफूलाई अपजस नआओस् भन्ने पनि होला।
पूर्वराष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले एउटा घटना सुनाए।
राष्ट्रपति काठमाडौंबाहिर जाँदा १७ जना सेनाका कमान्डो लैजानुपर्ने नेपाली सेनाको प्रोटोकल थियो। १७ जना कमान्डो लैजाँदा दुइटा हेलिकप्टर लैजानुपर्ने अवस्था आयो। दुइटा हेलिकप्टर लैजान खर्च धैरै लाग्थ्यो। पर्याप्त बजेट थिएन। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले एउटै हेलिकप्टरमा अट्ने गरी मात्र कमान्डो लैजान चाह्यो।
त्यो बेलाका प्रधानसेनापति रूकमांगत कटुवाल राष्ट्रपति कार्यालय आएर 'सुरक्षामा नो कम्प्रमाइज' भन्दै बम्किएको ती सल्लाहकारले सम्झिए।
तर आर्थिक कारण र राष्ट्रपति रामवरण यादवको इच्छा पनि बुझेपछि सेनाले 'कम्प्रमाइज' गर्यो। सेनाका १० जना कमान्डो र राष्ट्रपतिसहित अरू सात जना बोकेर नेपाली सेनाको एमआइ-१७ हेलिकप्टर उड्यो।
काठमाडौंभित्र हुने सवारीमा भने राष्ट्रपति यादव र निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैले सुधार गर्न सकेनन्। दुवैले सुधार गर्न नसकेका होइनन्, पर्याप्त प्रयत्न नगरेका हुन्। नागरिक नेतृत्वले भनेपछि सेनाले नमानी धरै पाउँदैन थियो।
यो विषयमा निर्णय गर्दा दुइटा महत्वपूर्ण प्रश्नबारे यकिन गर्नुपर्छ— राष्ट्रपतिलाई कति सुरक्षा खतरा छ वा हुन्छ? अनि राष्ट्रपतिलाई कति सुरक्षा चाहिन्छ?
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सुरक्षा खतरा कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको र कुनै निर्णय आफैं नगर्ने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ कि हुँदैन? के रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भन्दा धेरै खतरा हुन्छ?
कार्यकारी प्रधानमन्त्री, भोलि जो सुकै होस्, उसलाई भन्दा बढी सुरक्षा राष्ट्रपतिलाई दिनु पर्छ? कि राष्ट्रप्रमुख भएकाले र हिजोको राजाको विरासतका कारण हामीले सुरक्षाका लागि चाहिनेभन्दा बढी तामझाम गरिरहेका छौं?
सुरक्षा दृष्टिले मात्र भन्दा एउटा कुरा सोझै भन्न सकिन्छ— अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा जस्तो र जति सुरक्षा दिने गरिएको छ त्यति दिए राष्ट्रपतिलाई पनि पुग्छ। त्यति गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री हिँडदा जसरी जाम हुँदैन, राष्ट्रपति हिँड्दा पनि हुँदैन। जनताको सास्ती सकिन्छ, यसबाट सिर्जित राष्ट्रपतिको आलोचना सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अरू गाडीहरूलाई रोक्छन्। बाटो केही बेर खाली गर्छन्। तर प्रत्येक ठाउँमा केही मिनेटभन्दा धेरै हुँदैन। ट्राफिक बत्तीले जति जाम गर्छ, प्रधानमन्त्रीको सवारीले त्योभन्दा केहीबेर धेरै मात्र गर्ला। त्यस कारण मानिसलाई धैरै सास्ती 'फिल' हुँदैन। उनीहरूले गुनासो पनि गर्दैनन्।
कतिले तर्क गर्छन्— सडकमा प्रधानमन्त्रीको जति मात्र सुरक्षा र मर्यादाले राष्ट्रप्रमुखलाई पुग्दैन। राष्ट्रप्रमुखको मान र मर्यादा धेरै हुन्छ। प्रधानमन्त्री जसरी मात्र हिँड्दा कसैले राष्ट्रप्रमुखको सवारीमा ढुंगा हान्यो भने के हुन्छ? त्यसले राष्ट्रप्रमुखको मान कति रहन्छ? त्यसैले सडक दुवैतर्फ खाली नै गराउनु पर्छ।
कसैले ढुंगा हान्ला भन्ने सम्भावनाको कुरा भयो। हानिहाल्यो भने पनि आकाश त खस्दैन नि!
