सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विहिबार पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दे न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले कोइरालाको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।
'कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा दिइसक्यो। केहीबेरमा उक्त आदेशको पुरै पाठ आउँछ,' उनले भने।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण हुनुका ८ वटा आधार कारण देखाएको छ।
पहिलो, कोइरालाले तारा रेग्मीको सहयोगमा आफ्नी पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ।
दोस्रो, मुलुकी ऐन को १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत छ। हत्यापूर्व पनि कोइरालाले पत्नी ढकाललाई मानसिक र शारिरिक यातना दिँदै आएका थिए। प्रेमिका रेग्मीको सल्लाहमा मारेर लास जलाएर भौतिक अस्तित्वसमेत निमिट्यान्न पार्ने योजनामुताबिक लास दबाउन छिपाउन एकपछि अर्को योजनावद्ध आपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ। उनीहरूले नियतवस नै मारेको देखिन्छ। त्यसैले भवितव्यले मरेको भन्दै १८८ नम्बरको प्रयोग गरेर कैद सजाय गरेको फैसला प्रथम दृष्टीमै गलत छ।
तेस्रो, पदीय हैसियतले प्राप्त गर्ने पेट्रोल अस्वभाविक परिणाममा किनेर राखेको, घरमा गीता ढकालबाहेक कोही नहुने प्रबन्ध मिलाएर मारेको र मारेपछि मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलाएकाले यो मनसायपूर्ण हत्या हो। त्यस्तो संगीन अपराधमा कसुर कायम गरेपछि सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छन्।
चौथो, फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन १८८ अहिले खारेज भैसकेको कानुनी व्यवस्था हो। यही व्यवस्था पनि भवितव्यमा घटेको घटना हो कि भन्ने अवस्थामा प्रयोग हुन्थ्यो, तर यो त योजनावद्ध हत्या हो। कोइरालाको हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था प्रयुक्त हुने कहीँ कतैबाट देखिन्न। त्यसमाथि अदालतमा आफ्नो कसुर स्वीकार गर्नेलाई मात्र सजाय घटाइन्छ उनले भने गरेका छैनन्। त्यसैले पनि मिल्दैन।
पाँचौं, कोइरालाले पत्नी गीतालाई जघन्यतवरले मारेर जलाएर प्रमाण लुकाउनेसम्मको काम गरेका छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता यस्तो अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्व भएको मान्दछ।
छैंठौं, मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर लगाएर कैदसजाय घटाएकै मिलेको छैन, त्यसमाथि किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउनु पर्छ। सर्वोच्चको फैसलामा त्यसो गरिएको छैन। शान्ति बिकविरूद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दा र नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदाको मुद्दामा पनि सजाय घटाउँदा आधार कारणले पुष्टि र समर्थित गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ। यो फैसला यी सिद्धान्तविपरीत छ।
सातौं, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत भएको मुद्दामा न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढंगले लिन नहुने, विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ, नाममात्रको सजाय सजाय नै हुँदैन भनिएको छ। अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति र पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्व सजाय निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्ने नजिरविपरीत कोइरालाको सजाय घटाइयो। केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकारविरूद्ध पनि सजाय घटिको राय दिँदा मनासिव आधार हुनुपर्ने भन्ने अर्को सिद्धान्तसँग पनि यो फैसला पर्दैन।
आठौं, तारा रेग्मी गीताको हत्यामा मतियार रहेको तथ्य फैसलाले स्वीकार गरेको छ। कोइरालासँग प्रेमसम्बन्ध रहेपछि गीतालाई पन्छाउन मिलेर हत्या गरेका हुन्। रेग्मीको समेत सजाय घटाउने फैसला मिलेको छैन।
कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए। गीताले नै रिस उठाएका कारण रञ्जनले मारेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्वसहितको जन्मकैद सजाय घटाइदिएको हो।
त्यसरी श्रीमती मारेका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले 'सर्वस्वसहित जन्मकैद चर्को हुने' बताउँदै कैद सजाय घटाएको छ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कोइरालालई दोषी ठहर गरेको फैसला मिले पनि सर्वोस्वसहित जन्मकैदको सजाय नमिलेको सर्वोच्चको तर्क छ।
कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय साढे ११ वर्ष घटाएर प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेका थिए।
कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको हो।
उनलाई 'सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला चर्को पर्ने हो कि भन्ने चित्तमा परेको' भन्दै सजाय घटाइएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। नयाँ मुलुकी संहितामा सर्वस्व (व्यक्तिको नाममा भएको सम्पत्ति) लिने व्यवस्था नभएकाले तल्ला अदालतले रोक्का राखेको अंश, जायजेथा फुकाइदिन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।
'वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थिति हेर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखियो। निजको मृत्युपश्चात नबालक छोराहरूको संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा अभिभावक विहीनताका कारण अनिश्चय हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले,' फैसलामा भनिएको थियो, 'उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा मुलुकी ऐनको १८८ नं बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।'
मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले रिसको आवेगमा मारेको भन्ने व्याख्या गरे पनि ढकालका बुवा हरेरामले दिएको जाहेरीमा भने कोइरालाले छोरीलाई पटकपटक ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएको उल्लेख थियो। जाहेरीका अनुसार कोइरालाले पहिले पनि श्रीमतीलाई कुटपिट गर्थे।
कोइराला श्रीमती मारेको अभियोगमा जेल परेको २०६८ माघ ८ गते हो। साउन ८ गते ८ वर्ष ६ महिना पुगेको थियो। पूर्णपाठ लेख्न महिनौं लगाउने सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाको पूर्णपाठ भने १५ दिन नबित्दै तयार पारिसकेको थियो। पूर्णपाठ आएपछि उनी समयमा छुट्न पाएका थिए।
दुई छोरा जन्मिसकेपछि कोइराला र ढकालको वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिन थालेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरूको बिहे २०५० सालमा भएको थियो।
घटनापछि मृतक ढकालका बुवाले दिएको जाहेरीमा कोइरालाले पटकपटक गीतालाई मार्ने धम्की दिएको, सम्बन्ध विच्छेद र अंश चलनको मुद्दा हालेको पनि जाहेरीमा उल्लेख छ। ढकालले पनि मानाचामलको मुद्दा हालेकी थिइन्। तारा रेग्मी नाम गरेकी महिलासँग कोइरालाले सम्बन्ध राख्न थालेपछि उनीहरू छुट्टाछुट्टै बस्न थालेका थिए।
रेग्मीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। रेग्मीले पनि रञ्जनको षड्यन्त्रमा साथ दिएको भन्दै उनलाई १ वर्ष सजाय भएको थियो।
घटना हुनुअघि कोइराला लामो समय चीनमा भएको एक तालिमबाट फर्केका थिए। २०६८ पुस २१ गते फर्केका उनी पुस २७ गते गीता बस्ने बुढानिलकण्ठस्थित घरमा गएर कान्छो छोरालाई लिएर निस्केका थिए। यसको जानकारी आफूहरूलाई छोरीले फोनमा दिएको उनका बुवाको जाहेरीमा उल्लेख छ।
त्यसको भोलिपल्ट माइतीले फोन गर्दा गीताको मोबाइल अफ थियो। त्यसको पनि भोलिपल्ट उनीहरू छोरीको घर गए। त्यहाँ उनी थिइनन्। त्यसपछि उनले आफ्नी छोरीलाई बेहोस बनाएर कोइरालाले बन्धक बनाएको भन्दै माघ ६ गते प्रहरीमा जाहेरी दिए।
त्यसको दुई दिनपछि उनीहरूले छोरी गीता ढकालको शव महाराजगन्जस्थित अस्पतालमा छ भन्ने थाहा पाए। अनि रञ्जनविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको जाहेरी दिए। त्यही दिन कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
पुस २८ गते नै मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा आधा जलेको ढकालको अस्थिपञ्जर भेटिएको थियो। रञ्जनले ढकाललाई मारी प्लाष्टिकमा पोको पारेर जंगलमा लगेर जलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
घटनामा भेटिएका प्रमाण र तथ्यहरू विश्लेषण गरी सरकारी वकिलले सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला र पुनरावेदनले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका थिए।
यो पनि हेर्नुहोस:
‘हामीले उसको गाडी रोकेपछि रञ्जन कोइरालाको अनुहारमा चिटचिट पसिना निक्लेको थियो’
हत्या गरिएकी श्रीमतीको पनि दोष देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशले घटाइदिए सशस्त्रका पूर्वडिआइजीको जन्मकैद
