नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको सर्वोच्च अदालतले सही व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्नेभन्दा रोक्ने अदालत आवश्यक परेको पनि बताए।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको सिटौलाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको कांग्रेसले ठहर गरिसकेको सिटौलाको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको रिसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो राष्ट्र र जनतामाथि उहाँले रिस पोख्नुभयो,’ काठमाडौंमा आज गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा उनले भने।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको र बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै बाध्यात्मक रूपमा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरेन भने सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च रहन्छ?,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च नै सर्वोच्च रहेन भने अरू संवैधानिक निकायहरू रहन्छन्?’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सच्याउन कांग्रेस एक्लै आफ्नै संगठनलाई लिएर आन्दोलनमा जाने पनि बताएका छन्।
उक्त कार्यक्रममा बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा सडक संघर्षमा जानुपर्ने बताएका थिए।
सिटौलाले अदालतलाई आस्था बटुल्ने अवसर रहेको पनि बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा अदालतमा अहिले निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने अदालत चाहियो सहयोग गर्ने होइन,’ उनले भने।