ढुंगा हान्ने मानिसलाई पक्रिने र कारबाही गर्ने। त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले 'कसैले ढुंगा हान्दैमा म जनतालाई सास्ती दिन्नँ, अहिलेको सुरक्षाले मलाई पुग्छ, म सन्तुष्ट छु' भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको खण्डमा राष्ट्रपतिको मान र मर्यादा बढ्छ कि घट्छ? राष्ट्रपतिको मानको ख्याल हुनेहरूले कम्तीमा जनताका नजरमा चाहिँ उनको मान रहोस् भन्ने सोच्नुपर्यो!
यति सरल कुरा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुझ्ने छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै दबावमा परेका बेला यसको साख उकास्ने थोरै मात्र काम राष्ट्रपतिले गरे भने त्यो धेरै हुनेछ। अहिले नेपालीलाई सुधारको सानो झिल्को भए पनि चाहिएको छ। केही त राम्रो भयो भन्ने उदाहरण चाहिएको छ। कोही त राम्रो निस्कियो भन्ने चाहिएको छ।
राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएको योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को विषय छ जसले पछिल्ला दुवै राष्ट्रपति विवादित र आलोचित भएका छन्।
त्यो हो— राष्ट्रपतिले नै संविधान नमानेको र मिचेको विषय।
गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाले नै संविधान, नियम, कानुन मान्दैन भने आममानिसले किन मान्नु? राष्ट्रपतिले नै नमानेपछि अरूले मान्छन्, देशमा कानुनको शासन चल्छ भनेर आममानिसले कसरी विश्वास र भरोसा गर्नु!
गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति नै विवादित भएपछि त्यसले गणतन्त्र नै कमजोर बनाउँछ। टाउकोमा समस्या भएपछि ढिलोचाँडो त्यो शरीरमा त सर्छ, सर्छ। माछा शिरबाट कुहिए झैं हाम्रो गणतन्त्र पनि शिरबाट नकुहियोस्। गणतन्त्रको सम्वर्द्धन गर्न रामचन्द्र पौडेल संविधानको सीमाभित्र बस्ने र त्यसको सम्मान र पालना गर्ने राष्ट्रपति बनून्।
संविधान मिच्न त राजा छँदै थिए नि! हामीले राजतन्त्र फालेकै त्यसैले हो। ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान मिच्दै, मिच्दै अन्तत: त्यसलाई च्यातेर सत्ता आफ्नो हातमा नलिएका भए आज पनि मुलुकको राष्ट्रप्रमुख शीतल निवासमा होइन, नारायणहिटी दरबारमा हुन्थे!
रामचन्द्र पौडेल संविधानको सीमाभित्र बसे भने नयाँ थिति बस्नेछ। चौथो राष्ट्रपतिलाई पनि संविधानको त्यो रेखा ननाघ्न दबाव पर्नेछ। अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिको नजिर विस्तारै मेटिँदै जानेछ।
दोष शीतल निवासमा बस्ने राष्ट्रपतिको मात्र छैन। आफ्नो स्वार्थअनुसार राष्ट्रपतिलाई उकास्ने सबैको छ। त्यसमा पनि विशेषगरी 'तपाईंले अब चुप बस्न हुन्न' भनेर शीतल निवास पुग्ने राजनीतिज्ञ र 'हजुरलाई संविधानमा यति अधिकार त छ' भन्ने कथित संविधानविदहरूको छ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफैं अघि सरेर काम गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको पदलाई पूर्ण रूपमा 'सेरेमोनियल' मानेको छ। राष्ट्रपतिबारे नेपालको संविधानमा के भनिएको छ हेरौं।
धारा ६१ मा राष्ट्रपतिबारे चार कुरा भनिएको छ।
(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नेछ।
(४) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
अहिलेको संविधान जारी हुनुअघि कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' लेखिएको थियो।
त्यहाँ 'संरक्षण' शब्द पहिले र 'पालना' पछि लेखिएको थियो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनाउँदा पहिले 'पालना' र त्यसपछि 'संरक्षण' लेखियो। संविधान पनि हुर्किँदै जाने हो।
पछिल्लो पटक हुर्किएको संविधानको भाव प्रष्ट छ— संविधानको पालना गरेर मात्र राष्ट्रपतिले त्यसको संरक्षण गर्न सक्छ; संरक्षण गर्ने बहानामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगर्न पाउँदैन। संविधानको पालना नगर्ने राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ।
हेक्का राखौं, कसैले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानबाहिर जान उक्साउनु भनेको कर्तव्यच्युत बन्न उक्साउनु हो!
