प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काँध हाल्नेमध्ये एउटा बलियो काँध हुन्, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद विघटनको भने समर्थन र बचाउ गर्दै आएका थिए। संघीयता कार्यान्वयनमा भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक फागुन ४ गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवसमा पनि सिंहदरबार एकात्मक शैलीमा चलेको उनले आरोप लगाएका थिए।
‘प्रदेश सरकारलाई कसरी स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि प्रदेशको अधिकारलाई कसरी तलमाथि गर्न सकिन्छ भनेर माथापच्ची गर्ने, कानेखुसी गर्नेहरूको कमी छैन सिंहदरबारमा,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिवहरूदेखि लिएर विभागीय प्रमुखहरू सबैले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन यो कुरा?’
मुख्यमन्त्री गुरुङले फागुन ७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलाोचना गरे।
गत वर्षातमा म्याग्दी र बाग्लुङमा पहिरो जाँदा पीडितको उद्धार गर्न हेलिकप्टर मगाउँदा लामो प्रक्रिया लगाएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो विधि लामो छ भनेर पहिरोमा परेका मान्छेले लामो श्वास फेर्छ र? प्रक्रिया लामो छ भनेर पहिलो ढिलो झर्छ र?’
प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय शैलीको यसरी आलोचना गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङ राजीतिक घटनाक्रममा भने सधैं ओलीसँगै उभिँदै आएका छन्। संसद सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पुनर्स्थापना गरेपछि उनीको भूमिका के हुन्छ? उनले कसलाई साथ दिनेछन्?
सर्वोच्चको यो निर्णयपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ बुधबार बिहानै काठमाडौं हिँडेका छन्। मंगलबार साँझदेखि नै सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न नचाहेका उनले काठमाडौं जाँदै गर्दा पोखरा विमानस्थलबाट सेतोपाटीलाई संक्षिप्त अन्तरवार्ता दिए।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ?
हर्ष न विस्मात मेरो लागि। फैसलाको सम्मान गर्न पर्यो। राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा निर्णय भयो भन्छु मैले। अब किनबेच र तानातान सुरू हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्नुहोला त ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै अगाडि बढ्नुहोला नि। अरु त उपाय नै छैन।
अब तपाईंहरू नेकपाभित्रै बस्नुहुन्छ वा अर्को पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ?
नेकपाको आधिकारिकताको निर्णय हुँदैगर्छ, अहिले नै त्यो भनिहाल्न जरुरी छैन। वार्ता होला नि। मेलमिलाप पनि होला। यो पार्टी एकता गराएको उहाँ (ओली)ले नै हो।
फेरि पनि एकता गराउन सक्नुहुन्छ उहाँले। अरु नेताहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसमा भर गर्छ। उनीहरू (प्रचण्ड-नेपाल) अरु पार्टीको पछाडि दौडिने, आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने हो भने मेलमिलाप हुँदैन। होइन भने पार्टी एकताको अभियान हुन सक्छ।
तपाईंको सुझाव के हुन्छ? अदालतको निर्णय मानेर नेकपाभित्रै बस्ने कि ओलीले छुट्टै पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेकै छैन, भेटेर भन्छु नि मेरो सुझाव।
हामी नेकपामै रहने होइन के, नेकपा नै हामी हो नि। नेकपाबाट बाहिर निस्केको त अरु (प्रचण्ड-नेपाल) न हो। हामीले छुट्टै पार्टी किन दर्ता गर्नुपर्यो? हाम्रो पार्टी यही छ नि। छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने त उनीहरूले हो, हामीले होइन नि।
पार्टीभित्र बहुमत प्रचण्ड-नेपालसँग छ, कसरी तपाईंहरू नेकपा हुन सक्नुहुन्छ?
केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भनेर हुन्छ र? निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको विधानले के भन्छ? विधानले त बहुमतले निर्णय गर्ने भनेको र? छैन नि। यो अरु पार्टीको जस्तो होइन नि। पहिलेको एमाले, माओवादीको विधान जस्तो होइन, अहिलेको हाम्रो विधान। उनीहरू (प्रचण्ड-नेपाल)ले पाउने चान्स नै छैन।
प्रचण्डले त शुक्रबार नै ओलीबाहेकसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छन् नि?
त्यसो भयो भने मुलुक अस्थिरतातिर जान्छ। उहाँहरूको अभियान भनेको त केपी ओलीलाई हटाउने नै हो। आफू प्रधानमन्त्री हुने लक्षण छैन उनीहरूको। शेरबहादुर देउवालाई बनाउने लक्षण छ।
केपी ओलीले पनि त अब देउवालाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न सक्लान् नि?
यस्तो त सबैले आफ्नो-आफ्नो खेल खेलिहाल्छन्। खेल्दैनन् र? सर्वोच्चको फैसला अस्थिरतातिर जाने निर्णय भयो भनेको त्यही हो।
