सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्चका बलिराम कुमार प्रसादको निधन भएपछि समवेदना दिन बसेको आकस्मिक फूर्लकोटमा न्यायाधीशले यस्तो सुझाव दिएको सर्वोच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो।
'फूर्लकोटमा संसद विघटनको मुद्दा प्रकृयाको कुरा उठेको थियो। केही श्रीमानले यो मुद्दा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी भएकाले सर्वोच्चकै परम्परा अनुसार पनि वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएर सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाउनु भएको थियो,' स्रोतले भन्यो।
यस्तो सुझाव दिनेमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हालगायत भएको स्रोतको भनाइ छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताएका थिए। जुनियर न्यायाधीशहरू भने मौन बसेका थिए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १९ जना न्यायाधीश छन्।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले यसअघि चार वटा संसद विघटनका घटनामा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले फैसला दिएको नजिर भएको भन्दै न्यायाधीशरूले पाँच जनाको संवैधानिक इजलास भन्दा वृहतपूर्ण इजलासको फैसलाको अर्थ रहने बताएका थिए।
संवैधानिक इजलासले प्रदेशको विवाद, प्रदेश र संघीय कानुन बाझिएको र निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा हेर्नसक्ने भनिएको सम्झाउँदै संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मुद्दा अरू इजलासले पनि गरिरहेकाले वृहद इजलासमा पठाउन बाधा नहुने सम्झाएका थिए।
'त्यतिमात्र होइन, सर्वसाधारण र वकिललेसमेत वृहत इजलासमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन्। ‘न्यायालय सबैको विश्वासमा टिक्ने हो, न्याय भन्ने कुरा गर्ने मात्र होइन पर्नु पनि पर्छ भन्ने सुझाव दीपक, आनन्दमोहन र ईश्वर श्रीमानहरूले दिनु भयो,' स्रोतले भन्यो, 'उहाँ लगायत ८/९ जना श्रीमानको मत एकै थियो। अरू श्रीमान खास बोल्नु भएन।'
प्रधानन्यायाधीशले भने अर्को सुनुवाई बुधबार भएकाले त्यहाँ छलफल पछि के हुन्छ आफूले हेर्ने बताएका थिए।
संसद विघटन विरूद्ध परेका १३ रिटमा सुनुवाई गर्न बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा वकिलले वृहत पूर्ण इजलास माग गर्दै पुरक निवेन पेश गरेका थिए।
बहस गर्न उठेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन बहस गरेका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो कार्यकालमा कार्कीलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको, पहिले एउटै फर्ममा काम गर्ने अहिलेका वहालवाला महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले ओलीको पक्षमा बहस गर्न लागेकोले पनि यो मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने थापाको तर्क थियो।
थापा र अरू वकिललेसमेत न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठाएपछि यो मुद्दामा उनले सुनुवाई नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
यो मुद्दाको अर्को सुनुवाई बुधबारलाई नै तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटनको निर्णय सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलेसमेत असंवैधानिक रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
नागरिक समाजसमेत प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