धारा ६६ मा राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप प्रष्ट पारिएको छ। यसको उपधारा १ र २ मा भनिएको छ:
(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान र संघीय कानुनअनुसार निजलाई प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नेछ।
(२) उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने अरू जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ।
यसरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रष्ट रूपमा बाँधेको छ। या त उसले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कुनै काम गर्छ वा संविधानले स्पष्ट तोकेको अरू कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा। मुलुक र राजकाजका सवालमा कुनै पनि निर्णय आफैं लिने वा काम आफैं सम्पादन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। संविधानले अरूलाई प्रदान गरेको हक खोस्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रपति संविधानले बाँधेको 'सेरेमोनियल राष्ट्रपति' हो।
राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यबारे यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक संविधानको घोर उल्लंघन गरिन्। राष्ट्रपतिका रूपमा उनले गरेका कतिपय काममा मानिसहरूको सहमति/असहमति होला, तर सांसदको अधिकार दुई पटक कुल्चिने जुन काम उनले गरिन्, त्यो भने अक्षम्य छ।
पहिलो, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री छान्न बहुमत सांसदहरूले गरेको माग उनले नकारिन्।
कुनै पनि सांसदले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने वस्तुगत आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा निजलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था धारा ७६ (५) मा छ। तर वस्तुगत आधार मात्र होइन, बहुमत सांसदले फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्दै हस्ताक्षरसहित दिएको निवेदन नै उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकार गरिन्। राष्ट्रपतिसँग त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार नरहेको र उनको सो निर्णयले संविधान उल्लंघन भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, '…धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु नै पर्ने हुन्छ। कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उचित वा मुनासिव आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि निजलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई अनुमति दिँदैन। राष्ट्रपतिले आफू समक्ष तत्काल पेस भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मूल्यांकन गर्ने हो, संसदभित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन। संसदको काम संसदभित्र नै हुन्छ। उपधारा (७) को सन्दर्भमा हेर्दा पनि उपधारा (५) को अन्य पूर्वशर्त पूरा भएको अवस्थामा तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र सो प्रावधान क्रियाशील हुने भएकाले उपधारा (५) बमोजिमको राष्ट्रपतिको अधिकार निरपेक्ष स्वरूपको स्वविवेकीय अधिकार हो भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन।'
दोस्रो, गत साउनमा संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरिनन्। संसदले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे पहिलो पटक १५ दिनभित्र संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। तर उनले गरिनन्। बहुमत सांसदको विवेकभन्दा आफ्नो हठ माथि ठानिन्। जबकि कानुन बनाउने सवालमा बहुमत सांसदको विवेक नै अन्तिम हो। त्यसलाई नकार्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन।
कानुन बनाउने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको हक कुल्चिएर उनले संविधानको घोर उल्लंघन गरिन्। अर्थात् संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट उनी कर्तव्यच्युत भइन्।
धेरैले संविधानको पालना गर्ने थिति प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाटै बिग्रिएकाले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको पनि आलोचना धेरै गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। त्यो तर्क मान्ने हो भने सुरूका दुई राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेपछि तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उनी पछिका राष्ट्रपतिले पनि उल्लंघन गर्न मिल्छ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रपतिलाई संविधान माथिको राजा बनाउने हो। राजा नै बनाउने हो भने रामचन्द्र किन, ज्ञानेन्द्र नै छन्!
फेरि यादवका पालामा भएको संविधानको उल्लंघन र भण्डारीका पालामा भएको उल्लंघन एउटै हो भन्नु राजनीतिक नादानी हो। मलाई राष्ट्रपति यादवको कदमको बचाउ गर्नु छैन। त्यसलाई मैले संविधान उल्लंघन नै भनिरहेको छु। तर त्यो बेलाको राजनीतिक पृष्ठभूमि कति पेचिलो थियो भनेर बुझ्नु जरूरी छ। अनि बहुमत सांसदको समर्थन नरहेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानसेनापति हटाउने हक थियो कि थिएन भन्ने बुझ्नु जरूरी छ।
त्यो बेला व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को दलको बहुमत थिएन। उनी गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानसेनापति हटाउने कुरामा उनी अल्पमतमा थिए। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको वैद्यता कायम रहन उसँग हरबखत बहुमत सांसदको विश्वास चाहिन्छ। बहुमतको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो, प्रधानसेनापति हटाउने होइन। तर उनले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गरे। संसदमा कायम १८ दलले प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरे। राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई थमौती गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे।
अर्कोतिर त्यो बेला हामी घोर राजनीतिक संक्रमणकालमा थियौं। माओवादीका 'जनसेना' क्यान्टोनमेन्टमै थिए। नेपाली सेनाका कतिपय हतियार 'लक' गरेर युएनको सुपरीवेक्षणमा राखिएका थिए। सेनाको ठूलो हिस्साको हिँडडुल सीमित गरिएको थियो।
सबभन्दा ठूलो कुरा, प्रचण्ड स्वयं शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कि बिद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने दोधारमा थिए। उनले मनैले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो नै हिँड्ने अठोट गरेको धैरै पछि हो। त्यो बेला प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाएर आफूले चाहेको मानिसको हातमा नेपाली सेनाको कमान्ड सुम्पिन पाएका भए सायद एउटा रक्तपातपूर्ण प्रयोगमा उनी जाने थिए। त्यसले नेपालको राजनीतिक इतिहास बदल्ने थियो। त्यही भएर सबै प्रमुख राजनीतिक दलले हारगुहार गरेर राष्ट्रपति रामवरण यादव मार्फत प्रचण्डलाई रोकेका हुन्।
प्रचण्ड स्वयंले धेरैपटक प्रधानसेनापतिलाई हटाउन खोज्नु गलत थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेर स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संविधान उल्लंघनको प्रकृति एउटै होइन भन्ने बुझ्नु पर्छ।
भोलिका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने हिजोका नजिर देखाएर आजका राष्ट्रपतिले पनि संविधानको नमिचून् भन्ने हो। संविधानका सीमाको शतप्रतिशत पालना गरेर मात्र रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने छन्।
राष्ट्रपतिका बारेमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा नभएको एउटा कुरा २०७२ सालको संविधानमा थपिएको छ। धारा ६१ (३) मा लेखिएको छ— राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नेछ।
पहिले राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिन्थ्यो। अहिलेको संविधानले त्यो जिम्मेवारी एउटा जनताको छोरा/छोरीको काँधमा राखेको छ। यो आफैंमा सानो कुरा होइन।
कुनै दल विशेष वा नेतासँग निकटता राखेर, त्यो निकटताको पक्षपोषण गरेर राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न संविधानले दिएको यो जिम्मेवारीबाट रामचन्द्र पौडेल नचुकून्। पाँच वर्षे कार्यकालमा उनी संविधानको सीमा र अनुशासनमा बसे भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि उनको ठूलो गुन लाग्नेछ। १३ वर्ष लामो जेल जीवनसहित ६० वर्ष लामो आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई उनले ठूलो न्याय गर्ने छन्। राष्ट्रप्रमुखहरूले नै संविधान मिच्ने अभिशप्त इतिहासमा ब्रेक लगाउने छन्।
